"स्मार्ट मीटर की स्मार्ट लूट? – डिजिटल च्या नावाने ‘विद्युत’ धोका"
लोक चर्चा - महेंद्रसिंह राजपूत
सध्या महाराष्ट्रात जुन्या इलेक्ट्रॉनिक वीजमीटरच्या जागी नव्या ‘स्मार्ट मीटर’ अथवा ‘टी ओ डी मीटर’ बसवण्याची सरकारची मोहीम जोमात सुरू आहे. महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी (MSEDCL) मार्फत ही अंमलबजावणी सुरू असून, त्यामागचा सरकारचा दावा आहे – पारदर्शकता, अचूक बिलिंग, रिअल टाइम डेटा आणि ऊर्जा बचत. पण प्रत्यक्षात यामागे लपलेला खरा हेतू काय आहे? हा प्रश्न आज सर्वसामान्य ग्राहकांच्या मनात घर करत आहे.
स्मार्ट मीटर लावण्यामागे सरकारचा उद्देश इतकाच नाही की लोकांना योग्य दरात वीज मिळावी. यामागे खोलवर खाजगीकरणाचा अजेंडा आहे. MSEDCL ही सार्वजनिक मालकीची कंपनी असूनही, या कामासाठी खासगी कंपन्यांशी मोठ मोठे टेंडर करार केले जात आहेत. हे मीटर खरेदी, बसवणे आणि त्याचे व्यवस्थापन खाजगी कंपन्यांकडे सोपवले जात आहे. परिणामी, राज्याच्या संसाधनांवर कंपन्यांचे वर्चस्व निर्माण होण्याचा धोका आहे. सरकारला ‘डिजिटायझेशन’च्या नावावर खासगी कंपन्यांचे हित साधायचे आहे का, हा प्रश्न आता उभा ठाकतो आहे.
निवडणूक काळात जनतेने हा प्रश्न उचलल्यानंतर या निर्णयाला तात्पुरती स्थगिती देण्यात आली होती मात्र हा निर्णय कायमस्वरूपी रद्द करण्यात आला नव्हता किंवा त्याची अधिसूचना देखील रद्द करण्यात आलेली नव्हती. त्यामुळे स्मार्ट मीटर चे भूत पुन्हा एकदा निवडणूक नंतर समोर येईल हे निश्चित होते.
स्मार्ट मीटरचा खर्च प्रत्यक्षात ग्राहकांवरच लादला जात आहे. सुरुवातीला हे मीटर "फुकट" बसवले जात असल्याचे भासवले जात असले तरी पुढे त्याचा भुर्दंड बिलांमध्ये समाविष्ट केला जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. ग्राहकांना न कळवता वीज खंडित करणे, रिअल टाईम रिमोट कंट्रोलद्वारे वीज बंद करणे, इत्यादी सुविधा आता MSEDCL किंवा खाजगी कंपन्यांकडे असतील. त्यामुळे ग्राहकांच्या हक्कांवर गदा येते. नवीन मीटरमुळे दरमहा येणारे वीजबिल अचानक वाढल्याच्या तक्रारी राज्यभरातून आल्यात. मीटरमध्ये चुकीचे वाचन, अतिरेकी वापर दाखवणे, किंवा कोणतीही पूर्वसूचना न देता वीज तोडणे असे प्रकार सामान्य झाले आहेत. जुने मीटर म्हणजे जरी काही प्रमाणात त्रुटी असल्या तरी ग्राहकांच्या नियंत्रणात होते. आता पूर्णतः संगणकीकृत आणि कंपनीच्या ताब्यात असलेली प्रणाली ग्राहकांना असहाय बनवत आहे.
सरकार स्मार्ट मीटरना "पारदर्शक आणि अचूक" म्हणते, पण याचे कोणतेही स्वतंत्र तांत्रिक मूल्यांकन लोकांसमोर सादर झालेले नाही. नागरिकांना मीटरमधील डेटा स्वतः पाहता येणार नाही. कंपनीने दाखवलेला वापरच अंतिम मानला जाणार. त्यामुळे पारदर्शकतेचा दावा हा फक्त नावापुरता आहे.
या योजनेचे काही फायदे आणि काही तोटे देखील आहेत. कंपन्यांना अचूक बिले देता येतात,
वीजचोरी थांबवण्यासाठी काही प्रमाणात मदत,
रिअल टाइम डेटा उपलब्ध असे याचे फायदे असून
यामुळे काही तोटे देखील होणार आहेत ज्यात प्रामुख्याने ग्राहकांचा नियंत्रण हरवणे,चुकीच्या वाचनाची दाद मागण्याची संधी कमी होणे,थेट वीज तोडण्याचे अधिकार कंपन्यांकडे जाणे, वाढीव बिलांची जबाबदारी कुणावरच नाही,ग्राहकांचे आर्थिक नुकसान,विरोध आणि सरकारची बेफिकिरी असे तोटे आहेत.
राज्यात अनेक ठिकाणी या मीटरविरोधात निदर्शने झाली, नागरिकांनी लेखी तक्रारी दिल्या, काही गावांनी स्मार्ट मीटर लावू दिले नाहीत. मात्र या लोकशाही विरोधाला सरकार गांभीर्याने घेताना दिसत नाही. वीज विभागाचे अधिकारी नागरिकांचे म्हणणे ऐकूनही त्यावर कृती करत नाहीत. ही बेफिकिरीच सरकारच्या खासगीकरण धोरणावर शिक्कामोर्तब करते. मात्र हे सर्व मुकटपणे सहन करण्याऐवजी नागरिकांनी जागरूक होऊन त्या विरोधात आवाज उचलणे आज काळाची गरज आहे.
आपल्या परिसरात मीटर बसवण्यापूर्वी ग्रामसभा घेऊन ठराव करावा स्मार्ट मीटरविरोधात जनजागृती करावी कायदेशीर मार्गाने माहितीचा अधिकार (RTI) वापरून योजनेची पारदर्शकता तपासावी न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करावी,विरोधी पक्षांवर दबाव टाकून विधानसभेत आवाज उठवावा लागणार आहे.
आज सरकारने स्मार्ट मीटरचा चेहरा ‘सुधारणा’ असा दाखवला असला तरी, हाच चेहरा उद्या ‘शोषण’ आणि ‘स्वातंत्र्यहरण’चा होईल, याची चिन्हे स्पष्ट आहेत. लोकांच्या घरात घुसून त्यांचं आर्थिक स्वातंत्र्य आणि हक्क कंपनीकडे सुपूर्त करणे म्हणजे नव्या युगातील ‘डिजिटल गुलामी’च. त्यामुळे वेळेतच सावध होणे हेच शहाणपण ठरेल.