🔥 "शेतकऱ्यांच्या हक्कासाठी लाल झेंडा रणभूमीवर!" — शिरपूर-चोपडा रोडवर भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचं तीव्र रस्ता रोको आंदोलन 🔥
शिरपूर (प्रतिनिधी):
भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष, महाराष्ट्र राज्य किसान सभा आणि लालबावटा शेतमजूर युनियन यांच्या वतीने दिनांक ९ ऑक्टोबर रोजी शिरपूर-चोपडा रोडवरील राजस्थानी ढाबा येथे तीव्र रस्ता रोको आंदोलन करण्यात आलं.
या आंदोलनातून शेतकरी व शेतमजुरांच्या प्रश्नांवर ठोस भूमिका घेत शासनाच्या निष्क्रीयतेविरोधात संतप्त जनआक्रोश व्यक्त करण्यात आला.
राज्यभर शेतकऱ्यांच्या समस्यांवर आवाज उठविण्यासाठी भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाने दिलेल्या राज्यव्यापी आंदोलनाच्या हाकेला प्रतिसाद देत शिरपूरमध्ये हे आंदोलन पार पडले. आंदोलनस्थळी अपघातप्रवण ठिकाण असल्याने विशेष पोलिस बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता.
मुख्य मागण्या:
1️⃣ शिरपूर-चोपडा रोडवरील खड्डे तात्काळ दुरुस्त करून संपूर्ण रस्त्यावर नवीन डांबरीकरण करावे.
2️⃣ राजस्थानी ढाबा परिसरात वारंवार अपघात होत असल्याने त्या ठिकाणी उंच पूल उभारण्यात यावा.
3️⃣ रस्त्याच्या कडेला असलेल्या काटेरी झुडपांचा नाश करून साईड पट्ट्यांवर भराव करण्यात यावा.
4️⃣ शेतकऱ्यांच्या हरकतींचा निपटारा होईपर्यंत चौपदरीकरणाच्या कामाला स्थगिती द्यावी.
5️⃣ अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीबद्दल शेतकऱ्यांना हेक्टरी 70 हजार रुपये मदत द्यावी.
6️⃣ केळी, पपई, मका, कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना हेक्टरी एक लाख रुपये नुकसानभरपाई द्यावी.
7️⃣ शेतकऱ्यांची सरसकट कर्जमाफी व्हावी.
8️⃣ शेतीमालाला हमीभावाचा कायदा करण्यात यावा.
9️⃣ शेतकरी व शेतमजुरांना मासिक ₹5000 पेन्शनचा कायदा करावा.
10️⃣ शेती उपयोगी साहित्य व निविष्ठा करमुक्त करण्यात याव्यात.
11️⃣ अनेर धरण व मलखाननगर येथील मच्छीमारी हक्क सामुदायिक पद्धतीने मंजूर करावेत.
12️⃣ वनजमिनीवरील फार्म धारकांना सातबारा त्वरित देण्यात यावा.
13️⃣ केळी, पपई उत्पादकांना योग्य दर मिळवून देण्यासाठी कृषी उत्पन्न बाजार समितीने विशेष समिती गठीत करावी.
14️⃣ ज्वारी-मक्याची शासकीय दराने खरेदी करावी.
15️⃣ शासकीय योजनांचा त्वरित पुरवठा करण्यात यावा.
16️⃣ हिसाळे येथील तलाठी कार्यालय त्वरित सुरू करावे.
17️⃣ विधवा, निराधार, परित्यक्ता यांची पेन्शन तत्काळ मंजूर करावी.
18️⃣ घरगुती ग्राहकांवर प्रीपेड मीटरची सक्ती थांबवावी.
19️⃣ पर्यावरणतज्ज्ञ सोनम वांगचुक यांची तुरुंगातून सुटका करण्यात यावी.
20️⃣ शिरपूर न्यायालयात अतिरिक्त जिल्हा न्यायालय व सीनियर डिव्हिजन न्यायालय सुरू करण्यासाठी निधी उपलब्ध करून द्यावा.
नेतृत्व व उपस्थिती:
या आंदोलनाचं नेतृत्व अॅड. हिरालाल परदेशी (प्रदेशाध्यक्ष, किसान सभा), वसंत पाटील (जिल्हा सचिव), अॅड. संतोष पाटील (तालुका सचिव, भा.क.प.) यांनी केलं.
त्यांच्यासह बुधा मला पावरा, अर्जुन कोळी, सतीलाल पावरा, भरत सोनार, जितेंद्र देवरे, अॅड. सचिन थोरात, नारसिंग पावरा, तुळशीराम पाटील, अविनाश पावरा आदी कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
आंदोलनानंतर प्रमुख मागण्यांचे निवेदन मा. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना तहसीलदार मार्फत देण्यात आले.
शासनाला इशारा:
कार्यकर्त्यांनी स्पष्ट शब्दांत इशारा दिला की —
> “जर मागण्यांवर तात्काळ कार्यवाही झाली नाही, तर पुढील काळात भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष, महाराष्ट्र राज्य किसान सभा आणि लालबावटा शेतमजूर युनियन यांच्या नेतृत्वाखाली आणखी तीव्र आंदोलन उभारले जाईल!”
