"विकासाच्या नावाखाली लाचखोरीचा महाभोंगा! – धुळेच्या विश्रामगृहात सापडले 'नोटांचे खोके', विधिमंडळाचा अधोगतीचा कळस का ? "
वास्तव - महेंद्रसिंह राजपूत
धुळे शहरातून महाराष्ट्राच्या राजकारणाची गचाळ आणि गलिच्छ बाजू पुन्हा एकदा उघड झाली आहे. शासकीय विश्रामगृहाच्या खोली क्रमांक 102 मध्ये सापडलेल्या 1.84 कोटींच्या रोकडीनंतर राज्याच्या अंदाज समितीच्या भ्रष्ट कारभारावर शिक्कामोर्तब झाले आहे असा आरोप शिवसेनेने केला आहे. ही रक्कम म्हणजे जनतेच्या भावनांवरचा घोर अनादर आणि विकासाच्या नावाखाली चाललेल्या लूटमारचा थेट पुरावा म्हणावा लागेल. ही रक्कम अंदाज समितीच्या अध्यक्ष आणि सदस्यांना लाच देण्यासाठी आणली गेली होती असा ठोस आरोप शिवसेनेकडून करण्यात आला आहे.
शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाचे) माजी आमदार अनिल गोटे यांनी खोलीत पैसे असल्याचा खुला आरोप करत तिथेच ठिय्या दिला होता. खोली बंद करून पोलिस आणि जिल्हाधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत उघडण्याची मागणी त्यांनी केली. अखेर खोलीचे कुलूप कटरने फोडून आत प्रवेश केल्यानंतर 1 कोटी 84 लाख 200 रुपयांची नोटांची बंडले आढळली. मात्र, गोटे यांच्या दाव्यानुसार तिथे पाच कोटी रुपये ठेवण्यात आले होते. उर्वरित सुमारे 3 कोटी रुपये गायब – हे कोणाच्या खिशात गेले, कोणाच्या सूचनेवर ते हटवले गेले, हे तपासाचे गंभीर मुद्दे आहेत.
ही खोली अंदाज समितीचे अध्यक्ष अर्जुन खोतकर यांच्या पीएच्या नावे बुक होती. खोतकर यांनी सर्व आरोप फेटाळत 'हे रचले गेलेले प्रकरण आहे' असा बचाव केला, पण गोटे यांनी केलेल्या साक्षांमुळे व सर्व परिस्थिती पाहता या आरोपात दम असल्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
या संपूर्ण प्रकरणात सगळ्यात भयानक बाब म्हणजे – हे पैसे कोणासाठी होते? अनिल गोटेंचा थेट आरोप आहे की, हे पैसे विधिमंडळाच्या अंदाज समितीत सहभागी असलेल्या ११ आमदारांना देण्यासाठी ठेवले गेले होते. म्हणजे थेट लाच द्यायचे षडयंत्र विश्रामगृहात रचले जात होते. ही समिती धुळे-नंदुरबार जिल्ह्यातील विकासकामांची पाहणी करण्यासाठी आली होती – मग तोंड गप्प ठेवण्यासाठीच ठेकेदार आणि राजकीय दलाल यांनी पैसे वाटपाचे नियोजन केले होते का?
शिवसेना नेते संजय राऊत यांनी देखील याला पुष्टी देत दावा केला की, संपूर्ण अंदाज समितीसाठी 15 कोटींची रक्कम ठेकेदारांमार्फत देण्यात यावी असे ठरले होते, आणि सुरुवातीला साडेपाच कोटी रुपये आले होते. या रकमेचा भाग म्हणून विश्रामगृहातील रोकड वापरली जात होती. त्यांनी असा देखील दावा केला की जर ठेकेदारांनी रक्कम पुरवली नाही तर त्यांच्यावर ब्लॅकलिस्ट ची कारवाई करण्यात येईल अथवा गुन्हे दाखल करण्यात येईल अशी धमकी देण्यात आली होती त्यापोटी त्यांनी ही रक्कम जमा केली होती असा दावा राऊत यांनी केला आहे.
