"धुळे रोकड प्रकरण: 'एसआयटी' हवेत विरली, महाराष्ट्राच्या संसदीय प्रतिष्ठेचा बळी"
वास्तव - महेंद्रसिंह राजपूत
धुळे जिल्ह्यात नुकत्याच घडलेल्या रोकड प्रकरणाने पुन्हा एकदा महाराष्ट्राच्या संसदीय कार्यसंस्कृतीचे खालावलेले दर्जा, राजकीय हस्तक्षेप आणि यंत्रणांच्या निष्क्रियतेचे भयावह दर्शन घडवले आहे. एकीकडे सत्ताधारी पक्षाचे नेते कायदेमंडळाच्या सभागृहात स्वच्छतेचे गोडवे गातात, तर दुसरीकडे त्यांच्या सहकाऱ्यांच्या कक्षातून कोट्यवधींची रोकड सापडते आणि यंत्रणा मात्र मौनव्रत धरतात. ही केवळ धुळे जिल्ह्याची नव्हे, तर संपूर्ण महाराष्ट्राच्या राजकीय आणि प्रशासकीय अधःपतनाची शोकांतिका आहे.
विधिमंडळ अंदाज समितीच्या दौऱ्यात शिंदे गटाचे नेते आणि समितीचे अध्यक्ष अर्जुन खोतकर यांचे स्वीय सहाय्यक किशोर पाटील यांच्या खोलीत तब्बल १.८४ कोटी रुपयांची रोकड सापडते, आणि त्यावर "ही लाच देण्यासाठी होती" असा स्पष्ट आरोप माजी आमदार अनिल गोटे स्टिंग ऑपरेशनच्या माध्यमातून करतात. माध्यमांमध्ये वादळ उठते, राज्यभर चर्चा होते, पण पोलीस खातं, प्रशासकीय यंत्रणा, आणि अगदी एसआयटीच्या घोषणादेखील केवळ गाजरगप्पाच ठरतात.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तत्काळ एसआयटी स्थापन करण्याची घोषणा केली. विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नारवेकर यांनीही कठोर भूमिका घेण्याचे सूतोवाच केले. पण आजच्या घडीला एसआयटीचे सदस्य कोण, चौकशी कधी सुरू झाली, काही निष्कर्ष निघाला का – याचा ठावठिकाणा नाही. हाच या प्रकरणाचा मूळ शोकांत भाग आहे. एकीकडे आरोप होत आहेत, तर दुसरीकडे यंत्रणांनी गुन्हाही दाखल केलेला नाही. आठवडाभराच्या तपासानंतरही एकही ओळ गुन्हा म्हणून लिहिण्यात आलेली नाही, ही राज्य यंत्रणेच्या निष्क्रियतेची चरम सीमा म्हणावी लागेल.
या आधीच या स्थापन होणाऱ्या एसटीवर माजी आमदार अनिल गोटे यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते.
धुळे जिल्ह्यातून सुरू झालेल्या या वादात विधिमंडळाचे नाव, प्रतिष्ठा आणि शिष्टमंडळाच्या दौऱ्याच्या हेतूवरच प्रश्नचिन्ह उभं राहिलं आहे. जनतेच्या कराच्या पैशातून अशा समित्यांचे दौरे होतात, आणि त्याच वेळी त्याच कक्षातून रोकड सापडते, हे जनतेच्या विश्वासावर घातक आघात आहे. या प्रकरणामुळे केवळ धुळेच नव्हे, तर संपूर्ण महाराष्ट्राची संसदीय प्रतिमा डागाळली गेली आहे.
प्रश्न असा आहे की, जर सामान्य नागरिकाच्या घरी लाखभर रोकड सापडली असती, तर त्याच्यावर गुन्हेगारी कलमे लावण्यात वेळ लागला असता का? मग इथे कोट्यवधींची रक्कम सापडूनही कायद्यातली कारवाई का थांबवण्यात आली? प्राप्तिकर विभागाच्या चौकशीच्या नावाखाली पोलिसांची जबाबदारी टाळली गेली आहे का? कायदेमंडळाचे कर्मचारी निलंबित होतात, पण राजकीय प्रमुख मात्र मोकळे फिरतात – ही दोन वेगवेगळी न्यायव्यवस्था का?
या प्रकरणावर शिवसेनेचे भास्कर वाघ यांनीही आवाज उठवला आहे, ही सकारात्मक बाब असली तरीही प्रश्न तिथेच राहतो – सत्य, पारदर्शकता आणि जबाबदारी यांचा गळा घोटणाऱ्या अशा प्रकरणांना शासन गंभीरपणे घेणार आहे की त्याही घोषणा हवेत विरणार?
धुळे जिल्ह्याच्या निमित्ताने आज पुन्हा एकदा महाराष्ट्रातील राजकारणाच्या नाजूक स्थितीचे दर्शन घडले आहे. येथे केवळ आरोप-प्रत्यारोप नव्हे, तर लोकशाही संस्थांवरील विश्वासच डळमळीत करणारा प्रकार घडला आहे. अशा वेळी नागरिकांचा आक्रोश, माध्यमांची जाणीव आणि न्यायमूल्यांची जपणूक करणाऱ्या यंत्रणांची तत्परता हीच एकमेव आशेची किरणं आहेत. मात्र त्यावर देखील राजकीय दबाव आहे का ? त्यामुळे या यंत्रणा जबाबदारीने आपले कामकाज करतील का ? ज्या प्रकरणातील प्रमुख दोषींपर्यंत यंत्रणा पोहोचतील का ? असे अनेक प्रश्न या प्रकरणात एसआयटी स्थापन करून देखील अद्याप तरी अनिर्णित आहेत.