बेरोजगारी ,महागाई, भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यावर निवडणुका होतील का?
खा. डॉक्टर हिनाताई गावित यांचे दहा वर्षात रोजगार निर्मितीत योगदान काय?
प्रसंगीक -महेंद्रसिंह राजपूत
लोकशाहीच्या सर्वात पवित्र समजला जाणारा उत्सव म्हणजे निवडणूक. भारत जगातील सर्वात मोठा लोकशाही प्रधान देश. 2024 च्या लोकसभा निवडणुकांच्या बिगुल देशात वाढला आहे. यात सर्वच पक्षांकडून दावे प्रति दावे केले जात आहे. मात्र ही निवडणूक बेरोजगारी, महागाई आणि भ्रष्टाचाराचे मुद्द्यावर होईल का? असा प्रश्न आता मतदार विचारत आहे.
मागील दोन पंचवार्षिक निवडणुकीपासून डॉक्टर गावित खासदार आहेत. मात्र मागील दहा वर्षाच्या कारकिर्दीत त्यांचे रोजगार निर्मितीसाठी योगदान काय ? असा प्रश्न आता तरुण वर्गातून विचारला जात आहे. केवळ शासकीय योजनांची अंमलबजावणी करणे आणि मूठभर लोकांच्या पालन पोषण करण्यासाठी विकास कामांची खैरात वाटणे फक्त इतकेच खासदारांची कर्तव्य आहे का? त्यामुळे पंतप्रधानांनी घोषित केलेल्या प्रतिवर्षी दोन करोड रोजगांपैकी आपल्या खासदाराने किती रोजगार उपलब्ध करून दिले याचा जाब विचारण्याची वेळ येऊन ठेपली आहे.
निवडणुकीच्या तोंडावर सत्ताधारी पक्ष राम मंदिर, 370 कलम ,समान नागरी कायदा, हिंदू मुसलमान, चीन, आर्थिक महासत्ता, आणि 2047 च्या बलशाली भारताच्या स्वप्न दाखवण्यात दंग आहे. आणि आपल्या कर्तुत्वावर नाही तर मोदीच्या नेतृत्वाच्या नावाने खासदार व कार्यकर्ते मतांची भीक मागत आहेत.
मात्र आज देशाची गरज काय? देशासमोर सर्वात मोठा भेडसावणारा प्रश्न कोणता? त्यासाठी सरकारचे व विद्यमान खासदारांचे व्हिजन काय? या प्रश्नासाठी मागील दहा वर्षात काय केले? देशात किती प्रमाणात रोजगार उपलब्ध झाला? युवकांना उच्च शिक्षणासाठी किती नवीन विद्यापीठ स्थापन झाले? देशात किती प्रमाणात परदेशी गुंतवणूक आणून किंवा स्थानिक उद्योगांना प्राधान्य देत रोजगार निर्मितीसाठी किती प्रमाणात प्रयत्न झाले? मागील 70 वर्षाच्या तुलनेत मागील दहा वर्षात भ्रष्टाचार वाढला की घटला? ज्यांनी ज्यांनी या देशात भ्रष्टाचार केला ज्यांच्यावर आरोप झाले त्यांच्या भ्रष्टाचार सिद्ध करून त्यांना शिक्षा झाली का? आर्थिक अपहार करणाऱ्या विरोधात देशात सक्षम कायदा आहे का? भारताचे धन दौलत संपत्ती लुटून जे परदेशात पळून गेले असे किती आरोपी भारताने परत आणले? जागतिक बँकेत जो भारताच्या पैसा काळा पैसा म्हणून पडला आहे जो अन्याच्या दावा करण्यात आला होता त्यातून किती रक्कम भारतात परत आली? ज्या ज्या कंपन्यांना कामांसाठी भारत सरकारने टेंडर दिली ती किती पारदर्शी होती? देशात कृषी मालाला हमीभाव आहे का ? शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट झाले का? देशातील महागाईच्या दर आटोक्यात आला का? किती प्रमाणात गरिबी निर्मूलन झाले? बोटावर मोजणारा इतक्या लोकांकडे देशाची सर्वाधिक संपत्ती कशी गेली? आमदार ,खासदार ,जिल्हा परिषद अध्यक्ष अशी सर्व पदे आपल्याच घरात ठेवणाऱ्या भाजपच्या घराणेशाही चे काय? असे अनेक प्रश्न देशासमोर उभे असताना या विषयांना निवडणुकीचे प्रमुख मुद्दे सत्ताधारी पक्ष का करत नाहीत. किंवा यावर काही बोलत नाही.
