‘सहकारातला विश्वासघात – शिरपूर मर्चंट्स बँकेचा आर्थिक स्फोट’
संपादकीय - महेंद्रसिंह राजपूत
शिरपूरच्या हृदयस्थानी असलेल्या आणि शेकडो नागरिकांच्या कष्टाची पुंजी सांभाळणाऱ्या शिरपूर मर्चंट्स को-ऑपरेटिव्ह बँकेत तब्बल १३.७५ कोटी रुपयांचा आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचे भयंकर वास्तव आता समोर आले आहे. केवळ आर्थिक अपहाराचाच नव्हे, तर हा प्रकार हा सहकार मूल्यांवर आणि ठेवीदारांच्या विश्वासावर केलेला निर्लज्ज विश्वासघात आहे.
मात्र हा आर्थिक घोटाळा बाहेर आल्यानंतर अनेक प्रश्नचिन्ह देखील उपस्थित राहिले आहेत. या गुन्ह्यामध्ये तत्कालीन संचालकांच्या नावांचा समावेश का नाही ? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. तसे पाहता मागील अनेक दिवसांपासून या बँकेच्या संचालकांवर गुन्हे दाखल होणार अशी चर्चा अनेक दिवसांपासून पसरली होती. परंतु या संचालक मंडळात काही राजकीय वरदहस्त असलेली मंडळी असल्याने कुठेतरी राजकीय दबाव आणि अर्थतंत्राच्या वापर झाला असा संशय आता येत असून संचालक मंडळाला वगळून गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया जाणीवपूर्वक राबवली गेली का ? असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे.
सहकार क्षेत्र ही महाराष्ट्राची शान मानली जाते. परंतु गेल्या काही वर्षांमध्ये अनेक सहकारी संस्था, बँका, पतसंस्था ही केवळ नावापुरती सहकारी राहिल्या असून, त्यांच्या आंतरिक कारभारात सत्ताधारी मंडळींचे हस्तक्षेप वाढले आहेत. शिरपूर मर्चंट्स बँकेचे प्रकरण देखील त्याला अपवाद नाही.
विनातारण कर्ज, बनावट वाहन हायपरफिकेशन कागदपत्रे, कोल्ड स्टोरेज कर्जाचा अपहार – हे सर्व मिळून बँकेच्या व्यवस्थापन, संचालक मंडळ, पतसंस्थांचे प्रतिनिधी आणि काही व्यापारी यांनी रचलेला आर्थिक कटच वाटतो. अशा कर्ज प्रकरणांमध्ये ना तारण, ना तपासणी, ना वसुली – आहे ते केवळ संगनमताने ‘लुटीचे वाटप’.
बँकेचे चेअरमन, लेखा अधिकारी यांनी बँक कर्मचारी,लेखापरीक्षक, सचिव, कर्ज मंजूर करणारे अधिकारी, संस्थेचे व्यवस्थापक आणि संचालक मंडळ – हे सर्व या प्रकरणात जबाबदार असून त्यांनी कायद्याच्या कक्षेबाहेर जाऊन काम केले. ही निष्काळजीपणा नसून आर्थिक गुन्ह्याची निश्चितता आहे.
आज याच संस्थेमुळे शेकडो ठेवीदारांचा पैसा अडकला आहे. ज्या नागरीकांनी आपले लग्नाचे, शिक्षणाचे, वैद्यकीय उपचाराचे पैसे या संस्थेत ठेवल्याचे समाधान मानले होते, त्यांचे भविष्य अंधारात गेले आहे. त्यांच्यासाठी ही ‘सहकार’ नव्हे, तर एक ‘शोषणाची व्यवस्था’ ठरली आहे. मात्र असे होत असताना
या गैरव्यवहारांना कोणत्या राजकीय आशीर्वादाची पावती होती? सहकार विभाग आणि जिल्हा सहकारी बँकेने याची पूर्वकल्पना असूनही वेळीच हस्तक्षेप का केला नाही? दोषींवर केवळ गुन्हा दाखल करणे पुरेसे आहे का? की त्यांच्यावर आर्थिक भरपाई सह फौजदारी कारवाई ही झाली पाहिजे.
