सीमा तपासणी नाके बंद: सरकारचा ‘वन टॅक्स वन नेशन निर्णय की ‘वन-साइडेड’ सौदा?
संपादकीय - महेंद्रसिंह राजपूत
महाराष्ट्र सरकारने नुकताच घेतलेला सर्व बॉर्डर चेक पोस्ट (सीमा तपासणी नाके) बंद करण्याचा निर्णय अनेक पातळ्यांवर प्रश्न निर्माण करणारा ठरत आहे. ‘वन टॅक्स, वन नेशन’ या संकल्पनेखाली घेतलेला हा निर्णय केवळ धोरणात्मक नव्हे, तर त्यामागे अनेक छुपे संदर्भ आणि संभाव्य दुष्परिणाम लपलेले आहेत. त्यातून राज्याच्या उत्पन्नावर फार मोठा भार पडणार असून आर्थिक संकट देखील ओढण्याची शक्यता आहे.
२००८ साली सदभाव इनफा स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर या कंपनीला हा करार दिला गेला होता त्यानंतर 2020 या आर्थिक वर्षात अदानी समूहाला सीमा नाके चालविण्याचा करार हस्तांतरित करण्यात आला. या अंतर्गत महाराष्ट्रात 22 सीमा तपासणी नाके आहेत. त्यापैकी तेरा नाके या कंपनीच्या ताब्यात होती व इतर सरकारी नियंत्रणात होती.
२६ वर्षांचा करार सरकारने केला होता. आज सरकार तो करार रद्द करत आहे आणि त्याच्या मोबदल्यात तब्बल ५०४ कोटी रुपयांची भरपाई करणार आहे. करार रद्द करणे आणि कंपनीला भरपाई देणे हे सरकारच्या नियोजनाच्या आणि आर्थिक जबाबदारीच्या भूमिकेला सवाल करत आहे. कोणत्या आधारावर हा करार केला गेला होता, आणि तो रद्द करताना कोणत्या अटींचा विचार झाला, याची खुली माहिती जनतेसमोर येणे गरजेचे आहे.
या कंपनीच्या काळात अनेक गैरविवार आणि नियमबाह्य कामे झाल्याचे आरोप झाला, प्रसंगी न्यायालयात देखील याचिका दाखल झाल्या, मात्र बलाढ्य कंपनी आणि सरकारच्या आशीर्वाद यामुळे न्यायालयात नाही मिळू शकला नाही.
या दोन्ही कंपन्या सतत वादाच्या भोवऱ्यात सापडल्या होत्या. त्यांच्यावर नियम कायदे मोडण्याचे आणि भ्रष्टाचाराचे प्रचंड आरोप होते. मात्र तरी देखील त्यांना वारंवार कायदेशीर आणि सरकारी संरक्षण प्राप्त होत होते.
खरे तर या कंपनीने इतके नियम आणि कायदे मोडले होते की, त्यांच्या करार रद्द करण्याचा अधिकार परिवहन आयुक्त यांना होता, मात्र त्यावेळेस कोणतीही ॲक्शन घेण्यात आली नाही, आज मात्र करार रद्द करण्याच्या नावाने याच कंपनींना करोडोची खैरात वाटली जात आहे. सन 2020 पूर्वीच मा. लोकायुक्त यांनी या कंपनीच्या कारभारावर आक्षेप घेत, सरसकट शुल्क वसुलीला स्थगितीच्या आदेश दिला होता. मात्र त्यावेळी सरकारने आणि राज्यपाल यांनी कोणतीही ॲक्शन घेतले नाही.
महाराष्ट्रात तीन मोठे सीमा तपासणी नाके आहेत हाडाखेड, नवापूर बेडकी पाडा, आणि तलासरी या तीनही नाक्यांवर जवळपास प्रति नाका 100 करोड रुपये खर्च करून अद्यावत इमारती उभ्या करण्यात आले आहेत. त्यामुळे या सर्व यंत्रणा निकामी होण्याचे शक्यता आहे. या वस्तू जरी सरकारच्या ताब्यात येतील तरी सरकार त्यांच्या करणार काय हा मोठा प्रश्न आहे.
या तपासणी नाक्यांवर भ्रष्टाचार कंपनी मार्फत देखील होत होता, मात्र सरकारला फक्त परिवहन विभागाच्या अधिकाऱ्यांचा भ्रष्टाचार दिसून येत होता. कंपनीच्या लुट वर कोणीही बोलायला तयार नव्हते.