मात्र आज देखील भारतातील सामान्य माणसाला असे वाटते की देशाची निवडणूक ही बेरोजगारी महागाई आणि भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यावर लढली गेली पाहिजे. या मुद्द्यांना प्रचारात सर्वाधिक प्रथम स्थान दिले गेले पाहिजे. त्यानंतर इतर मुद्दे यांच्या समावेश झाला पाहिजे.
परंतु दुर्भाग्य असे की निवडणुकीतून हे मुद्दे गायब असून त्यांच्या जाहीरनामात देखील कुठेही उल्लेख दिसून येत नाहीत.
या उलट या देशात झालेल्या सर्वेक्षणानुसार या देशात होणाऱ्या लोकसभेच्या निवडणुकीत बेरोजगारी महागाई आणि भ्रष्टाचार हेच मुद्दे मतदाराच्या अग्रक्रमावर असतील असा अहवाल सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेव्हलपिंग सोसायटी (सी एस डी एस) आणि लोकनेतेच्या सर्वेक्षणातून स्पष्ट झाले आहे. या संस्था कोणत्या पक्ष निवडणूक जिंकले याच्यावर सर्वेक्षण करत नाही तर निवडणुकीतील मुद्दे काय असतील याच्यावर सर्वेक्षण करतात. यासाठी देशातील 19 राज्यातील 100 मतदारसंघात आपण कोणत्या मुद्द्यावर मतदान करणार असे विचारले असता मागील पाच वर्षात प्रचंड प्रमाणात भ्रष्टाचार वाढला असल्याचे मत 55 टक्के नागरिकांनी व्यक्त केले, आपण कोणत्या मुद्द्यांवर मतदान करणार असे विचारले असता देशातील 27% मतदारांनी बेरोजगारीच्या मुद्द्यावर मतदान करणार असल्याचे म्हटले आहे तर 23 टक्के मतदारांनी महागाईच्या मुद्द्यावर मतदान करणार असल्याचे म्हटले आहे. विशेष म्हणजे यापूर्वी बहोत हो गई महागाई की मार आपकी बार मोदी सरकार असे म्हणत भाजपने देशावर सत्ता मिळवली होती. त्यामुळे किमान या देशात बेरोजगारी आणि महागाईच्या मुद्द्यावर मतदान करणाऱ्यांची संख्या ५०% इतकी आहे. मात्र या देशाची दुर्भाग्य असे आहे की आयआयटी मधून निघालेल्या युवकांना देखील रोजगार मिळत नाहीत. नॅशनल लेबल ऑर्गनायझेशनच्या म्हणण्यानुसार देशातील 80 टक्के बेरोजगार हे उच्चशिक्षित आहेत.
जर या प्रमाणात देशाचे वास्तव असेल तर मग निवडणुका कोणत्या मुद्द्यावर लढला गेल्या पाहिजेत याच्या विचार मतदारांनी करावा. आणि सध्या निवडणुकीच्या माध्यमातून राजकीय पक्ष मांडत असलेले आपली भूमिका आणि देशातील वास्तवता याचेही आकलन व्हावे.
आणि म्हणून आपापल्या मतदारसंघात जो कोणी तुमचे मत मागत असेल त्याला बेरोजगारी महागाई आणि भ्रष्टाचारावर तुमचे व्हिजन काय?
आश्वासन दिलेल्या दोन करोड प्रति वर्ष रोजगारांपैकी किती रोजगार उपलब्ध झाले? महागाई किती प्रमाणात नियंत्रणात आली? आणि ज्यांना आपण सर्वाधिक भ्रष्टाचारी म्हणून हिणवले मिळवले त्यांचे पुढे काय झाले? हा प्रश्न नक्कीच विचारला पाहिजे.
म्हणून आजही देशातील सर्वसामान्य नागरिकाला असे वाटते की या देशातील निवडणुका या प्रामुख्याने बेरोजगारी महागाई आणि भ्रष्टाचार या मुद्द्यावर लढल्या गेल्या पाहिजेत.