शिरपूर प्रतिनिधी - भारतीय वकील संघ महाराष्ट्र राज्याच्या संघटनेकडून न्यायालयाचे कामकाज पूर्ववत करण्यात यावे यासाठी न्यायमूर्ती मुख्य न्यायमूर्ती उच्च न्यायालय खंडपीठ नागपूर, प्रधानमंत्री भारत सरकार व जिल्हाधिकारी तहसीलदार व उपविभागीय अधिकारी यांना निवेदन सादर करण्यात आले आहे. सदरच्या निवेदनात वकील संघाने काही मुद्दे उपस्थित करून आपल्या न्याय मागण्या समोर ठेवले आहेत यात प्रामुख्याने अशी विनंती करण्यात आली आहे हे गेल्या सहा महिन्यांपासून न्यायालय फक्त तातडीच्या कामकाजासाठी सुरू आहेत त्यामुळे लॉक डाऊन लागण्यापूर्वी दाखल केलेली सर्व न्यायिक प्रकरणे पूर्णपणे थांबल्यासारखी झाली आहेत. लॉक डाऊन च्या काळात बहुसंख्य वकिलांची अवस्था अत्यंत बिकट असून अनलॉक चार सुरू झाल्यानंतरही अत्यंत बिकट होत चाललेले आहे. जर विमानसेवेचे शारीरिक अंतर न ठेवता सुरू केले जाऊ शकते, रिक्षा, कटिंग सलून इत्यादी ठिकाणी नियमांचे पालन करून परवानगी देण्यात येतात, उद्योग सुरू झाले तर मग न्याय व्यवस्था यांच्याकडे सुसज्ज इमारती व अध्यावत न्याय कक्ष असतानादेखील न्यायालय का सुरू होऊ शकत नाही याबाबत विचारणा करण्यात आलेली आहेत आणि सुरक्षित चे सर्व नियम पाळून न्यायालयाचे कामकाज पूर्ण पूर्वज करण्यात यावे अशी विनंती करण्यात आलेली आहे .
सध्या वर्तमानपत्र लोकांच्या घरी येतात, चलनी नोटा हाताळल्या जात आहेत, सर्व व्यवहार सुरळीत झाले आहेत ,सण आणि उत्सव यांना देखील अटी-शर्टवर परवानगी देण्यात आलेले आहेत मग लाखो पक्षकारांची जीवन-मरणाचे प्रश्न न्यायालयात प्रलंबित असताना, प्रत्येक पक्षकाराचे प्रकरण आहे त्यासाठी तातडीचे वाटत असताना न्यायालयाची सर्व दारे बंद झाल्यामुळे पक्षकार आणि वकील यांचे फार मोठे नुकसान होत असून प्रकरणातील न्यायव्यवस्थेत विलंब होत आहे. त्यामुळे या आपात्कालीन परिस्थितीत न्याय व्यवस्था देखील सुरुवात होणे गरजेचे आहे. वकिलांना इतर कोणताही व्यवसाय करता येत नाही वकिली वर व्यवसायावर कुटुंब अवलंबून असते. सध्याच्या काळात वकिली बंद झाल्यामुळे अनेकांचे घरभाडे कर्जाचे हप्ते थकले झाले असून आर्थिक विवंचना वाढली आहे एक सप्टेंबर 2020 पासून तातडीचे प्रकरणे चालतील असा आदेश झाला आहे त्यातही तातडीचे म्हणजे फक्त जामीनअर्ज असाच अर्थ घेतला जात आहे दिवाणी स्वरूपाचे अहवाल नोकरी संबंधित प्रकरणात तातडीच्या या प्रकरणांचा समावेश होत नाही त्यामुळे न्यायालय नियमित पूर्णवेळ कामकाज सुरू करावे आणि जर हे कामकाज पूर्णवेळ सुरू होत नसतील तर प्रत्येक वकीलास दरमहा पंधरा हजार रुपये मानधन देण्यात यावे अशी मागणी वकील संघाकडून करण्यात आली आहे याशिवाय वकिलांना देखील कोविड योद्धा चा दर्जा देण्यात यावा 50 लाखांचे विमा संरक्षण देण्यात यावे यासह इतर मागण्या या निवेदनातून देण्यात आले आहेत
Tags
news