शिरपूरचा साखर कारखाना भाडे करार : भविष्यातील गोड स्वप्न की कडू वास्तव?
लोक चर्चा - महेंद्र सिंह राजपूत
धुळे जिल्ह्यातील शिरपूर सहकारी साखर कारखाना पुन्हा एकदा चर्चेच्या आणि वादाच्या केंद्रस्थानी आला आहे. सध्या सुरू असलेल्या राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी, शेतकरी आणि स्थानिक तरुणांच्या मनात निर्माण झालेल्या शंका, आणि सत्ताधाऱ्यांकडून होणाऱ्या घोषणा यामुळे एक विस्फोटक स्थिती तयार झाली आहे. तालुक्यात कोणतीही निवडणूक नसताना कारखान्या चा विषय मात्र जिवंत झाला आहे. तर दुसरीकडे कारखाना प्रशासनाने दिलेले पंधरा दिवसाचे आश्वासन देखील हवेत विरले असून कारखाना सुरू होण्याच्या दिशेने कोणत्याही हालचाली अद्याप तरी दिसून येत नाही.
अलीकडेच कारखान्याचे चेअरमन यांनी जाहीर केले की, १३२ कोटींच्या कर्जाचा सरकार सोबत वाटाघाटी करून , कर्जाच्या आणि व्याजाच्या रकमेत सूट मिळवून फक्त ३२ कोटी रुपयांवर टप्पा आणण्यात आला आहे. आणि यानंतर, कारखाना २० वर्षांसाठी भाडेतत्त्वावर देण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. सर्वप्रथम या निर्णयाचे तालुकाभरातील स्वागत करण्यात आले मात्र हाच तो मुद्दा आहे जिथे प्रश्नांची मालिका सुरू होते.
३२ कोटींच्या बदल्यात २० वर्षे?
कारखाना चालवण्यासाठी फक्त ३२ कोटी कर्ज फेडायचं आहे, तर त्या मोबदल्यात २० वर्षांचा भाडेकरार का? जर कारखान्याचा उत्पादन क्षमतेचा, टर्नओव्हरचा विचार केला, तर ही रक्कम ५-७ वर्षांत सहज फेडता येऊ शकते. मग उर्वरित १३-१५ वर्षांचा अधिकार कोणासाठी राखून ठेवला जातोय? आणि तो का ? यांचा सामग्री अद्यावत करण्यासाठी किती खर्च येणार आहे ? त्याच्या आर्थिक भार कंपनी उचलेल की कारखाना प्रशासन ? वीस वर्षांचे नेमके आर्थिक नियोजन काय हे देखील स्पष्ट झाले पाहिजे.
ही बाब केवळ आर्थिक व्यवहार नाही, तर एक दीर्घकालीन मालकी हक्क मिळवण्यासाठीचा डाव असू शकतो. कारण २० वर्षांनंतर कारखाना परत मिळेलच याची काही शाश्वती नाही. नुकसान अथवा तोटा दाखवून ती संपत्ती खासगी हाती जाण्याचा धोका नाकारता येत नाही.
शेतकऱ्यांचं काय?
शेतकऱ्यांनी या कारखान्यासाठी आपला ऊस, श्रम आणि विश्वास सतत दिला. प्रत्येक निवडणुकीच्या तोंडावर साखर कारखाना सुरू करण्याच्या घोषणा केल्या जातात. प्रत्यक्षात मात्र, त्यांना दरवेळी प्रतीक्षा, आंदोलने, आणि उशिरा मिळणारा उसाचा हिशोब यांचा सामना करावा लागतो. आता २० वर्षांसाठी कारखाना भाड्याने दिला गेला तर शेतकऱ्यांचा सहभाग, त्यांचा आवाज आणि त्यांचं हित कुठे राहणार? शेतकऱ्यांच्या हक्क अबाधित ठेवण्यासाठी कोणते प्रयत्न केले जाणार
स्थानिक व्यापार आणि रोजगाराचा सवाल
या कारखान्यावर स्थानिक अर्थव्यवस्थेचा कणा उभा आहे. छोट्या मोठ्या व्यावसायिक, वाहतूकदार, मशागत साहित्य विक्रेते, गोडावून व्यापारी, हजारो कष्टकरी यांचा उदरनिर्वाह कारखान्याशी निगडित आहे. जर कारखाना बाहेरच्या खासगी संस्थेकडे गेला तर या स्थानिकांचे काय होणार? निर्णय घेणाऱ्यांना याची जाणीव आहे का?
