.jpeg)
शिक्षणाची गंगा की गटारगंगा? शिरपूरच्या जी.प.शाळांमध्ये बेशिस्तीचा थयथयाट!
शिरपूर तालुका शिक्षणाचे माहेरघर मानला जात असला तरी प्रत्यक्षात काही जिल्हा परिषद शाळांमध्ये सुरू असलेला शैक्षणिक गोंधळ आता गंभीर प्रश्न उपस्थित करत आहे. फेब्रुवारी 2024 मध्ये पंचायत समितीच्या सभापती व उपसभापती यांनी अचानक केलेल्या शाळा भेटीत अनेक शिक्षक व मुख्याध्यापक हे विनापरवानगी अनुपस्थित असल्याचे उघड झाले होते. कोणतीही पूर्व परवानगी न घेता अथवा रजेच्या अर्ज न देता हे गुरुजी शालेय वेळेत गायब होते. हा प्रकार लोकांनी नाही तर लोकप्रतिनिधींनी उघड केला.
शिक्षण विभागाच्या ढिसाळ कारभारामुळे विद्यार्थ्यांचे भविष्य अंधारात टाकले जात आहे. त्यामुळे या जबाबदार असणारे मुख्याध्यापक आणि केंद्रप्रमुख नेमके करतात काय हा प्रश्न देखील उपस्थित होत आहे.
या तपासणीमध्ये केवळ विनापरवानगी गैरहजेरीच नव्हे तर पटसंख्येतील अपूर्णता, शालेय पोषण आहारातील त्रुटी, शैक्षणिक दर्जाचा अभाव, आणि शाळा तपासणी अहवालातील अनेक त्रुटी उघड झाली होती. सभापती व उपसभापती यांनी ही गंभीर बाब पंचायत समितीच्या मासिक बैठकीत उपस्थित केली आणि दोषींवर कारवाईची मागणी केली. प्रसारमाध्यमांमधून या विषयावर मोठ्या प्रमाणावर आवाज उठवण्यात आला होता. यावेळी पंचायत समिती प्रशासनाकडून कठोर कारवाई करण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते .
या सर्व प्रकारानंतर तत्कालीन गटविकास अधिकारी यांनी दोषी शिक्षकांना कारणे दाखवा नोटीस पाठवून त्यांची सुनावणी घेतली. मात्र, सर्वांच्या अपेक्षांना छेद देत या सुनावणीनंतर कोणत्याही प्रकारची कारवाई न करता फक्त तोंडी ताकीद देऊन दोषींना मोकळे सोडण्यात आले. विशेष म्हणजे या सर्व दोषी शिक्षकांचे खुलासे प्रशासनाकडून मान्य करण्यात आले अशी सूत्रांची माहिती आहे.जिल्हा परिषद वर्तणूक नियमांनुसार निलंबन किंवा शिस्तभंगाची कारवाई अपेक्षित असताना, प्रशासनाने दिलेल्या खुलाशांना मान्यता देत सर्व प्रकरणाला झाकून टाकले.
हा संपूर्ण प्रकार केवळ प्रशासनाची निष्क्रियता नव्हे, तर शिक्षणाशी खेळ करणाऱ्या व्यवस्थेचा मुखवटा फाडणारा आहे. जर लोकप्रतिनिधींच्या तक्रारीलाही प्रशासन गांभीर्याने घेत नसेल, तर सामान्य नागरिकांच्या न्यायाची काय हमी? असा प्रश्न आता ग्रामीण भागात चर्चेचा विषय ठरत आहे.
याबाबत काय कारवाई केली असा जाब विचारला असता प्रशासन हा वैयक्तिक विषय असल्याचे सांगून टाळाटाळ करत आहे. त्यामुळे या सर्व प्रकारात अर्थपूर्ण समजोता झाला का ? अशी देखील शंका उत्पन्न होत आहे.
त्यामुळे या सर्व शिक्षकांची शाळेमध्ये दांडी मारल्यानंतर त्यांनी दिलेले खुलासे काय, या प्रकरणात मुख्याध्यापकांची जबाबदारी काय ?केंद्रप्रमुखांची जबाबदारी काय ? एकही दोषी शिक्षकावर कारवाई का करण्यात आली नाही ? याबाबतच्या सविस्तर अहवाल वरिष्ठांना पाठवला की नाही ? या सर्वांना अभय देण्यामागे कारस्थान कोणाचे? हे सर्व गंभीर प्रश्न उपस्थित राहत असून या प्रकरणाची फेर सुनावणी करण्यात येऊन या प्रकरणातील सर्व दोषींवर कठोर कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी पुढे येत आहे.
याबाबत रीतसर गटविकास अधिकारी यांना पुन्हा एकदा तक्रार करण्यात आली असून याबाबत कारवाईसाठी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, शिक्षण विभाग, जिल्हाधिकारी कार्यालय तसेच आयुक्त नाशिक विभाग नाशिक यांच्याकडे देखील याबाबत पाठपुरावा केला जात आहे.
त्यामुळे या सर्व प्रकरणाच्या सखोल चौकशी करून पुन्हा एकदा सुनावणी घेऊन या सर्व दोषी शिक्षकांवर आणि त्यांच्या बचाव करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई होईल का याकडे आता तालुक्याचे लक्ष लागून आहे.
शिक्षणासारखा महत्त्वपूर्ण विभागात गैर कृत्यांना अभय देणारा हा प्रकार म्हणजे निंदनीय असून गरीब आणि सामान्य कुटुंबाच्या विद्यार्थ्यांच्या भवितव्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणार आहे. जर शिक्षण देणाऱ्या गुरुजींना शिस्त नसेल तर मग विद्यार्थ्यांचे काय ?
त्यामुळे या विभागाची जबाबदारी ज्या, गटविकास अधिकारी, शिक्षणाधिकाऱ्यांवर आहे त्यांची देखील भूमिका या प्रकरणात संशयास्पद असून संपूर्ण प्रकरणाची आता चौकशीची मागणी होत आहे.