या ठिकाणी महाराष्ट्राच्या होत होता हे उघड गुपितच होते, मात्र तो भ्रष्टाचार केवळ तळागाळात नव्हता – तर त्यात वरपासून खालपर्यंतची एक साखळी गुंतलेली होती. आता अचानक नाके बंद करून भ्रष्टाचाराचा प्रश्न सुटणार आहे का, की तो नव्या रूपात पुन्हा साकारला जाणार आहे याबाबत देखील साशंकता आहे.
फ्लाईंग स्कॉटच्या माध्यमातून वाहनचालकांना त्रास देऊन पुन्हा भ्रष्टाचार होणार नाही याची कोणतीही शाश्वती नाही.
आरटीओ विभागाकडून यास अंतर्गत विरोध होत आहे, कारण यामुळे अनेक अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचे कार्यप्रवाह विस्कळीत होतील. बेरोजगारीचा मुद्दा तर अधिक गंभीर आहे. या नाक्यांवर काम करणारे अनेक तरुण थेट बेरोजगार होणार आहेत. सरकारने त्यांच्या पुनर्वसनासाठी काही पावले उचलली आहेत का? त्यांच्या परिवाराचे उदरनिर्वाहाचे काय हा देखील मोठा प्रश्न आहे.
या निर्णयाचे दीर्घकालीन आर्थिक परिणाम होणार आहेत. सीमा तपासणी नाके हे केवळ महसूल गोळा करणारे केंद्र नव्हते, तर ते एक प्रकारचे नियंत्रण केंद्र होते – वाहतूक, करचुकवेगिरी, बेकायदेशीर व्यापार आणि वाहतुकीवर नजर ठेवणारे. आता हे नियंत्रणच हद्दपार केल्यास त्याचे सामाजिक आणि कायदेशीर परिणाम काय असतील?
हा निर्णय केवळ ‘सुगमता’च्या नावाखाली घेतला गेलेला की कोणाच्या फायद्याचा डाव आहे, हे नागरिकांनी समजून घेणे गरजेचे आहे. ५०४ कोटी भरपाई ही केवळ एक आकड्यांची गोष्ट नाही – ती करदात्यांच्या पैशातून जाणारी रक्कम आहे. आणि म्हणूनच या निर्णयामागच्या प्रक्रियेचा पूर्ण पारदर्शक तपशील जनतेसमोर येणे हाच लोकशाहीचा खरा गाभा आहे.
या बदल्यात या कंपनीला आर्थिक नुकसान भरपाई देण्यात आली की अंतर्गत त्याच्यातून यापेक्षा अजून मोठा कोणता प्रोजेक्ट देण्यात आला नाही ना ? कंपनी करार मोडण्यास का तयार झाली ? कंपनी आणि सरकारी यांच्यात जवळपास ११०० कोटी चा करार झाला होता. त्यानंतर देखील या घराच्या रकमेत वाढ करण्यात आली होती अशी देखील माहिती आहे.
शासनाने या कंपनीचे काही लागेबांधे आहेत का ? असे अनेक प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होत असून भ्रष्टाचार बंद करण्याच्या नावाखाली नवीन भ्रष्टाचाराची दालने खुली केली गेली का असा देखील प्रश्न उपस्थित होत आहे.
या निर्णयामुळे सरकारची नितिमत्ता आणि निर्णय क्षमता या दोघांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित राहत असून नवीन बदल सकारात्मक की नकारात्मक यावर आता राज्यात चर्चा सुरू आहे. सरकारच्या अशा या धोरणात्मक निर्णयामुळे परिवहन विभागाचे अस्तित्व देखील धोक्यात येऊ शकते. राज्याच्या उत्पन्नाच्या स्रोत कमी होऊन केंद्राच्या निधीवर अवलंबून राहण्याची परिस्थिती देखील राज्यावर येऊ शकते असे देखील काही तज्ञांना वाटते. याप्रमाणे राज्याच्या जीएसटीच्या निधी केंद्राकडे प्रलंबित असतो, त्याचप्रमाणे वन टॅक्स वन मिशनच्या नादात राज्याच्या हक्काच्या टॅक्स केंद्राच्या तिजोरीत जाऊन तो परत मिळवण्यासाठी संघर्ष करावा लागण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. ही सर्व कारणे ज्यामुळे या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित राहत असून, परिवहन मंत्री गडकरी यांचे निर्णय महाराष्ट्राला तारक की मारक असे अनेक प्रश्न उपस्थित करत आहेत. कारण सरकारचा कारभार पारदर्शक नाही हे आपण टोलनाकांच्या माध्यमातून वारंवार सिद्ध केले आहे.
या सर्व कारणांमुळे सीमा तपासणी नाके बंद: सरकारचा ‘वन टॅक्स वन नेशन निर्णय की ‘वन-साइडेड’ सौदा? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.