शिरपूर तालुक्यात बेशिस्त कर्मचाऱ्यांचा उच्छाद; शिस्त लावणाऱ्या BDO विरोधातच दबाव व बदनामी!
📰 सविस्तर बातमी
शिरपूर | प्रतिनिधी
शिरपूर तालुक्यातील अनेक ग्रामपंचायतींमध्ये महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, पंचायत राज अधिनियम आणि शासन निर्णयांचे सातत्याने उल्लंघन होत असल्याचे गंभीर वास्तव समोर आले आहे. विशेष म्हणजे, या नियमभंगावर कारवाई सुरू होताच दोषी कर्मचाऱ्यांकडून सामूहिक दबाव, अर्धसत्य तक्रारी आणि बदनामीचे षडयंत्र राबवले जात असल्याचा धक्कादायक आरोप तालुक्यात जनआंदोलन समितीमार्फत थेट मुख्यमंत्री आणि प्रशासनाच्या विविध अधिकाऱ्यांकडे करण्यात आला आहे.
मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य यांना सादर करण्यात आलेल्या निवेदनात नमूद केल्याप्रमाणे –
▪️ शासन निर्देशानुसार दैनंदिन दैनंदिनी सादर करणे बंधनकारक असताना अनेक ठिकाणी मनमानीपणे मासिक दैनंदिनी तयार केली जात आहे.
▪️ दरवर्षी नोव्हेंबर अखेर ग्रामपंचायतीचे अंदाजपत्रक सादर करणे बंधनकारक असतानाही अनेक ग्रामपंचायतींनी आजतागायत अंदाजपत्रकच सादर केलेले नाही.
▪️ ग्रामसेवक व ग्रामपंचायत अधिकारी मुख्यालयी वास्तव्यास नसतानाही नियमबाह्य पद्धतीने भत्ते उचलत आहेत.
▪️ शासकीय वेळेत कार्यालयात प्रत्यक्ष हजर न राहता घरूनच कारभार चालवला जात आहे, त्यामुळे सामान्य नागरिकांना मोठ्या प्रमाणात त्रास सहन करावा लागत आहे.
▪️ विविध शासकीय योजनांसाठी आवश्यक दाखले व कागदपत्रे जाणीवपूर्वक अडवून ठेवली जात असल्याने लाभार्थ्यांचे हक्क डावलले जात आहेत.
या गंभीर बाबींविरोधात प्रशासकीय कारवाई सुरू होताच संबंधित कर्मचाऱ्यांकडून गटविकास अधिकारी व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर संघटित दबाव टाकला जात असल्याचा आरोप आहे.
कारवाई थांबवण्यासाठी खोट्या, अर्धसत्य तक्रारी व लोकप्रतिनिधींची दिशाभूल सुरू असून बदनामी मोहीम राबवली जात असल्याने प्रशासनातील शिस्तच धोक्यात आली आहे.
निवेदनात स्पष्ट नमूद करण्यात आले आहे की,
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, 1979 – नियम 3, महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, 1979, महाराष्ट्र पंचायत राज अधिनियम, 1959, भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023
अंतर्गत सार्वजनिक सेवकाच्या कर्तव्यात अडथळा, दबाव व बदनामी हे गुन्हे होत आहेत.
शिरपूर पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी नियमांची अंमलबजावणी करून प्रशासनात शिस्त आणण्याचा प्रयत्न करीत असताना, त्यांच्याविरोधातच दबाव निर्माण केला जात असल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे.
यामुळे “शिस्त म्हणजे गुन्हा” असा घातक संदेश समाजात जाण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली आहे.
निवेदनात स्पष्ट इशारा देण्यात आला आहे की,
जर वेळेत निष्पक्ष व कागदपत्राधारित चौकशी, नियमभंग करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर कठोर शिस्तभंगाची कारवाई, शिस्त लावणाऱ्या अधिकाऱ्यांना शासनाचा लेखी पाठिंबा देण्यात आला नाही, तर शिरपूर तालुक्यातील प्रशासकीय यंत्रणा हाताबाहेर जाण्याची शक्यता निर्माण होईल.
या पार्श्वभूमीवर लवकरच राष्ट्रीय महामार्गावर रास्ता रोको आंदोलन करण्यात येणार असल्याचेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
सामान्य नागरिकांच्या दैनंदिन प्रश्नांशी थेट संबंधित असलेल्या ग्रामपंचायत व्यवस्थेत जर बेशिस्त, नियमभंग व दबाव तंत्र चालू राहिले, तर लोकांचा प्रशासनावरील विश्वास ढासळणे अटळ आहे.
आता सर्वांचे लक्ष राज्य शासन या गंभीर प्रकरणात नेमकी काय भूमिका घेते याकडे लागले आहे.