शिरपूर शेतकरी सहकारी साखर कारखाना:
बंद पडलेला कारखाना आणि अनुत्तरीत प्रश्न
लेखक: ॲड. गोपालसिंग राजपूत, शेतकरी विकास फाउंडेशन, शिरपूर
शिरपूर शेतकरी सहकारी साखर कारखाना, ज्याची स्थापना १९८३ साली कै. दादासाहेब शिवाजीराव पाटील आणि कै. भाऊसाहेब इंद्रसिंग राजपूत यांच्या नेतृत्वाखाली शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्याच्या उद्देशाने झाली, आज बंद अवस्थेत आहे. हा कारखाना एकेकाळी शेतकऱ्यांच्या स्वावलंबनाचा आधार होता. मात्र, गेल्या दोन दशकांत राजकीय हस्तक्षेप, चुकीचे निर्णय आणि प्रशासकीय निष्क्रियतेमुळे कारखाना बंद पडला आहे. या कारखान्याच्या बंद पडण्यामागील कारणे आणि शेतकऱ्यांच्या मनातील प्रश्नांचा आढावा या लेखात घेण्यात येत आहे.
कारखान्याची पार्श्वभूमी
शेतकऱ्यांनी भागभांडवल गोळा करून स्थापन केलेला हा कारखाना ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी आर्थिक स्थैर्याचा आधार होता. १९८३ ते २००३ पर्यंत कारखाना यशस्वीपणे चालला. मात्र, २००३ मध्ये कारखाना उद्योगपतीच्या हाती सोपवण्यात आला. त्या वेळी कारखाना सुस्थितीत होता, साखर आणि मोलॅसिसचा मोठा साठा उपलब्ध होता. तरीही, कारखाना चालवण्याऐवजी चुकीचे उद्योग सुरू झाले आणि कारखाना बंद पडण्याच्या दिशेने वाटचाल सुरू झाली. यानंतरच्या संचालक मंडळाने कारखाना पुन्हा सुरू करण्याचा प्रयत्न केला, परंतु ५ कोटी रुपयांच्या आर्थिक अडचणीमुळे हा प्रयत्न अयशस्वी ठरला.
कारखाना बंद पडण्याची कारणे
१. राजकीय हस्तक्षेप आणि नेतृत्वाचा अभाव:
२००३ मध्ये कारखाना उद्योगपतीच्या हाती देण्यात आला, ज्यांनी कारखाना चालवण्याऐवजी चुकीचे निर्णय घेतले. यानंतरच्या काळात स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी कारखाना सुरू करण्याचे आश्वासन दिले, परंतु त्यांची कार्यपद्धती अपयशी ठरली.
२. आर्थिक गैरव्यवस्थापन:
कारखान्यावर असलेले २६ कोटी रुपयांचे कर्ज, त्यापैकी १६ कोटी साखर तारण कर्ज, आणि त्यावर वाढणारे व्याज यामुळे आर्थिक संकट गहरे झाले. साखर घोटाळ्याच्या आरोपांवर कोणतीही कारवाई झाली नाही.
३. प्रशासकीय निष्क्रियता:
गेल्या आठ वर्षांत कारखाना सुरू करण्यासाठी ठोस पावले उचलली गेली नाहीत. प्रशासकीय अधिकारी किंवा कार्यकारी संचालकाची नेमणूक झाली नाही, ज्यामुळे कारखान्याचे व्यवस्थापन कमकुवत राहिले.
४. बँकेची बेकायदेशीर जप्ती:
जिल्हा बँकेने कारखाना बेकायदेशीरपणे ताब्यात ठेवला, ज्यामुळे व्याज वाढले आणि शेतकरी-कामगारांचे नुकसान झाले. या नुकसानीची भरपाई करण्यासाठी कोणतीही कारवाई झाली नाही.
