हे घ्या भाजप चे अच्छे दीन,
महावितरणने शेतकर्यांना दिला विजेचा शॉक, कृषीपंपाच्या विज दरात वाढ
मुंबई - भाजप ने सत्तेवर येण्यापूर्वी अच्छे दीन आयेंगे म्हणून गोड स्वप्न दाखवले होते. पण शेतकऱ्यांना मागील दहा वर्षांपासून अच्छे दीन ची प्रतीक्षा आहे. भाजप सरकारच्या काळात शेतकरी आत्महत्या वाढत आहे. निर्यात बंदी सारखे अघोरी निर्णय घेऊन सरकार शेतकऱ्यांचे नुकसान करत आहे. तरी पण आम्ही शेतकऱ्यांचे कैवारी आहोत असा भास निर्माण केला जातो. खत, बी बियाणे, औषधे यांच्या दरात होणारी वाढ रोज शेतकरी ला मारत आहे.सहा हजारांची भीक देऊन सरकार मूर्ख बनवत आहे. हे सरकार शेतकरी हिताचे निर्णय घेण्यात अपयशी ठरले आहे. आज ही शेतकरी ला नुकसान भरपाई मिळालेली नाही.सततची नापिकी, शेतमालाला हमी भाव नाही आधीच कर्जाच्या खाईत असलेल्या शेतकर्यांचे कंबरडेच मोडायचे सरकारने ठरविले आहे. आधीच अस्मानी संकटात असणार्या बळीराजाला सरकारच्या विज वितरण कंपनीने सुलतानी कारभाराचा झटका दिला आहे.
कधी अवकाळीचा मारा, तर कधी दुष्काळ तर कधी ओला दुष्काळ असा तिहेरी संकटाचा सामना शेतकरी करीत आहे. त्यातच शेतकऱ्यांच्या पिकांना योग्य भाव मिळत नसल्याने शेतकरी अडचणीत सापडला. त्यातच राज्यातील महावितरणने कृषी पंपाच्या वीजदरात वाढ केली आहे. महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाने द्विवार्षिक वीज दरवाढीला मंजुरी दिली होती.त्याची अंबलबजावणी आता सुरू केली जात आहे. या नियमक मंडळामध्ये जबाबदार पदाधिकारी व राजकीय व्यक्ती असतात. त्यांनी राज्यातील शेतकऱ्यांची व जनतेची बाजू भक्कमपणे मांडली पाहिजे. मात्र दुर्दैवाने असे होत नसल्याने वारंवार वीज दरवाढीचा शॉक जनतेला दिला जातो. यात सर्वांना शासकीय संमती मिळते म्हणून असे निर्णय पारित होतात.
या वीजदरवाढीमुळे वीजदरात ६ ते १२ टक्के वाढ होणार असून, स्थिर आकाराचा अतिरिक्त बोजाही ग्राहकांवर पडणार आहे. हा आकार सर्व प्रकारच्या दरवाढीवर कमाल १० टक्क्यांपर्यंत आहे. ही दरवाढ आर्थिक वर्ष २०२३-२४ आणि २०२४-२५ या दोन वर्षांकरिता आहे. त्यामुळे मागील वर्षी १ एप्रिल २०२३ या आर्थिक वर्षात जवळपास तीन टक्के वीजदरवाढ करण्यात आली. आता २०२४ या आर्थिक वर्षापासून ही दरवाढ सहा टक्के लागू करण्यात आली. म्हणजे एप्रिल 2024 पासून हे दर लागू होतिल.आधीच महागाई कमी होण्याचे नाव घेत नसताना दुसरीकडे महावितरणकडून झालेली दरवाढ कंबरडे मोडणारीच आहे. या गंभीर विषयावर आवाज उचलण्याची हिंमत लोक प्रतिनिधी करत नाही. ते फक्त विकास कामांची टक्केवारी घेण्यात व्यस्त आहे. सध्या राज्यात सरकार आपल्या दारी आणि शेतकरी भिकारी अशी परिस्थीती आहे. शेत माल विकण्यास आलेल्या अनेक शेतकरी आपला माल फुकट देताना किंवा फेकून देताना आपण या पूर्वी पहिलेच आहे. एकीकडे कृषी मालाला हमीभाव मिळत नसताना महागाई मात्र प्रचंड प्रमाणात वाढत आहे. त्यात अजून या विजेच्या शॉकची भर.
मंडळाच्या भ्रष्टाचारावर सरकारचे नियंत्रण नाही
मात्र कृत्रिम आर्थिक तोटा दाखवत महावितरण व इतर कंपनी च्या माध्यमातून ही लूट सरूच आहे. त्यामुळे आता राज्यातील शेतकरी हा संतापला असून लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीत भाजपा सरकारचे कंबरडे मोडण्याचा निर्धार राज्यातील शेकऱ्यांनी केला आहे.एकी कडे वीज फुकट देऊन राज्य नफा मधे चालू शकते असे केजरीवाल सरकारने सिद्ध केले आहे. तर इकडे मात्र वेगवेगळ्या माध्यमातून महागाई चे चटके दिले जात आहेत. जर हेच अच्चे दीन असतील तर नको तुमचे अच्छे दीन , आणि म्हणून आबकी बार मोदी जी आम्हाला माफ करा,असेच आता जनता बोलत आहे.