धुळे, दि. 23 (जिमाका वृत्तसेवा) : ‘कोरोना’ विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी धुळे जिल्ह्यातील सर्व नागरी भागात (नगर पंचायतसह) पाच किंवा पाच पेक्षा जास्त व्यक्तींना एकत्र येण्यास फौजदारी प्रक्रिया संहिता 1973 चे कलम 144 (1) व (3) नुसार प्रतिबंधात्मक आदेश जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी गंगाथरन डी. यांनी लागू केले आहेत.
जिल्हाधिकारी गंगाथरन डी. यांनी म्हटले आहे, राज्य शासनाने ‘कोरोना’विषाणूचा (COVID19) प्रादुर्भावरोखण्यासाठी राज्यात साथरोगप्रतिबंधात्मक कायदा 13 मार्च 2020पासून लागू केला आहे. त्यातील तरतुदीनुसार जिल्हाधिकारी यांना प्राधिकृत अधिकारी म्हणून नियुक्त केले आहे. राज्यात ‘कोरोना’ विषाणू बाधित रुग्णांची संख्या आतापर्यंत बेरजेप्रमाणे वाढत होती. ती संख्या आता गुणाकाराच्या दिशेने जात आहे. ‘कोरोना’ बाधित रुग्णांच्या संख्येत गुणाकाराच्या पटीत वाढ होणे हे सामाजिक स्वस्थेच्या दृष्टीने अतिशय धोकादायक आहे. त्याअनुषांगाने ‘कोरोना’विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी समूह विलगीकरणाच्या प्रकियेची अंमलबजावणी करणे अत्यावशक झाले आहे.
या प्रतिबंधात्मक उपाययोजनेचाएक भाग म्हणून नागरिकांची एकाठिकाणी होणारी गर्दी टाळण्यासाठी व त्या माध्यमातून होणारा ‘कोरोना’ विषाणूचाप्रसार रोखण्यासाठी 23 मार्च 2020 रोजीसकाळी 04.59 पासून ते 31 मार्च 2020रोजी रात्री 11.59 वाजेपर्यंत धुळे जिल्ह्यातील सर्व नागरी भागात (नगरपंचायतसह) फौजदारी प्रक्रिया संहिता1973 चे कलम 144 (1) व (3) प्रमाणेप्रतिबंधात्मक आदेश लागू झाले आहेत. त्यानुसार जिल्हाधिकारी गंगाथरन डी. यांनी या आदेशान्वये पुढील बाबी प्रतिबंधित केल्या आहेत. त्यात धुळे जिल्ह्यातील कोणतीही वाहतूक (अत्यावशक सेवा वाहतूक वगळून), पाच किंवा पाच पेक्षा जास्त व्यक्ती एकत्र जमणे, जिल्ह्यातील सर्व दुकाने, व्यावसायिक आस्थापना (अत्यावश्यक सेवा वगळून), परदेशी नागरिक, परदेशावरुन जिल्ह्यात आलेले व ज्यांना प्रशासनाने निर्देशित करुन घरी स्वंतत्र अलगीकरण केलेले आहे, अशा व्यक्तींनी अलगीकरण कालावधीत घराबाहेर पडू नये.
या आदेशास पुढील बाबी अपवाद असतील. त्यात जिल्ह्यातील सर्व कार्यकारी दंडाधिकारी व त्यांनी नेमलेले अधिकारी व कर्मचारी, सर्व पोलिस अधिकारी, कर्मचारी, गृहरक्षक दलाचे जवान, पोलिस प्रशासनाने नेमलेले इतर अधिकारी व कर्मचारी. आरोग्य विभागाचे अधिकारी, कर्मचारी व आरोग्य प्रशासनाने नियुक्त केलेले इतर अधिकारी व कर्मचारी. महानगरपालिका आयुक्त, मुख्याधिकारी, नगरपालिका, नगरपंचायत व त्यांनी अत्यावशक सेवेसाठी नियुक्त केलेले अधिकारी व कर्मचारी. महावितरण कंपनीचे अधिकारी, कर्मचारी, जिल्हा अग्रणी बँक (लीड बँक मॅनेजर) यांनी प्राधिकृत केलेले बँकेचे व आर्थिक संस्था एलआयसीसह सर्व विमा कंपनीचे अधिकारी व कर्मचारी.
जिल्हा माहिती अधिकारी यांनी प्राधिकृत केलेले वृत्तपत्रे व इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांचे प्रतिनिधी, टेलिफोन व इंटरनेट सेवा पुरवणाऱ्या सर्व संस्था, पोस्ट सर्विसेस, जीवनावश्यक वस्तू पुरविणाऱ्या सर्व वाहतूक व्यवस्था ई -कॉमर्समध्ये जीवनावश्यक वस्तू,अन्न, औषधे आणि वैद्यकीय उपकरणे पुरवणारी संस्था वाहतूक व त्यांचे प्रतिनिधी. अन्न, अन्न धान्य, दूध, बेकरी पदार्थ, फळे, भाजीपाला व तत्सम यांची वाहतूक व विक्री, सर्व प्रकाराचे वैद्यकीय महाविद्यालय, (खासगी व शासकीय), खासगी हॉस्पिटल (मानवी व जनावरे), केमिस्ट दुकाने (मानवी व जनावरे), चष्म्याची दुकाने, औषधे बनवणाऱ्या कंपनी व त्याची वाहतूक, पेट्रोल पंप, एलपीजी गॅस, ऑईल एजन्सी त्यांचे गोदाम व त्याची वाहतूक करणारे कर्मचारी, जीवनावश्यक वस्तू बनवणाऱ्या सर्व कंपनी व त्याची वाहतूक (दंडाधिकाऱ्यांच्या पूर्व परवानगीने), जनावरांचा चारा वाहतूक व विक्री.