शेतकऱ्यांचे अनुत्तरीत प्रश्न
शेतकरी विकास फाउंडेशन, शिरपूर यांनी कारखान्याच्या बंद पडण्याबाबत आणि त्याच्या पुनरुज्जननासाठीच्या प्रयत्नांबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित केले आहेत. यापैकी काही प्रमुख प्रश्न खालीलप्रमाणे आहेत:
आश्वासनांचा भंग:
कारखाना दीड वर्षांत सुरू करण्याचे आश्वासन कोणी दिले आणि ते का पूर्ण झाले नाही?पारदर्शकतेचा अभाव: गेल्या आठ वर्षांत कारखाना सुरू करण्याच्या प्रयत्नांची माहिती सभासदांना का दिली गेली नाही? यावर आजही मौन का आहे?
प्रशासकीय नियुक्त्यांचा अभाव:
कारखाना सुरू करण्यासाठी प्रशासकीय अधिकारी किंवा कार्यकारी संचालकाची नेमणूक का झाली नाही?साखर घोटाळा: १६ कोटींच्या साखर तारण कर्जाबाबत कोणती कारवाई झाली? साखर घोटाळ्यावर मौन का?
भाडेपट्ट्याचा ठराव:
संचालक मंडळाच्या कार्यकाळाच्या शेवटच्या दिवशी (१७/९/२०२१) भाडेपट्ट्याचा ठराव का करावा लागला? पाच वर्षांत असे प्रयत्न का झाले नाहीत?
लोकप्रतिनिधींची भूमिका:
२००३ मध्ये कारखाना सोडणाऱ्या लोकप्रतिनिधींनी २०१६-१७ मध्ये तो पुन्हा ताब्यात का घेतला? त्यांचा हेतू काय होता?
शेतकऱ्यांची दिशाभूल:
भाडेपट्ट्याची प्रक्रिया पूर्ण झाल्याचे भासवून शेतकऱ्यांना ऊस लागवडीसाठी प्रोत्साहन देण्याचा उद्देश काय होता?
आर्थिक नुकसान:
कारखाना बंद राहिल्याने आणि कर्जावरील व्याज वाढल्याने झालेल्या नुकसानीस कोण जबाबदार आहे?
बँकेची जबाबदारी:
बँकेच्या बेकायदेशीर जप्तीमुळे वाढलेले व्याज आणि शेतकरी-कामगारांचे नुकसान याची भरपाई का मागितली गेली नाही?
पुढील पावले आणि अपेक्षा
साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी १५ जून २०२२ रोजी झालेल्या बैठकीत कारखाना सरफेसी कायद्यांतर्गत बँकेने ताब्यात घेऊन भाडेपट्ट्याने देण्याचा सल्ला दिला. खासदार हिनाताई गावित यांनी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा केला आणि बँकेच्या कर्जावरील व्याज कमी करण्याचे प्रयत्न झाले. तरीही कारखाना सुरू होऊ शकला नाही.शेतकरी विकास फाउंडेशन आणि शेतकरी बांधव यांची मागणी आहे की, स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी शेतकऱ्यांच्या मनातील संभ्रम दूर करावा आणि कारखाना सुरू करण्यासाठी ठोस पावले उचलावीत.
कारखाना सुरू करण्याचे श्रेय कोणालाही नको, परंतु शेतकऱ्यांचा जिव्हाळ्याचा प्रकल्प पुन्हा कार्यान्वित व्हावा, हीच अपेक्षा आहे.
शिरपूर शेतकरी सहकारी साखर कारखाना हा शेतकऱ्यांच्या मेहनतीचा आणि स्वप्नांचा एक भाग आहे. मात्र, राजकीय हस्तक्षेप, आर्थिक गैरव्यवस्थापन आणि प्रशासकीय निष्क्रियतेमुळे हा कारखाना बंद पडला आहे. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांना उत्तरे मिळणे आणि कारखाना पुन्हा सुरू होणे ही काळाची गरज आहे. यासाठी स्थानिक नेतृत्वाने पारदर्शकपणे आणि जबाबदारीने पुढाकार घेणे आवश्यक आहे.