"शिरपूरच्या रोहिणी जंगलात खड्ड्यांचे खोदकाम! परप्रांतीय मजुरांची बेकायदेशीर नेमणूक, मजुरीही बुडवली – वनविभागाच्या अधिकार्यांवर गंभीर आरोप"
"विना दस्तऐवज परप्रांतीय मजुरांकडून काम, १.१६ लाख रुपये रोकड दिल्याचा आरोप; वंचित बहुजन आघाडीचा आंदोलनाला पाठिंबा, सचिवांना तक्रार सादर"
शिरपूर (प्रतिनिधी) – धुळे जिल्ह्यातील शिरपूर तालुक्यातील रोहिणी फॉरेस्ट क्षेत्रात वनविकास योजनेंतर्गत प्लॅनटेशनसाठी ३९,००० खड्ड्यांचे खोदकाम करण्यात आले. मात्र हे काम शासन नियमांचे उल्लंघन करून परप्रांतीय मजुरांकडून बेकायदेशीरपणे करून घेण्यात आले असून, त्यांना अद्याप मजुरीही न दिल्याचा गंभीर आरोप वनविभागाच्या अधिकाऱ्यांवर करण्यात आला आहे. यासंदर्भात वंचित बहुजन आघाडीच्या नेतृत्वाखाली मा. सचिव, वनविभाग, मंत्रालय, मुंबई यांच्याकडे तक्रार सादर करण्यात आली आहे. शिरपूर तालुका वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष अर्जुन वाघ आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी हे प्रकरण उघडकीस आणले आहे.
तक्रारीतील ठळक मुद्दे:
१. स्थानिक मजुरांना डावलून परप्रांतीय मजुरांची भरती – शासन योजनेचा फज्जा:
महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक वनीकरण योजनेंतर्गत स्थानिक म्हणजेच कामाच्या ठिकाणापासून ५ किमी अंतराच्या मजुरांना रोजगार देण्याची सक्ती असतानाही, मध्य प्रदेशातील झाबुआ जिल्ह्यातून सुमारे ७०-७५ मजूर बोलावले गेले, हे मजूर कोणतेही अधिकृत दस्तऐवज न देता दोन ते अडीच महिने काम करीत होते.
२. ३९,००० खड्ड्यांचे खोदकाम व केवळ १.१६ लाखांची रोख रक्कम – शासकीय निधी गायब?
या मजुरांकडून मार्च महिन्यात ३९,००० खड्डे खोदून घेण्यात आले, त्यासाठी राकेश कटारा या लीडरला केवळ १,१६,०००/- रोख रक्कम देण्यात आली. मात्र ही रक्कम वनखात्याच्या कॅशबुकवर नोंदवलेली नसल्याचा आरोप आहे. यामुळे शासकीय निधीचा गैरवापर झाला असल्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
३. मजुरांचे आर्थिक शोषण – आंदोलन सुरू:
११ मे २०२५ पासून हे परप्रांतीय मजूर शिरपूर फॉरेस्ट कार्यालयासमोर ठिय्या आंदोलन करत आहेत. अनेक वेळा मागणी करूनही मजुरी मिळालेली नाही. त्यांना धमकावण्यात आल्याचाही आरोप आहे.
४. दस्तऐवज नसताना मजूर प्रवेश व काम – वनविभागातील दुर्लक्ष की मिलीभगत?
वनखात्याच्या नियमांनुसार कोणत्याही व्यक्तीस जंगलात परवाना व दस्तऐवजाशिवाय प्रवेश नाही, तरीही या मजुरांनी दोन अडीच महिने काम केले, ते ही आधार कार्ड, पत्त्याचा पुरावा, बँक खात्याशिवाय. यावरून अधिकारी वर्गाची भूमिका संशयास्पद असल्याचे तक्रारीत नमूद आहे.
५. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या देखरेखीखाली अनियमितता – चौकशी व निलंबनाची मागणी:
RFO, ACF, DCF या अधिकाऱ्यांच्या देखरेखीखाली हे काम झाले. त्यांनी सुपरव्हिजन रिपोर्ट न देता वा गैरप्रकारांवर लक्ष न देता काम पूर्ण केले, यामुळे त्यांच्यावर निलंबनाची शिफारस करण्यात आली आहे.
वंचित बहुजन आघाडीची भूमिका:
या संपूर्ण प्रकरणात वंचित बहुजन आघाडीने मजुरांच्या आंदोलनास पाठींबा देत सचिवांपुढे सात मुद्द्यांचा तपशीलवार अहवाल सादर केला आहे. त्यांच्या मागण्या पुढीलप्रमाणे:
1. परप्रांतीय मजुरांना नियमबाह्य पद्धतीने कामावर का घेतले गेले, याची चौकशी.
2. राकेश कटारा याला दिलेल्या रकमेचा हिशेब कॅशबुकमध्ये नसल्याचे स्पष्टीकरण.
3. स्थानिक मजुरांच्या नावे निधी वळवला गेला आहे काय, याचा शोध.
4. उशिराने कागदपत्रे मागवणे म्हणजे निधीच्या अपहाराचा पुरावा आहे का, याचे उत्तर.
5. संपूर्ण कामाची चौकशी करून RFO, ACF, DCF यांच्यावर कारवाई.
6. जंगलात प्रवेश व कामावरील नियम धाब्यावर बसवले गेले याबाबत सखोल चौकशी.
7. दोषी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना निलंबित करून त्यांच्या सेवा पुस्तकात नोंद करावी.
या प्रकरणामुळे वनविभागाच्या पारदर्शकतेवर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. शासनाच्या बेरोजगारांना रोजगार देणाऱ्या योजना जर भ्रष्टाचाराच्या भोवऱ्यात हरवत असतील, तर लोकशाहीचा मूलभूत हक्क नाकारला जात आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांवर त्वरीत कारवाई करून न्यायप्रक्रिया राबवली गेली नाही, तर आंदोलन तीव्र करण्याचा इशाराही वंचित बहुजन आघाडीकडून देण्यात आला आहे.