फास्टॅगबाबत रस्ते वाहतूक मंत्रालयाने दिले नवे आदेश, या बाबीची पूर्तता न झाल्यास होणार दंड
प्रतिनिधी दत्ता पारेकर
पुणे :भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने एक वाहन एक फास्टॅग योजनेची सुरुवात केली आहे. या योजनेचा उद्देश अनेक वाहनांसाठी एकाच फास्टॅगचा वापर किंवाएका विशेष वाहनासाठी अनेक फास्टॅग जोडण्यापासून रोखणे हा आहे. फास्टॅगची निश्चित कालमर्यादेत केवायसी करणे अनिवार्य करण्यात आलं आहे. तसेच थकित रकमेसह अपूर्ण केवायसी असलेल्या फास्टॅगला ३१ जानेवारी २०२४ नंतर निष्क्रिय किंवा ब्लॅकलिस्ट करण्यात येणार आहे. तसेत टोलवर पोहोचल्यावर तुम्हाला दंडही भरावा लागू शकतो.
रस्ते वाहतूक मंत्रालयामधील पीआरबीच्या एडीजी जे.पी. मट्टू सिंह यांनी सांगितले की, केवायसी करण्यामध्ये जुन्या फास्टॅगचा समावेश असेल. कारण गेल्या काही वर्षांत घेतलेले फास्टॅग हे आधार कार्डशी लिंक आहेत. तसेच त्यांची केवायसीही झालेली आहे. ब्लॅकलिस्ट करण्यात आलेल्या जुन्या फास्टॅगमध्ये अशा प्रकारची समस्या येत आहे.
अशा फास्टॅगधारकांना आपलं खातं असलेल्या बँकेत जाऊन केवायसी अपडेट करावी लागेल. म्हणजेच कुणी पेटीएमवरून फास्टॅग घेतला असेल तर पेटीएममध्ये जाऊन अपडेट करावं लागेल. तर कुणी बँकेतून घेतलं असेल तर त्याला बँकेत जाऊन फास्टॅग अपडेट करावं लागेल.
याबाबत माहिती देताना वाहतूक तज्ज्ञ अनिल छिकारा यांनी सांगितले की, काही वाहनचालक याचा गैरवापर करत आहेत. लहान गाडीचा फास्टॅग वापरून मोठं व्यावसायिक वाहन चालवत आहेत. उदाहरण द्यायचं तर छोट्या गाटीचा टोल १०० रुपये असतो. तर व्यावसायिक गाडीचा टोल हा ५०० रुपये असतो. फास्टॅगमध्ये छोट्या गाडीचा नंबर नोंदवलेला असतो. अशा परिस्थितीत कार्ड रीडर व्यावसायिक वाहनाची नोंद छोटी गाडी म्हणून घेतो आणि १०० रुपयेच टोल कापला जातो. अशा प्रकारे वाहनचालकांकडून महसुलाचं नुकसान होतं.
फास्टॅगच्या वापरकर्त्यांना एक वाहन एक फास्टॅगचा वापर करावा लागेल. तसेच आपल्या संबंधिक बँकेच्या माध्यमातून आधी जारी करण्यात आलेले सर्व फास्टॅग सोडावे लागतील. केवळ नवीन फास्टॅग खाती सक्रिय राहतील कारण मागचे टॅग ३१ जानेवारी २०२४ नंतर निष्क्रिय होतील किंवा ब्लॅकलिस्ट केले जातील.