ध्वनी प्रदूषण थांबवणाऱ्या सरकारकडून रस्त्यांवरील ‘मृत्यू-प्रदूषण’कडे दुर्लक्ष का?
रस्ते खड्ड्यांचे, टोल ची लूट... आणि हॉर्न मात्र बासरीचे!
रोखठोक - महेंद्रसिंह राजपूत
वाहतुकीतील प्रदूषण रोखण्यासाठी केंद्र सरकार आता नवीन संकल्पनांचा विचार करत आहे. गाड्यांचे हॉर्न आता बासरी, तबला, व्हायोलिन किंवा हार्मोनियमसारखे असतील, म्हणजे कानांनाही सुखद वाटावं आणि भारतीय संस्कृतीचाही सन्मान व्हावा, असं रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी सांगितलं.एक कार्यक्रमात बोलताना त्यांनी आपले मनोगत व्यक्त केले.
परंतु हे ऐकून एक प्रश्न पडतो — रस्त्यांवरील खड्ड्यांमुळे जीव गमावणाऱ्या माणसाच्या कुटुंबाला बासरीचा आवाज ऐकून काय समाधान मिळणार?
हॉर्नचं सांस्कृतिक मूल्य, पण रस्त्यांचं काय?
ध्वनी प्रदूषणाची समस्या नक्कीच गंभीर आहे, परंतु ती पूर्ण वाहतूक व्यवस्थेतील एक छोटी समस्या आहे. दुसरीकडे, देशात हजारो लोक दरवर्षी अपघातात मृत्युमुखी पडतात आणि यामध्ये मुख्य कारण म्हणजे खड्डेमय रस्ते, चुकीची वाहतूक योजना, अपुऱ्या वैद्यकीय सेवा आणि त्याहून अधिक अपारदर्शक टोल प्रणाली.
रस्त्यांवरील खड्ड्यांमुळे दुचाकीस्वार अपघातग्रस्त होतात, सुसाट वेगाने धावणाऱ्या ॲम्ब्युलन्सला अडथळा होतो, आणि वाहनांची देखभाल खर्च दुपटीने वाढतो — पण या प्रश्नांवर सरकार गप्प.
टोलनाक्यांची लूट चालूच!
सरकारकडून वारंवार आश्वासन दिलं जातं की टोल बंद होतील, पारदर्शकता येईल. पण प्रत्यक्षात होतं काय? देशभरात टोलनाके वाढतच आहेत. एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात जाताना दर 50-60 किलोमीटरला टोल, हे टोल बंद करण्याचे आश्वासन संसदेत दिले जाते मात्र ते पाळले जात नाही. टोल आणि त्या बदल्यात मिळणारी सेवा? — खड्डे, गोंधळ, वेळेचा अपव्यय आणि अनेकदा दंडेलशाही. हे सर्व वाहनधारकाला सहन करावे लागते.
आता सरकारचा नवीन प्लॅन आहे — जीपीएसच्या आधारे टोल वसूल करण्याचा! याचा अर्थ, प्रत्येक गाडीवर जीपीएस उपकरण, आणि ते थेट बँक खात्याशी जोडले जाणार. यातून पुन्हा एकदा एका नव्या उद्योगपतीचा उदय होणार, आणि सामान्य जनतेवर नवा आर्थिक भार टाकला जाणार. आणि तुमचे खाते सरळ सरळ कंपन्यांना लिंक होणार. यातून सायबर अपराधिकरण वाढून लूट झाली तर त्यास जबाबदार कोण?
जनतेकडे शिस्त, पण सरकारकडे जबाबदारी कुठे?
वाहनधारकांना शिस्त शिकवण्यासाठी दंडाच्या रकमांमध्ये तीनपट वाढ केली जाते. हेल्मेट नाही, सीटबेल्ट नाही, नियमभंग झाला तर दंड! पण रस्त्यांची जबाबदारी घेत नसेल, खड्ड्यांमुळे मृत्यू होत असतील, तर त्या प्रशासनाला दंड कोण लावणार ?
गडकरी संसदेत सांगतात की, 60 किमीच्या आत टोल नको, पण कृती शून्य, वरून साहेब म्हणतात मान्य आहे की ही गोष्ट चुकीची आहे पण काय करणार सरकार चालवायला पैसे लागतात, अहो साहेब जर सरकार चालवायला पैसे लागत असतील तर मग काय तुम्ही जनतेची लूट करणार? पण सरकारचं धोरण आहे टोलचा विस्तार आणि विस्तारच!
देशाच्या गरजा आणि कल्पना यांत फटकाच!
अनेक प्रगत देशांत जीपीएस टोलिंग असू शकतं कारण तिथे रस्त्यांचं जाळं दर्जेदार आहे, आणि प्रशासन पारदर्शक आहे. पण भारतात तशी परिस्थिती आहे का? आपण पाश्चात्त्य देशांचं अंधानुकरण करत आहोत, पण त्यामागचं नियोजन, सामाजिक स्थैर्य, आणि भौगोलिक अडचणी आपण विचारात घेतोय का?
फक्त कल्पना नव्हे, आता कृती लागेल!
हॉर्न बदलून देशाचं भलं होणार नाही, हे प्रत्येक सामान्य माणसाला कळतं. कारण त्याचा रोजचा अनुभव सांगतो की, खरं सुख बासरीत नाही, तर खड्डेमुक्त रस्त्यांत आहे. अपघात झाला तर वेळेत दिलेल्या उपचारात आहे, आपात्कालीन सेवेसाठी वेळेवर आलेल्या ॲम्बुलन्स चे आहे, तातडीने वैद्यकीय उपचार मिळण्यात आहे.
ध्वनीप्रदूषणाचं कारण सांगून वाहतूक क्षेत्राच्या मूळ प्रश्नांपासून लक्ष विचलित करणं ही जनतेशी केलेली थट्टा आहे. परिवहन क्षेत्रातील फार मोठा भ्रष्टाचार आहे, रस्त्यावर चालणाऱ्या मालवाहू गाड्यांच्या चालकांचे अमानुष लूट केले जाते, त्यावर कोणतेही नियंत्रण नाही, देशात लाखो तरुण बेरोजगार आहेत, वाहनधारकांना नको तेवढा कर भरावा लागतो, आणि त्यावरही टोल नावाचा लुटीचा हक्क सरकार राखून ठेवतं.
कल्पकतेच्या नावे करमणूक, पण जनतेच्या जखमांवर फुंकर कोण घालणार?
जनतेला सांस्कृतिक हॉर्न नकोत, त्यांना खड्डेविरहित रस्ते, सुरक्षित वाहतूक, पारदर्शक टोल व्यवस्था आणि जबाबदार शासन हवं आहे! आम्हाला मिळणाऱ्या सुविधांच्या आम्ही अवश्य भार उचलून, मात्र आकारले जाणारे दर आणि कर हे अन्यायकारक आहे अशी भावना आमच्या उत्पन्न व्हायला नको याची आधी हमी घ्या... साहेब तुम्ही प्रदूषण तुम्ही जरूर कमी करा, पण आर्थिक लुटीच्या प्रदूषणाचे काय हेही एकदा पहाच...
आणि हो साहेब 60 किलोमीटरच्या आत येणारे देशातील टोलनाके बंद करणार की संसदेत दिलेले आश्वासन पुढील पंचवार्षिक निवडणूक येण्याच्या आत आपण पूर्ण कराल अशी अपेक्षा..