बेताल वक्तव्य करणाऱ्यांना ‘सर्वोच्च’ दणका!
देशात सध्या बेताल वक्तव्य करणाऱ्यांची एक नवी ‘जमात’ उदयास आलेली आहे. सत्तेचा ‘माज’ आणि संरक्षणाचे ‘कवच’ लाभलेल्या या मंडळींना वाटते की त्यांच्यावर कोणीही हात ठेवू शकत नाही. मात्र, मध्यप्रदेश सरकारचे मंत्री विजय शाह यांनी भारतीय सेनेतील अधिकारी कर्नल सोफिया कुरेशी यांच्याबाबत केलेल्या अपमानास्पद, धार्मिक आणि लैंगिक पक्षपाती वक्तव्यावरून न्यायव्यवस्थेने दाखवलेली ठाम भूमिका ही या माजालाच सडेतोड उत्तर आहे.
पहलगाममधील दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारत सरकारने राबविलेल्या ‘ऑपरेशन सिंदूर’ या युद्धजन्य कारवाईची माहिती देश-विदेशात पोहोचवण्याची जबाबदारी कर्नल सोफिया कुरेशी, विंग कमांडर व्योमिका सिंग आणि विक्रम मिश्री यांच्यावर सोपविण्यात आली. ही एक राष्ट्रहिताची, रणनीतिक जबाबदारी होती. परंतु, १२ मे रोजी मंत्री विजय शाह यांनी एका जाहीर सभेत केलेल्या अत्यंत घृणास्पद वक्तव्याने केवळ महिला सन्मानाचा अपमान केला नाही, तर सेनेच्या धर्मनिरपेक्षतेलाही काळिमा फासला.
या वक्तव्याची दखल मध्यप्रदेश उच्च न्यायालयाने घेतली आणि १४ मे रोजी पोलिसांना गुन्हा नोंदविण्याचे आदेश दिले. मात्र, सत्तेच्या दबावाखाली नोंदविण्यात आलेला एफआयआरच इतका हलक्या दर्जाचा होता की तो सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळला आणि पोलिस व्यवस्थेवर कठोर शब्दांत ताशेरे ओढले. या प्रकरणी न्यायालयाने विशेष तपास पथक (SIT) स्थापन करत बाहेरील राज्यातील अधिकार्यांकडून चौकशी करण्याचे निर्देश दिले.
मंत्री विजय शाह यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत एफआयआर रद्द करण्याची मागणी केली. मात्र, सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्या खंडपीठाने त्यांच्या ढिसाळ आणि जर-तरच्या भाषेत मांडलेल्या माफीनाम्याला केराची टोपली दाखवत स्पष्ट सुनावले की, “तुम्ही केलेले वक्तव्य असभ्य, लाजीरवाणे आणि एका मंत्र्याच्या पदाला शोभणारे नाही.” न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती एन. के. सिंह यांनी देखील स्पष्ट शब्दांत सरकार व पक्ष व्यवस्थेवर रोष व्यक्त करत भाजप नेतृत्वाला अप्रत्यक्ष टोला लगावला.
या सगळ्या गंभीर प्रकरणावर मध्यप्रदेशचे मुख्यमंत्री आणि भाजपा प्रदेशाध्यक्ष गप्प का? मंत्री विजय शाह यांना अद्याप मंत्रिमंडळातून काढले गेलेले नाही हे पक्षासाठी लज्जास्पद आहे. एकीकडे भाजप ‘देशभक्ती’ आणि ‘संविधाननिष्ठा’चे गोडवे गात असतो, तर दुसरीकडे अशा देशद्रोही प्रवृत्तींना आश्रय देतो हे विरोधाभासी वर्तन जनतेच्या लक्षात येत आहे.
या प्रकरणामुळे केवळ मंत्री शाह यांना धडा मिळाला नाही, तर देशभरातील अनेक बेताल नेत्यांच्या डोळ्यात अंजन घालणारा संदेश गेला आहे. महाराष्ट्रातही याआधी अनेक मोठ्या नेत्यांनी व राज्यपालांनी महापुरुषांविषयी केलेली वादग्रस्त वक्तव्ये अजूनही जनतेच्या लक्षात आहेत. त्यावेळी अशीच न्यायालयीन दखल घेतली असती, तर अनेकांचा माज उतरला असता.
आज देशात संविधान, महापुरुष, महिला सन्मान आणि सेना दलाच्या प्रतिष्ठेला आव्हान देणाऱ्या बेताल वक्तव्य करणाऱ्यांना न्यायालयीन चपराकांची नितांत गरज आहे. विजय शाह यांच्यासारख्या मंत्र्यांची तात्काळ हकालपट्टी होणे आवश्यक आहे. भाजपने जर वेळेत कारवाई केली, तर त्यांची प्रतिमा उंचावण्यास मदत होईल, अन्यथा एसआयटी चौकशीतून अजून काही भयानक वास्तव समोर येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
म्हणूनच, न्यायालयाने दिलेला हा ‘सर्वोच्च’ दणका ही केवळ एक कारवाई नसून, सत्तेच्या माजात बरळणाऱ्यांसाठी एक इशारा आहे—सत्तेच्या उन्मादात संविधानाच्या चौकटीतून बाहेर पडाल, तर न्यायाचा कोरडा चापट निश्चित आहे!