" धुळ्याच्या विश्रामगृहातून उगमलेला महाराष्ट्राच्या लोकशाहीवरचा डाग!"
संपादकीय - महेंद्रसिंग राजपूत
धुळे जिल्ह्यातील शासकीय विश्रामगृहात समोर आलेल्या कॅश कांडाने संपूर्ण महाराष्ट्रातील राजकीय व्यवस्थेच्या सद्यस्थितीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. अंदाज समितीच्या कामगिरीवर आधीच शंका घेतली जात असताना, या घटनेमुळे ती शंका आता ठोस अविश्वासात परिवर्तित झाली आहे.
एकीकडे जनता विधिमंडळाची अंदाज समिती जिल्ह्यात येत असल्याने आपल्या तक्रारींच्या पाढा घेऊन या समितीसमोर आपल्या तक्रारी मांडणार होते.
त्यातून ही समिती त्यांच्यावर गंभीर कारवाई करेल अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात होती. तर दुसरीकडे याच तक्रारींच्या आधार घेत विविध अधिकाऱ्यांनी यंत्रणा यांच्यावर आक्षेप घेत कारवाईच्या धाक दाखवून रक्कम वसूल केली जात होती असा देखील गंभीर आरोप आहे. दुर्भाग्याने जर विधिमंडळ सदस्यांच्या बाबतीत असे होत असेल तर मग लोकांनी तक्रार तरी कोणाकडे करावी आणि का करावी.
या प्रकरणात शिवसेनेने केलेले गंभीर आरोप, त्यासोबत झालेली घटनाक्रम आणि पुष्टी, सापडलेली कॅश रक्कम, परिस्थितीजन्य पुरावे,संजय राऊत यांचे बिनधास्त वक्तव्य, आणि गंभीर आरोप तर दुसरीकडे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची सारवासारव – हे सर्व एका गोष्टीची साक्ष देतात, की महाराष्ट्रातील राजकारणात काहीतरी गंभीर चूक नक्की घडत आहे. लोकशाहीची विश्वासार्हता ढासळत असताना, राजकीय नेते केवळ पक्षनिष्ठेच्या चष्म्यातून हे प्रकरण पाहत आहेत.
विश्रामगृहात सापडलेली रोख रक्कम ही कोणाच्या आदेशाने ठेवली गेली, ती कुठून आली, कोणासाठी होती – या सर्व प्रश्नांची उत्तरं लोकांना हवी आहेत. अर्थात हे पैसे कुठून कसे आले होते त्याच्या खुलासा माजी आमदार अनिल गोटे यांनी यादीत केला आहे. पण दुर्दैवाने यावर गूढतेचा पडदा अधिकच जाड केला जात आहे. मंत्री अर्जुन खोतकर आणि इतर 11 आमदारांवर कारवाई होणार की नाही, याबाबतही प्रचंड अनिश्चितता आहे. केवळ राजकीय समीकरणांनुसार चौकशीचं पुढचं पाऊल ठरवले जात आहे, ही अत्यंत गंभीर बाब आहे.
अनिल गोटे यांनी उघड केलेले आरोप, मागील अनेक वर्षांपासून सुरू असलेले गैरकारभार, आणि आता शिंदे गटाच्या अडचणीत झालेली वाढ – या सर्व घटनांची साखळीच स्पष्टपणे भ्रष्टाचाराच्या खोल रुतलेल्या मुळांवर प्रकाश टाकते. सरकारने सावध पाऊल उचलले आणि या प्रकरणात एका पीए चे निलंबन केले. पण ही फक्त सुरुवात आहे, चौकशांती इतर दोषींवर देखील कारवाई अपेक्षित आहे.
या संपूर्ण प्रकरणात विधिमंडळाचीच प्रतिष्ठा धुळीस मिळाली आहे. लोकांच्या मनात सरकारबद्दल अविश्वास निर्माण झाला आहे. "सत्तेत असताना काहीही चालतं" या वृत्तीने जनतेचा रोष ओढवून घेतला आहे. सोशल मीडियावर आणि जनसामान्यात उमटणाऱ्या संतप्त प्रतिक्रिया हेच सांगतात – "हे जनतेचं सरकार नाही, तर काही मोजक्या सत्ताधाऱ्यांचं खाजगी व्यावसायिक केंद्र बनलंय." महायुतीच्या काळात भ्रष्टाचाराने कहर केला असून, महा भ्रष्टाचाराच्या विविध गाथा समोर येत आहे.
या पार्श्वभूमीवर या संपूर्ण प्रकरणात सत्य कितपत समोर येईल, याबाबत प्रचंड शंका आहे. याआधी अनेक प्रकरणे धुळीला मिळाली आहेत, चौकशा कागदावरच राहिल्या आहेत. पण यावेळी धुळेकर जनतेच्या भावना तीव्र आहेत. त्यांनी सत्याचा पाठपुरावा करणे हीच खरी लोकशाहीची गरज आहे.
सरकारने आणि विरोधकांनी केवळ आरोप-प्रत्यारोपात अडकून न राहता, या प्रकरणाची स्वतंत्र आणि न्यायालयीन चौकशी लावावी. कारण फक्त कोणाला वाचवायचं याची चडफड सुरू ठेवली, तर महाराष्ट्रातील लोकशाहीच्या शवावर फक्त अंत्यसंस्कार बाकी राहतील.
धुळेच्या कॅश कांडाने हे स्पष्ट केलंय – राजकीय व्यवस्थेतील सडलेपण आता ढगाआड नाही, ते उघडं पडलेलं आहे. याला फक्त लोकशक्तीच उत्तर ठरू शकते. भ्रष्टाचाराचा चेहरा उघडा पडला आहे, आता सत्यासाठी जनतेनं पेटून उठणं गरजेचं आहे. या भ्रष्ट व्यवस्थेला आणि भ्रष्ट राजकीय व्यवस्थेला उलथवून लावून त्यांना त्यांची जागा दाखवून देण्याची वेळ आता येऊन ठेपली आहे.
या प्रकरणात ज्या पद्धतीने विविध राजकीय पक्षांकडून आरोप प्रत्यारोप होत आहे त्यावरून एक अंदाज येतो की धुळे हे फक्त प्राथमिक प्रकरण आहे, याबाबतीतला सखोल तपास केला तर हे प्रकरण अधिक गंभीर असू शकते त्याची तार राज्यातील विविध जिल्ह्यात देखील सापडू शकतात. गरज आहे ती प्रामाणिक प्रयत्नांची आणि प्रामाणिक चौकशीची. त्यामुळे हे पैसे कोणासाठी दिलेले फक्त हेच महत्त्वाचे नसून कोणत्या कोणत्या भ्रष्ट अधिकाऱ्याने ही रक्कम जमावली त्यांच्या देखील परदा फास झाला पाहिजे. त्यांची नावे व झाले पाहिजे आणि त्यांच्यावर देखील कारवाई झाली पाहिजे. अन्यथा असे अनेक दाग यापुढे लोकशाहीवर लागत राहतील.