आरोग्य विभागाने परवानगी दिलेली छोटी रक्तदान शिबिरे, पिठाची गिरणी,न्यायालये, शासकीय, निमशासकीय कार्यालये, सरकारी महामंडळाचे उपक्रम, आस्थापनावरील शासनाने निर्धारीत केलेल्या निकषाप्रमाणे उपस्थिती अनिवार्य असलेले कर्मचारी (ज्यांना कार्यालय प्रमुखाने स्वंतत्र ओळखपत्र दिलेले आहे.)
डाळ मिल, राईस मिल, दुग्धजन्य पदार्थ व त्याची विक्री व जनावरांना लागणारी ढेप, गोदामांमध्ये गहू, डाळ, तांदूळ, कडधान्य, खाद्यतेलाच्या चढ-उतारासाठी आवश्यक हमाल (एका वेळी पेक्षा पाच पेक्षा कमी व्यक्तीच्या अधीन राहून). सर्व अधिकृत प्रार्थना स्थळावरील पूजा अर्चा करणारे,त्या संस्थेने अधिकृतरित्या नेमलेले व्यक्ती.जीवनावश्यक वस्तू पुरवठा करण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या गोणी, बॅग, प्लास्टिक बॅग, रॅक, कंटेनर, ड्रम किंवा तत्सम कीटकनाशके व खते, बि-बियाणे, शेतीमालाची काढणी कापणीसाठीची अवजारे, याव्यतिरिक्त जीवनावश्यक व अत्यावश्यक सेवा नियमनासाठी जिल्हांदडाधिकारी (प्राधिकृत प्रतिनिधी) यांनी गरजेप्रामणे विशेष सूट दिलेली बाब, संस्था, वाहतूक यांना लागू राहील.पूर्वनियोजित विवाह समारंभ (कमाल 50 व्यक्तींपुरता मर्यादित), अंत्यविधी (कमाल 50 व्यक्तींपुरता मर्यादित), सर्व हॉटेल, लॉजमध्ये वास्तव्यास असणाऱ्या ग्राहकांना आरोग्यविषयक आवश्यक ती खबरदारी घेवून रेस्टॉरंटमध्ये खाद्यपदार्थ बनवून देण्यास परवानगी राहील.
नोंदणीकृत वैद्यकीय व्यावसायिक व गंभीररित्या आजारी रुग्ण/ गर्भवती स्त्रियांना अत्यावश्यक वैद्यकीय सेवेची गरज असल्यास. टोल नाक्यावर नियुक्ती केलेले कर्मचारी. वरीलप्रमाणे अपवाद असलेल्या सर्व ठिकाणी पाच किंवा पाचपेक्षा जास्त व्यक्ती असणार नाहीत. या व्यक्तींमध्ये प्रत्येकवेळी एक मीटर पेक्षा अंतर कमी असणार नाही. अशा ठिकाणी स्वच्छ हात धुण्यासाठी सॅनिटायजरची व्यवस्था संबंधित संस्था, आस्थापनेची राहील.
अत्यावश्यक सर्व सेवा सुरळीत राहण्यासाठी आयुक्त, महानगरपालिका, धुळे, अपर जिल्हादंडाधिकारी व सर्व उपविभागीय दंडाधिकारी, सर्व उपविभागीय पोलिस अधिकारी, सर्व तहसीलदार तथा कार्यकारी दंडाधिकारी व मुख्याधिकारी नगरपालिका, नगर पंचायत यांनी जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा त्यांच्या कार्यक्षेत्रात नियमित होईल, अशी ठिकाणे व वेळ नागरिकांसाठी जाहीर करावेत. या जाहीर केलेल्या ठिकाणी सर्व जीवनावश्यक वस्तूंचे सुरळीत वाटप होईल, याबाबत नियोजन करण्याचे अधिकार व वाटप करणाऱ्यांना ओळखपत्र देण्याचेही अधिकार प्रदान करण्यात आल्याचे जिल्हाधिकारी गंगाथरन डी. यांनी म्हटले आहे.
या आदेशाचे पालन न करणारी व्यक्ती, संस्था ही भारतीय दंड संहिता, साथरोग प्रतिबंधात्मक कायद्यान्वये निर्गमित केलेली अधिसूचना व नियमावली, 14 मार्च 2020 व आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम 2005 कलम 34 मधील पोट कलम ग (सी) व ड (एम) च्या तरतुदीच्या शास्तीस पात्र राहील, असेही जिल्हाधिकारी गंगाथरन डी. यांनी म्हटले आहे.
00000