सत्ता, सहकार आणि साखर
साखर कारखाने हे केवळ उद्योग नसतात. सहकार क्षेत्र हे अनेक राजकीय नेत्यांच्या सत्तास्थापनेचे स्रोत राहिले आहेत. त्यामुळे साखर कारखान्यांवर होणारे निर्णय केवळ आर्थिक नसून राजकीय हितसंबंधांनी ग्रासलेले असतात. शिरपूर साखर कारखान्याचा भवितव्य ठरवताना राजकीय फायद्यांपेक्षा जनतेच्या हिताचा विचार होणे गरजेचे आहे.
पारदर्शकतेची मागणी
हा करार नेमका कोणत्या अटींवर होतोय? यातील नेमक्या नियम अटी आणि शर्ती काय ? करारा व्यतिरिक्त कारखाना विषयी एक आर्थिक व्यवहार करण्याची जबाबदारी कोणाकडे असेल ? भाडे करारातून कारखान्याला मिळणारी रक्कम कर्ज खाते अथवा विविध आर्थिक विकासासाठी वापरण्याची जबाबदारी कोणाकडे असेल आणि ती कोणत्या हक्काने असेल ? या सर्व गोष्टींची सविस्तर माहिती जनतेसमोर यायला हवी. कारण हा कारखाना केवळ इमारतींचा समूह नाही — तो शेतकऱ्यांच्या हक्काचा, श्रमाचा आणि भविष्याचा आधार आहे.
१०० कोटी कर्ज कमी करणे ही कौतुकास्पद गोष्ट असली तरी 3२ कोटी रुपयांसाठी २० वर्षांचा भाडेकरार ही लोकशाहीची आणि सहकार तत्वाची झाकलेली विक्री ठरू शकते.
शेतकरी, व्यापारी, तरुण आणि स्थानिक नागरिकांनी आता डोळसपणे या कराराची माहिती मागितली पाहिजे. अन्यथा, हे गोड कारखान्याचं भविष्य नको तेवढं कडवट ठरू शकतं. कारण यापूर्वी देखील कारखान्या बाबतचा इतिहास हा भ्रष्टाचार आणि राजकारणाने ग्रसित आहे.
त्यामुळे भविष्यात या कारखान्याला पुनर्जीवित करण्यासाठी आज जरी कराराची गरज असली एखाद्या खाजगी ठेकेदार कंपनीला कारखाना देण्याची गरज असली तरी, नियम अटी आणि आर्थिक मूल्यमापन करून निर्णय घेणे देखील तेवढेच गरजेचे आहे.
हे सत्य देखील नाकारून चालणार नाही की, जोपर्यंत कारखाना वरील आर्थिक आणि तांत्रिक विषय मिटत नाही कर्जाच्या डोंगर कमी होत नाही, मशिनरीची देखभाल दुरुस्ती होऊन ते अद्यावत होत नाही तोपर्यंत कोणत्याही संचालक मंडळाला हा कारखाना जिवंत ठेवणे शक्य नाही.
सध्या तरी तो जिवंत ठेवण्यासाठी अनुभवी आणि आणि अधिक गुंतवणूक करणारी कंपनी हा एकमेव पर्याय आहे, मात्र असे असले तरी भविष्यातील कारखाना बाबतचे आपले हक्क आणि अधिकार साबूत ठेवून, कोणत्याही छुप्या अटी शर्ती यांना आधी न राहता पारदर्शक व्यवहार होणे गरजेचे आहे. विशेष म्हणजे कालावधीवर भर देऊन तो कमी करण्याचा प्रयत्न देखील केला गेला पाहिजे. तरच कारखान्याची भविष्यातील साखर गोड असू शकते अन्यथा येणाऱ्या पिढीला देखील हे कडू वास्तव सहन करावा लागेल.