मराठा आरक्षण अध्यादेश तात्काळ रद्द करावा
ओबीसी संघटनांची मागणी
तहसीलदाराना दिले निवेदन
शिरपूर महाराष्ट्र शासनाने काढलेल्या मराठा आरक्षण अध्यादेशा विरोधात ओबीसी समाज आक्रमक झाला आहे. सदर अध्यादेश रद्द करण्यात यावा यासह विविध मागण्यांसाठी समता परिषद व सावता परिषदेच्या वतीने तहसीलदार यांना निवेदन देण्यात आले.
मराठा समाजाच्या दबावाला बळी पडून सरकारने घेतलेल्या या बेकायदेशीर आणि मागासवर्गीयांसाठी अन्यायकारक असलेला निर्णय चुकीचा आहे.त्यामुळे दिनांक २६ जानेवारी रोजीच्या अधिसूचनेचा मसूदा रद्द करण्यात यावा. राज्य मागासवर्ग आयोग व न्यायमुर्ती शिंदे समिती रद्द करण्यात यावी. तसेच चुकीच्या कार्यपध्दतीने व बेकायदेशिर रित्या वितरीत होणाऱ्या मराठा-कुणबी किंवा कुणबी -मराठा प्रमाणपत्रांचे वितरणाला स्थगिती देण्यात यावी. अशी मागणी करण्यात आली आहे.
निवेदनात म्हटले आहे,न्यायमूर्ती शिंदे समिती ही घटनात्मक नसताना शिंदे समितीच्या शिफारशीवरून कुणबी प्रमाणपत्र देणे हे घटनाबाह्य आहे. यासंदर्भात राज्य अथवा राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाने मराठा समाजाला मागास ठरवलेले नाही. मात्र घटनाबाह्य समितीच्या शिफारशीवरून मराठा कुणबी प्रमाणपत्राचे वितरण केले जात आहे.
तसेच मागासवर्ग आयोगावर काहींची नियुक्ती चुकीच्या पद्धतीने करण्यात आलेली आहे. सदर मागासवर्गीय आयोगावरील नियुक्त्यांमुळे मागासवर्गीय आयोग नसून एका जातीचा आयोग झालेला आहे.याच मागासवर्गीय आयोगाच्या वतीने मराठा समाजाचे मागासले पण आणि संदर्भ तपासण्याची पद्धत तत्व शून्य आहे.
बेकायदेशीर आंदोलनाच्या दबावाखाली राज्यातील प्रस्थापित जमीनदारांना मागास ठरवण्याचे षडयंत्र केले जात आहे.यामुळे ओबीसी, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्गाचे आरक्षण धोक्यात आले आहे. यावेळी मागासवर्ग आयोगावर नेमण्यात आलेले अध्यक्ष व काही सदस्यांच्या नियुक्ती वर आक्षेप घेण्यात आलेला आहे.त्यामुळे मराठा आरक्षण अध्यादेश त्वरित रद्द करण्यात यावा अन्यथा तीव्र आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला आहे.
यावेळी समता परिषदचे तालुका अध्यक्ष पिंटू माळी, सावताचे परिषदेचे तालुकाचे अध्यक्ष संतोष खैरनार,युवराज माळी,संदीप देवरे, दिनेश गुजर,अधिकार माळी, योगेश माळी, राजेंद्र माळी, जितेंद्र माळी, विनय माळी ,राजेश अनिल बोरसे, सोनवणे, दीपक माळी, महेंद्र ईशी, लक्ष्मीकांत माळी, सुरेश माळी,शांताराम माळी उपस्थित होते.