स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांना गती;
चार आठवड्यांत अधिसूचना आणि चार महिन्यांत निवडणुका घ्या, ओबीसी आरक्षण २०२२ पूर्वीच्या पातळीवरच
दिल्ली | प्रतिनिधी
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या रखडलेल्या निवडणुकांच्या संदर्भात सुप्रीम कोर्टाने आज (५ मे) एक अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. ओबीसी समाजासाठी २०२२ पूर्वी लागू असलेले आरक्षण कायम ठेवून, राज्य निवडणूक आयोगाला चार आठवड्यांत निवडणुकीसंदर्भात अधिसूचना काढण्याचे व चार महिन्यांच्या आत निवडणुका घेण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
महाराष्ट्रातील जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या, महानगरपालिका, नगरपरिषद यांसारख्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून २०२१ पासून रखडल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने २०२२ मध्ये त्रिसदस्यीय आयोगाची अट घालून आरक्षण रद्द केल्याने निवडणुका थांबल्या होत्या. त्यानंतर काही ठिकाणी त्रिसदस्यीय समितीचा अहवाल सादर झाल्यानंतर काही अंशतः निवडणुका घेण्यात आल्या, मात्र बहुतेक ठिकाणी अद्याप निवडणुका झालेल्या नाहीत. परिणामी या संस्थांवर प्रशासक नेमण्यात आले आहेत.
सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानुसार, ओबीसींना २०२२ पूर्वी ज्या टक्केवारीने आरक्षण मिळत होते, तेच आरक्षण राज्य सरकार लागू करू शकते. त्यासाठी पुन्हा समित्या नेमण्याची गरज नसल्याचे कोर्टाने स्पष्ट केले. यामुळे आता निवडणुकांना कायदेशीर अडथळा राहिलेला नाही. राज्य निवडणूक आयोगाला निर्देश देताना कोर्टाने चार आठवड्यांत अधिसूचना काढावी आणि पुढील चार महिन्यांत निवडणुकीची संपूर्ण प्रक्रिया पार पाडावी, असे ठाम सांगितले आहे.
हा निर्णय राज्याच्या राजकारणात मोठे वळण ठरू शकतो. अनेक ठिकाणी ३ ते ५ वर्षांपासून स्थानिक संस्था निवडणुकीशिवाय कार्यरत आहेत आणि प्रशासकांमार्फत कारभार चालतो आहे. त्यामुळे लोकशाही मूल्यांची गळचेपी झाल्याचा आरोप विरोधकांनी सातत्याने केला आहे. आता निवडणुका निश्चित झाल्याने सत्ताधारी आणि विरोधक दोघांपुढे नवा राजकीय रंगमंच उभा राहणार आहे. विशेषतः ओबीसी आरक्षणावरून निर्माण झालेला तिढा मिटल्यामुळे सर्वच पक्षांना निवडणूक रणधुमाळीची तयारी करावी लागणार आहे.
सुप्रीम कोर्टाचा हा निर्णय केवळ निवडणुकांनाच चालना देणारा नाही, तर महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य व्यवस्थेला पुन्हा एकदा लोकशाही मार्गावर आणणारा ऐतिहासिक टप्पा ठरणार आहे. आता सर्वांचे लक्ष राज्य निवडणूक आयोगाच्या अधिसूचनेवर आणि त्यानंतरच्या राजकीय हालचालींवर केंद्रित झाले आहे. त्यामुळे आता राज्यातील राजकारणात राजकीय तापमान आणि पारा चढणार असून प्रतिनिधित्व करण्यासाठी प्रतीक्षेत असलेल्या उमेदवारांमध्ये आशा प्रज्वलित झाल्या आहेत.