मतदारयादीत गोंधळ, आयोगाची अब्रू गहाण! विरोधकांचा संताप; लोकशाहीचा पाया डळमळीत”

 

“मतदारयादीत गोंधळ, आयोगाची अब्रू गहाण! विरोधकांचा संताप; लोकशाहीचा पाया डळमळीत”

मुंबई | प्रतिनिधी :

राज्यातील आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा राजकीय तापमान दिवसेंदिवस वाढत असतानाच, मतदार याद्यांमधील घोळाने आता लोकशाहीच्या पायालाच तडा गेल्याचे चित्र आहे. सर्वपक्षीय शिष्टमंडळाने मुख्य निवडणूक अधिकारी आणि राज्य निवडणूक आयुक्तांची भेट घेऊन पारदर्शक आणि निष्पक्ष निवडणुकीची मागणी केली असली, तरी प्रत्यक्षात निवडणूक आयोगाच्या भोंगळ कारभारावर सर्वच विरोधी पक्षांनी थेट प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.

मतदार याद्यांतील घोळावर राज ठाकरे यांनी पत्रकार परिषदेत संताप व्यक्त करताना तीव्र शब्दांत निवडणूक आयोगावर हल्ला चढवला. त्यांनी उदाहरण देत म्हटलं — “मतदार संघ १६१ चारकोपमध्ये नंदिनी महेंद्र चव्हाण, वडिलांचं नाव महेंद्र चव्हाण, वय १२४ वर्ष! तर दुसरीकडे महेंद्र चव्हाण, वडिलांचं नाव महेंद्र श्रीनाथ चव्हाण, वय ४३ वर्ष... आता सांगा, कुणी कुणाला काढलंय हेच समजत नाही!”

या वक्तव्यानंतर उपस्थित पत्रकार परिषदेत हशा पिकला, पण लोकशाहीच्या या विडंबनावर राजकारण्यांच्या चेहऱ्यावर चिंतेच्या रेषा स्पष्ट दिसत होत्या.

मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की — “जोपर्यंत सर्व पक्षांचं एकमत होत नाही तोपर्यंत निवडणूक घेऊ नका. निवडणूक आयोग हे महाराष्ट्रात सत्तेत असलेल्या तीन पक्षांसाठी काम करत नाही, असं आम्ही मानतो, पण पारदर्शकता नसेल तर लोकशाहीवरच डाग लागेल.”

त्यांनी निवडणूक आयोगाला थेट सांगितले की — “मतदार याद्यांमध्ये घोळ असेल तर सुप्रीम कोर्टाला सांगा. आम्हालाही त्या याद्या द्या, आम्ही शहानिशा करू. जोपर्यंत सुधारणा होत नाही तोपर्यंत निवडणुका घेऊ नका.”

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते जयंत पाटील यांनी निवडणूक आयोगावर थेट आरोप करत म्हटले की, “आयोगाची वेबसाईट तिन्हाईत व्यक्ती चालवत आहे! मतदार याद्या दाखवत नाही हा हाच पहिला घोळ आहे. निवडणूक प्रक्रियेत पारदर्शकता नसताना लोकशाही कशी टिकणार?”

पाटील यांनी मतदार याद्यांतील अपूर्ण माहिती, चुकीची वयोमर्यादा, आणि एकाच नावाच्या अनेक नोंदी यांचे पुरावे सादर करून आयोगाचा फजितीपत्रच मांडला.

बैठकीत राज आणि उद्धव ठाकरे दोघेही आक्रमक दिसले. “व्हीव्हीपॅट शिवाय निवडणूक घेऊ नका!” अशी मागणी त्यांनी स्पष्टपणे केली. “आयोग सहा महिने काम करणार आणि आम्हाला तपासणीसाठी फक्त आठ दिवस देणार — हे शक्य नाही!” असे ठणकावून सांगत त्यांनी निवडणुका रद्द करण्याची मागणी केली.

निवडणूक आयोग ही संविधानिकदृष्ट्या स्वायत्त संस्था असली, तरी आज तिच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर शंका घेतली जात आहे. मतदार नोंदणीतील गोंधळ, पारदर्शकतेचा अभाव, आणि जनतेपासून माहिती लपवण्याचा प्रयत्न — हे सर्व मिळून लोकशाहीवरील अविश्वास निर्माण करणारे आहे.

आज सर्वच पक्षीय नेते एकमुखाने म्हणत आहेत — “लोकशाहीचा पाया म्हणजे विश्वास आणि पारदर्शकता. पण निवडणूक आयोगावरच विश्वास उरलेला नाही.”

राज्यातील मतदार याद्यांतील गोंधळ हा केवळ प्रशासनिक त्रुटी नसून, तो थेट नागरिकांच्या मतदानाधिकारावर गदा आणणारा प्रकार आहे. नागरिकांची नावे गायब होणे, मृत व्यक्तींची नावे दिसणे, एकाच मतदाराचे दोन ठिकाणी नाव — हे सर्व घटक एक प्रकारची “मतदारांची फसवणूक” ठरत आहेत.

निवडणूक आयोगाने या परिस्थितीकडे गांभीर्याने पाहून तातडीने सुधारणा केल्या नाहीत, तर लोकशाही उरेल केवळ नावाला — हीच जनतेची खरी भीती आहे.

राज्याची निवडणूक प्रक्रिया आणि लोकशाहीचा पाया दोन्ही धोक्यात आहेत. स्वायत्त असणाऱ्या निवडणूक आयोगाने राजकीय हस्तक्षेपाला बळी पडल्यास, लोकशाही ही केवळ दिखाऊ व्यवस्था ठरेल. मतदार याद्यांचा गोंधळ मिटवून पारदर्शकता आणली नाही, तर “विश्वासघाताची निवडणूक” हा शब्द महाराष्ट्रात लवकरच सर्वसामान्य होईल.

Hashtags:

#मतदारयादीगोंधळ #लोकशाहीसंकटात #निवडणूकआयोग #विरोधकांचाSantap #मतदारयादीविवाद #लोकशाहीचापाया #ElectionCommission #VoterListChaos #DemocracyAtRisk #PoliticalCrisis

Tags:

@ECISVEEP @CMOMaharashtra @Dev_Fadnavis @OfficeofUT @RajThackeray @INCMaharashtra @BJP4Maharashtra @MNSAdhikrut @NCPspeaks @Shivsenaorg