.jpeg)
"शिक्षण विस्तार अधिकारी लाचखोरीत अटक, रंगेहात – ‘भ्रष्टाचाराची शिक्षणव्यवस्थेवर काळी छाया!"
धुळे:
शिक्षणासारख्या पवित्र क्षेत्रात भ्रष्टाचाराची घुसखोरी पुन्हा एकदा उघड झाली आहे. पंचायत समिती, धुळे येथील शिक्षण विस्तार अधिकारी श्रीमती रोहिणी दत्तात्रय नांद्रे यांना १०,००० रुपयांची लाच स्वीकारताना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या पथकाने रंगेहात पकडले. हा प्रकार केवळ एका अधिकाऱ्याचा भ्रष्टाचार नसून, शिक्षण व्यवस्थेवरील जनतेच्या विश्वासाला तडा देणारा गंभीर प्रकार आहे.
तक्रारदार हे जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा, चांदे (ता. जि. धुळे) येथे पदवीधर शिक्षक असून, मुख्याध्यापक पदाचा तात्पुरता कार्यभार सांभाळत होते. ७ ऑगस्ट २०२५ रोजी श्रीमती नांद्रे यांनी शाळेला भेट देऊन, त्या दिवशी विद्यार्थ्यांची संख्या कमी असल्याचे कारण देत वरिष्ठांकडे प्रतिकूल अहवाल सादर न करण्याच्या मोबदल्यात तसेच ‘समग्र शिक्षा योजना’ अंतर्गत शाळेला मिळालेल्या अनुदानातून स्वतःसाठी व शिक्षण अधिकारी श्रीमती कुवर यांच्यासाठी १०,००० रुपयांची लाच मागितली.
तक्रारदाराने तत्काळ ही बाब लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, धुळे यांच्याकडे नोंदवली. ११ ऑगस्ट रोजी पंचासमक्ष पडताळणी करण्यात आली असता, नांद्रे यांनी लाच स्वीकारण्याची तयारी दर्शवली. त्यानंतर आज १२ ऑगस्ट रोजी नियोजनबद्ध सापळा रचण्यात आला. या कारवाईत श्रीमती नांद्रे यांनी आपल्या कार्यालयातील कक्षात तक्रारदाराकडून लाचेची रक्कम स्वीकारताच त्यांना पथकाने जेरबंद केले.
सदर कारवाई नाशिक लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे पोलीस अधीक्षक भारत तांगडे, अपर पोलीस अधीक्षक माधव रेड्डी यांच्या मार्गदर्शनाखाली, धुळे विभागाचे पोलीस उप अधीक्षक सचिन साळुंखे, पोलीस निरीक्षक यशवंत बोरसे, पद्यावती कलाल, तसेच राजन कदम, मुकेश अहिरे, प्रविण मोरे, संतोष पावरा, मकरंद पाटील, रामदास बारेला, प्रविण पाटील, प्रशांत बागुल, सुधीर मोरे, जगदिश बडगुजर, सागर शिर्के, प्रितेश चौधरी व रेश्मा परदेशी यांनी संयुक्तपणे केली. देवपूर पोलीस ठाण्यात भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत गुन्हा नोंदविण्याचे काम सुरू आहे.
या घटनेने जिल्ह्यातील शिक्षक आणि पालक वर्गामध्ये संतापाची लाट पसरली आहे. शिक्षण व्यवस्थेत पारदर्शकता आणि प्रामाणिकपणाची अपेक्षा असताना, शिक्षण अधिकाऱ्यांकडूनच लाचखोरीचे प्रकार होणे ही चिंताजनक बाब आहे. मुलांच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी असलेली योजना आणि शाळांना मिळणारे अनुदान हे भ्रष्टाचाराच्या विळख्यात सापडणे, हा समाजासाठी गंभीर इशारा आहे.