नगर रचना व महसुल विभागातील लाचखोरी उघड; तिघांविरुद्ध गुन्हा दाखल
📰 सविस्तर बातमी
धुळे प्रतिनिधी |
धुळे जिल्ह्यात नगर रचना व महसुल विभागातील लाचखोरीचा गंभीर प्रकार लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या (ACB) कारवाईत उघडकीस आला आहे. ले-आऊट मंजुरी व बिनशेती आदेशासाठी लाचेची मागणी करून त्यातील रक्कम स्वीकारताना सहायक नगर रचनाकार कल्पेश चौरे यांना रंगेहात पकडण्यात आले आहे.
तक्रारदार यांच्या वडिलांच्या नावावरील शेतजमिनीपैकी १० हजार चौ.मी. क्षेत्र औद्योगिक प्रयोजनासाठी बिनशेती मंजुरी व ले-आऊट मिळण्यासाठी दि. ३१ ऑक्टोबर २०२५ रोजी धुळे जिल्हाधिकारी कार्यालयात आवश्यक कागदपत्रांसह अर्ज दाखल करण्यात आला होता. हे प्रकरण पुढील कार्यवाहीसाठी धुळे नगर रचना विभागाकडे पाठविण्यात आले होते.
या प्रकरणात सहायक आरेखक किशोर भटा भोई यांनी स्वतःसाठी १० हजार रुपये व सहायक नगर रचनाकार कल्पेश चौरे यांच्यासाठी ३० हजार रुपये अशी एकूण ५० हजार रुपयांची लाचेची मागणी केल्याचा आरोप आहे. यापैकी १० हजार रुपये भोई यांनी तक्रारदाराकडून ऑनलाईन स्वीकारले होते, तर उर्वरित ४० हजार रुपये काम पूर्ण झाल्यानंतर देण्यास सांगितले होते.
तसेच, धुळे जिल्हाधिकारी कार्यालयातील महसुल शाखेत कार्यरत दिपक आनंदा हटकर, महसुल सहायक, यांनी देखील बिनशेती आदेश देण्यासाठी तक्रारदाराकडे लाचेची मागणी केल्याची तक्रार ACBकडे करण्यात आली होती.
दि. १३ जानेवारी २०२६ रोजी पंचांसमक्ष पडताळणी करण्यात आली असता लाचेची मागणी स्पष्ट झाली. त्यानंतर दि. २१ जानेवारी २०२६ रोजी सापळा रचून कारवाई करण्यात आली. या कारवाईदरम्यान सहायक नगर रचनाकार कल्पेश चौरे यांनी तक्रारदाराकडून ३० हजार रुपये पंचांसमक्ष स्वीकारले असता त्यांना रंगेहात अटक करण्यात आली.
या प्रकरणी धुळे शहर पोलीस ठाण्यात भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा कलम ७ अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पुढील तपास लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, धुळे यांच्याकडून सुरू आहे.
या कारवाईचे पर्यवेक्षण पोलीस उपअधीक्षक सचिन साळुंखे, तर सापळा अधिकारी म्हणून पोलीस निरीक्षक यशवंत बोरसे ,पदमावती कलाल, पोलीस निरीक्षक,पोलीस हेड कॉन्स्टेबल राजन कदम, मुकेश अहिरे, संतोष पावरा, प्रविण मोरे, पोलीस कॉन्स्टेबल
मकरंद पाटील, प्रविण 'पाटील, प्रशांत बागुल, सागर शिरके, प्रितेश चौधरी, रेशमा परदेशी, पोहेकॉ. सुधीर मोरे, जगदीश बडगुजर यांनी काम पाहिले. संपूर्ण पथकाने ही यशस्वी कारवाई केली.
या घटनेमुळे शासकीय कार्यालयांतील लाचखोरी पुन्हा एकदा ऐरणीवर आली असून, सामान्य नागरिकांच्या कामांसाठी होणाऱ्या आर्थिक पिळवणुकीबाबत तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे.