'दंडाचा दर वाढला, पण जनतेचा विश्वास कमी झाला?'
संपादकीय: महेंद्रसिंह राजपूत , निर्भीड विचार न्यूज
महाराष्ट्र सरकारने अलीकडेच वाहतूक नियम अधिक कठोर करत नव्या दंड दरांची घोषणा केली आहे. या निर्णयामागील सरकारचा उद्देश स्पष्ट आहे – अपघातांचे प्रमाण कमी करणे, वाहतुकीत शिस्त आणणे आणि रस्ते सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य देणे. मात्र या नियमा च्या अंमलबजावणीमुळे जे परिणाम दिसू लागले आहेत, ते विचार करायला लावणारे आहेत.
आज घडणाऱ्या अनेक अपघातांचे मुख्य कारण म्हणजे, खराब आणि खड्डे मध्ये असलेले रस्ते, वाहतूक नियमांकडे दुर्लक्ष. हेल्मेट न घालणे, मद्यधुंद अवस्थेत वाहन चालवणे, सिग्नल तोडणे अशा गुन्ह्यांना रोखण्यासाठी कठोर दंड निश्चितपणे आवश्यक आहे. मात्र, दंडाचा दर इतका जास्त ठेवणे की सामान्य माणसासाठी तो आर्थिक संकटाचे कारण ठरेल, हे योग्य आहे का? याची देखील एकदा समीक्षा झाली पाहिजे.
दंड हे नियम तोडणाऱ्यांना शिक्षा असली पाहिजे, पण ती शिक्षाच जर अन्यायकारक वाटू लागली, तर ती संपूर्ण व्यवस्थेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण करते. एक मजूर जर ₹500 च्या जागी ₹2000 चा दंड भरतो, तर तो केवळ चुकीसाठी नाही, तर आपल्या गरिबीचीही किंमत मोजतो. आणि जर समजा तो दंड भरू शकलो नाही, आणि त्याला जेलवारी भोगावे लागली तर त्याच्या कुटुंबाने काय करायचे.
महाराष्ट्र सरकारला महाराष्ट्रातील मध्यमवर्गीय कुटुंबाच्या आर्थिक क्षमतेचा अंदाज नाही का असा देखील प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होत आहे.
पोलिसांवरही जबाबदारी वाढली आहे, पण काही पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या मनमानी वर्तनामुळे आणि लाचलुचपतीमुळे संपूर्ण यंत्रणेवर जनतेचा विश्वास डळमळीत होतो आहे. ज्या ठिकाणी पारदर्शकतेचा अभाव आहे, तिथे कठोर नियम भ्रष्टाचाराचे साधन बनण्याची भीती देखील खोटी नाही. इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रातील रस्त्यांवरील पोलिसांकडून नियमांच्या अंमलबजावणीच्या नावाने होणारा भ्रष्टाचार हा सर्वश्रुत आहे.
शासनाने कायद्याची कठोरता दाखवली, पण का नाही दाखवली ती संवेदनशीलता? रस्त्यांची दुरवस्था, वाहतुकीचा अकार्यक्षम नियोजन, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेतील कमतरता याकडे सरकार डोळेझाक का करत आहे? एकीकडे सरकार मोठे मोठे एक्सप्रेस हायवे बनवते, त्यावरून वेगाने प्रवास करून आपलं वेळ वाचेल आणि इंधनाची बचत होईल असा दावा करते, मात्र त्याच एक्सप्रेस हायवेवर सरकारकडून वेग मर्यादे चे उल्लंघन होऊ नये म्हणून स्पीड गन उभ्या केल्या जातात. जाणीवपूर्वक अनेक ठिकाणी या स्पीड गन या उतारावर किंवा चोरट्या स्वरूपात लावले जातात, आणि मग यानंतर लोकांना आवश्यक दंड आकारला जातो. मात्र या ठिकाणी कुठेही स्पीड लिमिड चे बोर्ड मात्र दिसून येत नाही. त्यामुळे किमान वेग मर्यादा पेक्षा कमी पैक मर्यादाचे नियम लावून पाठीमागून वार करून वाहनधारकांची लूट केली जाते.
त्यामुळे आज गरज आहे ती समतोल दृष्टीकोनाची. दंडाची रक्कम आर्थिक स्तरानुसार लवचिक करता आली पाहिजे. नियम तोडल्यास शिक्षाच मिळाली पाहिजे, पण त्या शिक्षेत अन्यायाची भावना निर्माण झाली तर ती व्यवस्था टिकू शकत नाही.
शासनाने यामध्ये नागरिकांचा सहभाग घ्यावा, जनजागृतीला प्राधान्य द्यावं आणि गरज पडल्यास दंडाचे पुनर्मूल्यांकन करावे. कारण ट्रॅफिक नियमांचे पालन हे केवळ भीतीपोटी नाही, तर जबाबदारीने व्हावे – हीच लोकशाहीची खरी ताकद आहे.
आमच्या प्रमाणे नागरिकांनी नियम भंग केल्यास त्यांच्यासाठी दंडाची तरतूद केली आहे अगदी त्याचप्रमाणे जर चुकीच्या दंड आकारला, नाहक वाहनधारकांना त्रास दिला, नियमांचा हवाला देऊन भ्रष्टाचार झाला त्यात देखील कठोर शिक्षेची तरतूद सरकारने केली पाहिजे, रस्त्यांवरील खड्ड्याला जबाबदार असणाऱ्या अधिकारांवर देखील तितकीच कठोर कारवाई केली पाहिजे, ज्या टोल रोडवर खड्ड्यांमुळे अपघात झाला तर त्यास टोल प्रशासनाला जबाबदार ठरले पाहिजे आणि त्यांच्यावर देखील सदोष मनुष्य व त्याच्या गुन्हा दाखल झाला पाहिजे. तर नागरिकांना यात समानता वाटेल.
रस्त्यावर उभे असलेल्या व आपल्या कर्तव्य बजावणाऱ्या प्रत्येक पोलिसाला प्रत्येकाला दंड करण्याची ताकद कायद्याने दिली पाहिजे मग कोणी सरकारी अधिकारी असो ,अथवा कोणत्या खात्याच्या मंत्री. मात्र आपणास माहित आहे की हे सर्व नियम फक्त सामान्यांना लागू होतात. प्रशासकीय अधिकारी आणि मंत्री यांच्यावर असे कोणतेही नियम कठोर त्यांनी लागू होत नाहीत. या उलट त्यांना पोलीस सुरक्षा असते.
त्यामुळे सामान्य नागरिकांवर नियमांच्या बोजा लादून सरकार आपले जबाबदारीतून मुक्त होऊ शकत नाही.
त्यामुळे एकंदरीत महाराष्ट्र राज्यात असे वातावरण आहे की दंडाच्या दर तर वाढला पण जनतेच्या विश्वास कमी झाला.