बँकेचे अध्यक्ष संचालक मंडळ व बँक प्रशासन यांच्यावर जबाबदारी निश्चित करणे आणि त्यांची मालमत्ता जप्त करणे ही या परिस्थितीत सर्वात गरजेची गोष्ट आहे. आता यातील काही संचालक हे निरपराध असून त्यांच्या दोष नाही, याउलट या प्रक्रियेतून या आधीच त्यांनी पत्रव्यवहार करून स्वतःला बाजूला केले होते, तर काही संचालकांनी पदाच्या गैरवापर करून जवळच्या व्यक्तींच्या माध्यमातून बेकायदेशीर कर्जे घेतले होते हे देखील सत्य आहे जे पुढील तपासात सिद्ध होईल.
सहकारी बँका हे केवळ आर्थिक संस्था नसून त्या नागरिकांच्या परस्पर विश्वासाचे केंद्र असतात. परंतु शिरपूर मर्चंट्स बँकेच्या घटनेने सहकार क्षेत्रावरचा हा विश्वासच गमावला गेला आहे. भविष्यात अशा संस्था लोकांनी निवडावी का, हाच मोठा प्रश्न आहे.
हे प्रकरण केवळ पोलिसांच्या FIR ने मिटवायचे नसून, आर्थिक व सामाजिक निवारणासाठी शासनाने व सहकार खात्याने विशेष चौकशी समिती नेमून दोषींना कठोर शिक्षा द्यावी, हीच या मागणी आहे.
शिरपूर मर्चंट्स बँकेच्या १३ कोटींच्या घोटाळ्याने फक्त ठेवीदारांचे नुकसान नाही, तर सहकार संस्थेवरील विश्वासाचेही मरण झाले आहे. आता वेळ आली आहे ती दोषींना ‘सहकार’च्या नावाखाली संरक्षण न देता, न्यायालयीन चौकटीत ओढण्याची.
विशेष म्हणजे हा सर्व गैर व्यवहार आर्थिक वर्ष 2023 24 च्या लेखापरीक्षण अहवालात समोर आला आहे. मात्र 2008 पासून 2023 पर्यंत झालेल्या लेखापरीक्षण अहवालात देखील मोठ्या आर्थिक अपहाराची शक्यता असून हा घोटाळा किंवा अनिमितता काही कोटींच्या घरात असल्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. मात्र याबाबत झालेले चौकशी आणि लेखा परीक्षण हा विषय न्यायालयीन प्रक्रियेत असल्याने , त्यावरील कारवाई स्थगित आहे अशी देखील माहिती सूत्रांकडून करून मिळाली आहे. त्याचा ही लवकरच भांडा फोड होईल.
शिवाय जी एफ आय आर आत्ता दाखल झाली आहे, यात देखील जाणीवपूर्वक काही नाव वगळण्याच्या आरोप सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून होत असून सर्व दोषींच्या नावांचा समावेश न केल्यास लेखापाल अधिकाऱ्यांच्या विरोधात देखील गुन्हा दाखल करण्याची मागणी करण्यात येत आहे. त्यामुळे या गुन्ह्यात इतर आरोपींची नावे समाविष्ट करावीत यासाठी आता दबाव वाढत असून आपल्या मागण्या मान्य करण्यासाठी काही सामाजिक कार्यकर्ते आंदोलनाच्या तयारीत आहेत अशी देखील माहिती आहे. त्यामुळे येणाऱ्या काळात मर्चंट बँकेचे भ्रष्टाचार प्रकरण कोणते वळण घेते याकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे. मात्र या सर्व घटनांबद्दल एक गोष्ट मात्र अधोरेखित होते की शिरपूर तालुक्यातील सहकार नामशेष होत असून भविष्यात या तालुक्यात सहकाराची पदचिन्ह देखील दिसणार नाहीत हे मात्र निश्चित.