राज्यभरातील जनतेने विधिमंडळावर जो विश्वास ठेवला आहे, त्याच विश्वासावर हे आमदार आणि मंत्री खुलेआम गदा आणत आहेत. एकीकडे राज्यातील शेतकरी आत्महत्या करत आहेत, मजुरांना रोजगार नाही, पायाभूत सुविधा दैनावस्थेत आहेत, आणि दुसरीकडे विकासाच्या नावावर ठेकेदार, अधिकारी आणि राजकीय बड्या लोकांमध्ये ‘नोटांचा’ व्यवहार सुरू आहे.
अनेक ठेकेदार निकृष्ट दर्जाची कामं करून त्याची बिले मंजूर करून घेण्यासाठी आमदारांच्या दौऱ्यांमध्ये ‘खुशालकी’ लाच वाटतात. हे पैसे कुठून येतात? – म्हणजेच, निकृष्ट कामं, चुकीच्या खर्चाचे प्रमाणपत्रे, राबवलेली बोगस कामं आणि त्यात गिळलेले कोट्यवधी रुपये... हे सगळं झाकण्यासाठीच अशा समित्यांच्या ‘दौऱ्या’त बिनधास्त घूस दिल्या जातात. आणि सामान्य जनतेच्या नावावर चालणाऱ्या या यंत्रणेत ‘कोणीही जबाबदार नाही’ हेच या सिस्टीमचं भीषण वास्तव आहे.
या प्रकारानंतर विधिमंडळातील समित्यांच्या दौऱ्यांवरच मोठा प्रश्नचिन्ह उभं राहिलं आहे. जर पाहणी दौरे हेच लाच स्वीकारण्याचं माध्यम बनत असतील, तर मग अशा समित्यांची गरजच काय? हे दौरे म्हणजे लोकशाहीचा अपमान, आणि लोकांच्या पैशांवर चालणारी भ्रष्टाचाराची प्रयोगशाळा ठरत आहेत.
धुळे विश्रामगृहातील ‘नोटांचे खोके’ प्रकरण हे राज्यातील सर्वसामान्य जनतेसाठी एक डोळे उघडणारी घटना ठरावी. यावर केवळ निषेध करून चालणार नाही, तर या घटनेच्या मुळाशी जाऊन दोषींवर कठोर कारवाई झालीच पाहिजे. अन्यथा ‘विकास’ आणि ‘दौरे’ हे केवळ लाचखोरीचे नवे परवाने बनतील. आज धुळे आहे, उद्या तुमचे शहर असू शकते! हा भ्रष्टाचार थांबवा – अन्यथा लोकशाहीचं गालबोट कायमचं ठरणार!
या घटनांनी राज्यभरात खडबड मारली असून राजकीय आणि प्रशासकीय स्तरावर कारवाईने वेग घेतला आहे. त्यामुळे यापुढील तपासात ही रक्कम नेमके कोणाची, ती कोणाला आणण्यासाठी देण्यात आली होती? ही रक्कम विश्रामगृहातच का जमा करण्यात आली? ही रक्कम आणि अंदाज समिती यांच्या एकमेकांशी संबंध काय ? शिवसेना नेत्यांनी दावा केल्याप्रमाणे इतर रक्कम कुठे गेली ? एकंदरीत हा सर्व व्यवहार किती कोटी रुपयांचा होता ? तो कोणासाठी होता ? पैसे कोणी गोळा केले होते ,? असे अनेक प्रश्न आता राजकीय आणि सामाजिक स्तरावरून उपस्थित होत असून या सर्व प्रश्नांची उत्तरे सरकारी चौकशीच्या आड लपले आहेत. आता येणाऱ्या काळात त्यातून काय सत्य बाहेर येते यावर या सर्व प्रकाराची सत्यता समोर येईलच. मात्र या सर्व प्रकारामुळे गल्लीतून चाललेला भ्रष्टाचार आता विधिमंडळापर्यंत पोहोचला हे मात्र या घटनेने अधोरेखित झाले आहे.