*'त्या' विधेयकामुळे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा !*
*ट्रायबल फोरम : मुख्यमंत्री, विधानसभा सचिवालयाला निवेदन*
राज्य सरकारने 'महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा अधिनियम २०२४' लागू न करण्याची मागण्याची 'ट्रायबल फोरम' या संघटनेने केली आहे.या संदर्भात नुकतेच राज्याचे मुख्यमंत्री ना.देवेंद्रजी फडणवीस, महाराष्ट्र विधानसभा सचिवालयाचे सचिव जितेंद्र भोळे यांना माननीय तहसिलदार अक्कलकुवा यांच्या मार्फत निवेदन पाठविले आहे.
भारतीय संविधानाने देशातील प्रत्येक नागरिकांस अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अधिकार दिलेला आहे.सरकारवर नागरिकांनी अंकुश ठेवणे,चुकीच्या धोरणांविरोधात जाब विचारणे,न्याय मागणीसाठी लोकशाही मार्गाने मोर्चे,आंदोलन करणे असे अधिकार दिलेले आहेत.
परंतू ' महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा अधिनियम २०२४ ' या विधेयकामुळे नागरी हक्क, लोकशाही मूल्ये आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा येऊन गंभीर परिणाम होईल.
विवक्षित बेकायदेशीर क्रुत्यांना प्रतिबंध घालणे चुकीचे नाहीत. त्यासाठी कायदे सुद्धा अस्तित्वात आहे.पण २०२४ च्या विधानसभेच्या विधेयक क्रमांक ३३ मध्ये 'विवक्षित बेकायदेशीर क्रुत्ये' ही संकल्पना नीट स्पष्ट करण्यात आलेली नाहीत. अस्पष्ट व्याख्यामुळे भविष्यात प्रशासन आणि कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या संस्थांना अवास्तव अधिकार मिळतील परिणामत: कायद्याचा गैरवापर करुन सामाजिक व वैचारिक विचारसरणीच्या संघटनांवर दडपशाही केली जाऊ शकते.व्यक्ती व संघटनांवर कठोर निर्बंध लावण्याचा प्रयत्न होईल.
लोकशाहीत वैचारिक मतभेदांचा आदर करणारे विधेयक असावे.
अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हे कोणत्याही लोकशाही देशाचे महत्त्वाचे वैशिष्ट्य आहे.त्यावर कोणत्याही प्रकारची बंधने लादणे हा लोकशाही मूल्यांचा आणि नागरिकांच्या हक्काचा अवमान आहे.
हे विधेयक अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर मर्यादा आणणारे आणि भारतीय संविधानातील अनुच्छेद १९ मध्ये दिलेल्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन करणारे आहे.या विधेयकामुळे
नागरिकांना त्यांचे मत मांडण्यास किंवा सरकारच्या धोरणांवर टीका करण्यास अडथळा निर्माण होईल.
स्वतंत्र पत्रकार, मीडिया संस्था आणि सोशल मीडियावरील विचारप्रवर्तक यांना या विधेयकाचा गैरवापर करून लक्ष्य केले जाऊ शकते.
सामाजिक संघटना व एनजीओ यांच्या वैध आंदोलनांवर निर्बंध येऊन जनतेच्या न्याय मागण्यांवर अन्यायकारक मर्यादा येऊ शकतात.
लोकशाही मूल्यांवर परिणाम होईल आणि नागरिकांचा सरकारला प्रश्न विचारण्याचा हक्क मर्यादित केला जाईल.
महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा अधिनियम २०२४ रद्द करण्यात यावे.अशी मागणी ट्रायबल फोरम नंदुरबार जिल्हाध्यक्ष नितीन तडवी यांनी केली आहे.यावेळी निवेदन देताना तेजस पाडवी सायसिंग वसावे विजय वसावे आदी उपस्थित होते