धुळे प्रकल्प कार्यालयाची प्रशासकीय अनास्था,
क्रूर दप्तर दिरंगाईने घेतला दोन जीवांचा बळी!
दोषी अधिकाऱ्यांवर ‘सदोष मनुष्यवधाचा’ गुन्हा दाखल करण्याची मागणी
शिरपूर | प्रतिनिधी
सरकारी दप्तरांवर धूळ खात पडलेल्या फाईली एखाद्या कुटुंबाचा संपूर्ण संसार उद्ध्वस्त करू शकतात, याचे जिवंत – किंबहुना मृत्युदायक – उदाहरण धुळे आणि नाशिक आदिवासी विकास विभागात समोर आले आहे. धुळे एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयातील अक्षम्य दप्तर दिरंगाई आणि अधिकाऱ्यांच्या संवेदनशून्य कारभारामुळे हक्काची रक्कम वेळेवर न मिळाल्याने उपचाराअभावी एका माजी शिक्षकाच्या वडिलांचा आणि सख्ख्या बहिणीचा मृत्यू झाल्याची धक्कादायक घटना उघडकीस आली आहे.
शिरपूर तालुक्यातील आर. सी. पटेल अनुदानित प्राथमिक आश्रमशाळेतील माजी सहाय्यक शिक्षक श्री. भटू हरकलाल धाकड यांनी अखेर निराशेच्या टोकावर जाऊन नाशिक येथील आदिवासी विकास विभागाच्या आयुक्तांकडे धाव घेतली असून, या संपूर्ण प्रकरणी दोषी अधिकाऱ्यांवर थेट ‘सदोष मनुष्यवधाचा’ गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, श्री. धाकड यांनी आपल्या DCPS (परिभाषित अंशदान पेन्शन योजना) अंतर्गत जमा रकमेचा अंतिम गोषवारा व देयक मंजुरीसाठी ८ सप्टेंबर २०२४ रोजी अधिकृत अर्ज केला होता. त्यानंतर त्यांनी वारंवार स्मरणपत्रे दिली, नाशिक मुख्यालयातील अप्पर आयुक्त (ATC) व सहाय्यक प्रकल्प अधिकारी (APO) यांच्याशी थेट दूरध्वनीवरून संपर्क साधला. मात्र, धुळे प्रकल्प कार्यालयातील अधिकाऱ्यांनी या अत्यंत संवेदनशील फाईलवर तब्बल दोन वर्षे कुंभकर्णी झोप घेतली.
या कालावधीत थकीत रक्कम, वेतनभत्ते न मिळाल्याने धाकड कुटुंबावर अक्षरशः उपासमारीची वेळ आली. आजारी माता, वडील व बहिणीवर गरजेचे वैद्यकीय उपचार करण्यासाठी पैसे नसल्याने उपचार अर्धवट राहिले. परिणामी, २३ नोव्हेंबर २०२४ रोजी बहिणीचा आणि अवघ्या काही दिवसांतच १० डिसेंबर २०२४ रोजी वडिलांचा मृत्यू झाला.
एका सरकारी फाईलने एका महिन्यात घरातील दोन कर्ते जीव हिरावून घेतले. तरीही प्रशासकीय यंत्रणेला कसलीही खंत, पश्चात्ताप किंवा जबाबदारीची जाणीव झालेली नाही.
“माझ्या हक्काचे पैसे १५ ऑगस्ट २०२१ पासून रोखून धरले आहेत. मुख्याध्यापकांनी सर्व कागदपत्रांच्या हार्ड व सॉफ्ट प्रती पुन्हा सादर केल्या, तरी धुळे कार्यालय चौकशी व मंजुरीसाठी फाईल पुढे पाठवण्यास तयार नाही,” असा थेट आरोप श्री. धाकड यांनी केला आहे.
हा प्रकार केवळ एका कुटुंबापुरता मर्यादित नाही, तर शिक्षण विभाग आणि आदिवासी विकास विभागात माजलेल्या भ्रष्टाचार, मनमानी, अनागोंदी आणि मग्रुरीचे विदारक चित्र समोर आणतो. सामान्य शिक्षक वर्षानुवर्षे आपल्या हक्काच्या पैशांसाठी दारोदार भटकत असताना अधिकारी मात्र एसी दालनात बसून फाईलींवर झोप काढत आहेत.
या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करून धुळे प्रकल्प कार्यालयातील दोषी अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी, माझ्या प्रलंबित DCPS रकमेची तात्काळ मंजुरी देऊन ती बँक खात्यात वर्ग करावी, अशी कळकळीची मागणी श्री. धाकड यांनी
राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक उईके, नाशिक आयुक्त (आदिवासी विकास), धुळे जिल्हाधिकारी व जिल्हा प्रकल्प अधिकारी यांच्याकडे केली आहे.
दोन निष्पाप जीव गेल्यावरही जर सरकारी यंत्रणा जागी होत नसेल, तर अशी दप्तर दिरंगाई म्हणजे थेट ‘सदोष मनुष्यवध’ नाही तर काय?
हा प्रश्न आता फक्त पीडित शिक्षकाचाच नाही, तर संपूर्ण समाजाचा झाला आहे.
संपूर्ण प्रकारावर आता वरिष्ठांकडून काय कारवाई केली जाते याकडे लक्ष लागले असून या दप्तर दिरंगाईबाबत संबंधित विभागाच्या अधिकृत खुलासा अजून प्राप्त झालेला नाही. मात्र तक्रारदाराचे आरोप अत्यंत गंभीर असून यापुढे या प्रकरणात होणाऱ्या कारवाईकडे संपूर्ण जिल्ह्याची लक्ष लागून आहे.
#AdministrativeDelay
#JusticeDelayed
#SystemFailure
#GovernmentNegligence
#BureaucraticApathy
#AccountabilityNow
#HumanCostOfDelay