शिरपूर तालुका : 'गांजापुर' म्हणून बदनामीच्या भोवऱ्यात – कायदा आणि प्रशासनिक यंत्रणा अपयशी का ?
संपादक महेंद्रसिंह राजपूत
शिरपूर तालुक्याची ओळख सध्या 'गांजापुर' म्हणून होऊ लागली आहे. वारंवार आढळणारी अवैध गांजाची शेती, पोलिस आणि प्रशासनाच्या कारवाया, अब्जावधी रुपयांचा मुद्देमाल जप्त होऊनही परिणामकारक शिक्षा न होणे, तसेच वनविभागाच्या वनपट्ट्यांवर सतत होत असलेली ही लागवड , शेजारी मध्य प्रदेशची सीमा, त्यामुळे वाढते तस्करी, या सर्वांनी तालुक्यावर कलंक लावला आहे.
ताजी घटना पाहता, शिरपूर पोलिसांनी नुकतीच जवळपास 60 लाख रुपयांच्या गांजाच्या शेतीवर कारवाई करत मोठ्या प्रमाणावर गांजा जप्त केला आहे.
तसेच एका ऑटोरिक्षामधून 1.5 लाख रुपयांचा गांजा जप्त करण्यात आला आहे. शहर पोलिसांनी देखील तीन लाख रुपयांची गांजा तस्करी उघड केली आहे.
काही दिवसांपूर्वी मुंबई येथून आलेल्या विशेष पथकाने देखील मोठ्या प्रमाणावर गांजा जप्त केला होता आणि मोठ्या साठ्याची नासधूसही करण्यात आली होती. पहिल्यांदाच या सर्व प्रकाराला जबाबदार धरत या कारवाईत दोन वन कर्मचाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले आहे. मात्र हे देखील उशिराचे शहाणपण आहे असे दिसून येत आहे.
यापूर्वीच अशी कठोर पाऊले उचलली असती तर कदाचित या घटनांना प्रतिरोध करता आला असता.
एकेकाळी स्पिरिट प्रकरणामुळे चर्चेत आलेला शिरपूर तालुका, आता गांजामुळे चर्चेत आला आहे. विशेष म्हणजे, ही गांजा लागवड वनविभागाच्या नियंत्रणाखालील वनपट्ट्यांवर मोठ्या प्रमाणावर आढळते आहे. शिरपूर तालुका हा आदिवासीबहुल असल्याने सुमारे 17 हजार वनपट्टे वितरीत करण्यात आले आहेत. मात्र, या पैकी बऱ्याचशा वनपट्ट्यांवर कायदेशीर शेती न करता थेट गांजाची लागवड केली जात आहे. शासन स्तरावरून आदिवासी बांधवांना विविध प्रकारच्या सेवा सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जात असताना त्यांच्यात अचानक गांजा लागवडीचे प्रमाण का वाढले हा आता तालुक्यात संशोधनाच्या विषय झाला आहे.
वारंवार सापडणाऱ्या गांजा शेतीमुळे यामुळे काही गंभीर प्रश्न निर्माण होतात :
शासनाने वाटप केलेली वनजमीन गांजासाठीच दिली आहे का?
वनपट्ट्यांचा गैरवापर करणाऱ्यांचे वन पट्टे रद्द होतील का? भविष्यात त्यांना आणि त्यांच्या वारसांना वनपट्ट्यांसाठी अपात्र केले जाईल का ?
महसूल अंतर्गत येणाऱ्या जमिनीवर गांजा लागवड आढळून आल्यास महसूल अधिकाऱ्यांनी कर्मचारी यांच्यावर देखील निलंबनाची कारवाई होईल का?
वनविभाग यांचे संपूर्ण जंगल क्षेत्रावर नियंत्रण असताना आणि विविध अधिकाऱ्यांनी कर्मचारी यांची भ्रमंती व देखरेख होत असताना, बेकायदेशीर गांजा लागवड ही सुरू राहतेच कशी?
वनाधिकाऱ्यांना अधिकार्यांना वेळीच सुगावा का लागत नाही? या आरोपींच्या सोबत वनविभागातील काही भ्रष्ट अधिकाऱ्यांच्या काही लागेबांधे आहेत का ?
या सर्व गोष्टींचा सखोल आढावा घेणे आता अत्यावश्यक झाले आहे. एकीकडे महाराष्ट्रात एनडीपीएस कायदा (NDPS Act) अतिशय कडकपणे लागू केला जातो. काही ग्राम गांजा सापडला तरी आरोपींना जामीन मिळत नाही. पण, शिरपूर तालुक्यात आज पर्यंत अब्जावधी रुपयांचा गांजा जप्त झाला तरी अनेक आरोपी सहज जामिनावर सुटतात, यात काही कायदेशीर तरतुदींचा फायदा या गुन्हेगारांना मिळत असतो. 20 किलोच्या आत जर गांजा सदृश्यमाल मिळून आला तर कायद्यातील या तरतुदीमुळे गुन्हेगार कठोर कारवाई पासून वाचतात.त्यामुळे एनडीपीएस कायदा अधिक कठोर करण्याची गरज दिसून येत आहे.
शिरपूर तालुक्याला लागलेला 'गांजापुर'चा कलंक पुसण्यासाठी प्रशासन, राजकीय नेतृत्व आणि समाजकार्य करणाऱ्या संस्थांनी पुढाकार घेणे अत्यावश्यक आहे. अन्यथा, हे संपूर्ण प्रकरण संपूर्ण जिल्ह्याच्या प्रतिमेला धक्का पोहोचवणारे ठरेल आणि कायद्यावर जनतेचा विश्वास उडेल.
शेवटी प्रश्न हा आहे : या कलंकातून शिरपूरची सुटका कोण करणार...?
एकीकडे शिरपूर तालुक्याची गांजा प्रकरणात बदनामी होत असताना याबाबत राजकीय उदासीनता मात्र मोठ्या प्रमाणावर दिसून येते, वाढत्या गांजा प्रकरणावर कोणताही राजकीय प्रतिनिधी ठोसपणे आपली भूमिका मांडून याच्या विरोध करत नाही किंवा असे करणाऱ्या लोकांचे समुपदेशन देखील करत नाही. त्यामुळे ही जबाबदारी केवळ प्रशासनाची आणि पोलिसांची आहे का? असा देखील प्रश्न निर्माण होतो.
या सर्व घटनांमुळे पोलिसांवर कायदा आणि सुव्यवस्थेची जबाबदारी असताना त्यांच्या अधिक वेळ गांजा कारवाईत जात असल्याने पोलिसांवर अतिरिक्त कामाचा ताण वाढत आहे.
त्यामुळे तालुक्याला आज या गांजा च्या कलंका पासून मुक्तीची गरज असून या व्यसनाधीनतेमुळे तालुक्यातील येणारी पिढी भरकटणार नाही या दृष्टीने सामूहिक प्रयत्नांची गरज आहे.