भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष धुळे जिल्हा कौन्सिल वतीने जिल्हा जातीनिहाय जनगणना परिषद संपन्न
धुळे प्रतिनिधी -दि. २० आॅगस्ट २०२४रोजी "भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाच्या वतीने जातनिहाय जनगणना परिषद चे आयोजन करण्यात आले होते, परिषदेच्या अध्यक्षपदी जेष्ठ नेते काॅ, हिरालाल सापे होते, प्रमुख वक्ते म्हणून प्रा, डॉ, दिलीप घोंगडे, जेष्ठ विचारवंत प्रा, बाबा हातेकर, अॅड, अभय टाकसाळ, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे, शहराध्यक्ष, रणजित राजे भोसले, डॉ, जितेंद्र ठाकूर, समाता परिषदेचे, ओबीसी मोर्चा चे दिलीप देवरे, हमाल मापाडी संघटनेचे गंगाराम कोळेकर, महाराष्ट्र राज्य किसान सभेचे राज्य अध्यक्ष काॅ,हिरालाल परदेशीआदी उपस्थित होते,
परिषदेचे उदघाटन अॅड अभय टाकसाळ ( औरंगाबाद)यांचे हस्ते पक्षाच्या ध्वजाचे ध्वजारोहण करून परिषदेचे उदघाटन करण्यात आले, त्यानंतर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे नेते काॅ, बुद्धदेव भट्टाचार्य यांना श्रध्दांजली अर्पण करण्यात आली.
परिषदेचे प्रास्ताविक जिल्हा सेक्रेटरी वसंतराव पाटील यांनी केले,
संपूर्ण देशात जातनिहाय जनगणना करा, नोकऱ्या व शिक्षणातील आरक्षणाची ५०% ची मर्यादा त्वरित उठवा या मागणीसाठी भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाच्यावतीने नुकतेच गेल्या महिन्यात १८ जुलै रोजी राज्यभर जोरदार आंदोलन झाले. आता सर्व जिल्ह्यात जातनिहाय जनगणना परिषदा होत असून यानंतर कोल्हापूर येथेही राज्यव्यापी परिषद होणार आहे.
केंद्र सरकारने भारत हा आर्थिक महासत्ता बनत असल्याचा सातत्याने दावा केला असतानाच वेगवेगळ्या जाती-धर्मातील बेरोजगार तरुण मोठ्या संख्येने रस्त्यावर उतरुन आंदोलन करताना दिसत आहेत. भारतीय समाज हा जातवर्गीय असल्याने बहुसंख्य तरुण मागास राहण्याचे कारण आर्थिक तसेच सामाजिक देखील आहे. जातीय विषमतेने बहुसंख्य समूहाच्या आर्थिक विकासाच्या संधी हिरावून घेतल्या असल्याचे स्पष्ट दिसत आहे.असे प्रतिक्रिया मान्यवरांच्या मनोगतातून व्यक्त करण्यात आली.
म्हणून अशा मोठ्या संख्येने मागास राहिलेल्या समूहाच्या सामाजिक, आर्थिक मागासपणाचे मापन करण्यासाठी जातीनिहाय जनगणना हे सर्वोत्तम साधन आहे.
जातीय द्वेष वाढविणाऱ्या प्रवृत्तींच्या आधारे समाजाचे ध्रुवीकरण करून राजकीय पोळी भाजून घेण्याचा प्रयत्न केंद्र व राज्य सरकार करीत आहे. मात्र गेल्या ७५ वर्षांमध्ये जो विकास झाला त्याचा लाभ विषम प्रमाणात विभागला गेला.
उच्च जात वर्गांनी या विकासाचा सर्वाधिक लाभ घेतला. गेल्या काही वर्षांमध्ये विषमतेची दरी मोठ्या प्रमाणात वाढताना दिसत आहे. केंद्र व राज्य सरकार मागासवर्गीयांच्या कल्याणासाठी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात आर्थिक तरतूद करत असते. मात्र मागास जातींची नेमकी संख्या किती आहे हेच माहिती नसेल तर त्या योजनांना आणि त्यावर मोघमपणे केल्या जाणाऱ्या आर्थिक तरतुदीला काहीही अर्थ राहत नाही.असे खेदाने नमुद करावे लागते म्हणून देखील जातनिहाय जनगणना तातडीने होणे आवश्यक आहे असे मत मान्यवर नेते मंडळी यांनी मांडले.
१९३१ साली झालेल्या जातनिहाय जनगणनेच्या आधारावर मागास जार्तीसाठी कल्याणकारी योजनांची आखणी केल्याने अपेक्षित विकासाचा टप्पा गाठता आला नाही, असे ही नमुद केले.
दर १० वर्षाने होणारी जनगणना २०२१ मध्ये व्हावयास पाहिजे होती. मात्र मोदी सरकारने ही जनगणना अद्यापही सुरू केलेली नाही. ही जनगणना तातडीने हाती घ्यावी व ती करताना जातनिहाय जनगणना करावी अशी मागणीही भारतीय कम्युनिस्ट पक्षा कडून एक मुखी निर्णय घेऊन करण्यात आली.
आरक्षणाची मर्यादा ५०% पेक्षा जास्त नसावी हे सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश अन्यायकारक असून केंद्र शासनाने ५०% ची ही मर्यादा उठवावी अशी मागणीही भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाने केली आहे.
या पार्श्वभूमीवर जिल्हाव्यापी जातीनिहाय जनगणना परिषदेषेस काॅ,साहेबराव पाटील,राज्य कौन्सिल सदस्य.काॅ, नाना पाटील,पाटील काॅ, अर्जुन कोळी, काॅ, संतोष पाटील, काॅ, कैलास पाटील (साक्री) काॅ, जितेंद्र देवरे, काॅ, भरत सोनार, काॅ, ईश्वर पाटील (शहादा) काॅ, अॅड, पाटील (शिंदखेडा)काॅ,शंकरराव पाटील,काॅ,जगन पाटील,काॅ,संदिप पाटील व महिला मोठ्या संख्येने उपस्थित होत्या.
परिषदेत दोन मागण्या वर ठराव करण्यात आले.
१)देशभर जातीनिहाय जनगणना सुरू करा !
२)आरक्षणावरील ५०% मर्यादा केंद्र सरकारने त्वरित उठवावी !
या परिषदे नंतर राज्य स्तरावरील जात निहाय जनगणना परिषदेचे आयोजन दि, ६सप्टेंबर २०२४रोजी कोल्हापूर येथे करण्यात आले आहे.
जात निहाय जण गणनापरिषद यशस्वी करण्यासाठी साठी विभागातील पदाधिकारी, कार्यकर्ते यांनी परिश्रम घेतले.
परिषदेचे सुत्रसंचालन काॅ, पोपटराव चौधरी
सेक्रेटरी (शहर) भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष, यांनी केले तर आभार काॅम्रेड, नाना पाटील यांनी केले.
"जात निहाय जन गणना परिषद खेळीमेळीने व आनंदात संपन्न झाली"