"हनी-ट्रॅपमधून उघड झालेला सडका सत्तेचा चेहरा: भ्रष्ट अधिकाऱ्यांनी प्रशासनाच्या चाव्या सौदागरांच्या हाती दिल्या ?"
- महेंद्रसिंह राजपूत
मुख्य संपादक, निर्भीड विचार
महाराष्ट्रातील नाशिक व ठाणे येथील पंचतारांकित हॉटेलमधील 'हनी-ट्रॅप' प्रकरणांनी संपूर्ण राज्याच्या राजकीय व प्रशासकीय व्यवस्थेला हादरा दिला आहे. हे फक्त सेक्स-स्कँडल नसून, ही घटनाक्रमा मागे खोलवर रुजलेली सत्तेची दलाली, प्रशासनाची निकृष्ठता आणि राजकारणातील अनैतिकता देखील समोर येत आहे.
सरकार एकीकडे जनतेला प्रामाणिकतेच्या गोंडस घोषणा देतं, तर दुसरीकडे सरकारी यंत्रणांतील वरिष्ठ अधिकारी व लोकप्रतिनिधी पंचतारांकित खोल्यांत भ्रष्टाचाराच्या सौद्यात रमलेले दिसत आहेत. "जनतेसाठी" नेमलेल्या अधिकाऱ्यांनी शासनाच्या चाव्या दलाल, बिझनेसमन आणि ब्लॅकमेल करणाऱ्या टोळ्यांच्या हाती देऊन टाकल्याचं या घटनेनं सिद्ध केलं आहे.
या प्रकरणावर विधानसभा आणि विधानपरिषदेमध्ये वादळ उठलं, मात्र सरकारची भूमिका संशयास्पदच राहिली. पेन-ड्राईव्हमध्ये असलेली व्हिडीओ क्लिप्स, कॉल रेकॉर्डिंग्ज, महिला संबंधित माहिती व जबाबदारांच्या नावांची यादी लपवली जात आहे?
मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांकडून तपासाचं गुळमुळीत आश्वासन मिळालं, पण "कोणाला वाचवायचं आहे?", हाच प्रश्न जनतेच्या मनात घर करून बसतो.
जर हे प्रकरण शरद पवार, उद्धव ठाकरे किंवा इतर विरोधी पक्षांच्या नेत्यांशी संबंधित असतं, तर आता पर्यंत ईडी, सीबीआय, एनआयए सर्वच संस्था त्यांच्या दारात तळ ठोकून बसल्या असत्या. पण जेव्हा सत्ताधाऱ्यांचे गुन्हेगार गुंतलेले असतात, तेव्हा यंत्रणा 'अंध, बहिरं आणि मुकी' बनते.
या हनी-ट्रॅप प्रकरणात पोलीस, महसूल, बांधकाम, नगरविकास, उद्योग व महिला कल्याण विभागांतील काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या नावांचा समावेश असण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. या अधिकाऱ्यांनी सत्ता, पैसा आणि शरीराच्या मोहात अडकून शासनव्यवस्थेचा 'डेटा', 'गुप्त माहिती' आणि धोरणात्मक निर्णय सुद्धा सौद्यात उधळले.
कोणत्या अधिकाऱ्याच्या संगणकातून गोपनीय कागदपत्रं बाहेर पडली? कोणता अधिकाऱ्याने दलालांना शासकीय टेंडर दिला? कोणाला पाताळातील गुन्हेगार टोळ्यांनी ब्लॅकमेल केलं? हे सारे प्रश्न अजूनही अनुत्तरित आहेत, पण सरकार मात्र या चौकशीत उशीर करत आहे. हे उघड आहे की, सगळ्या व्यवस्थेवर 'गुन्हेगार आणि विकृत मानसिकतेच्या टोळ्यांनी कब्जा केला आहे'.
या प्रकरणात महिलांचा वापर 'फक्त पाळीव साधन' म्हणून करण्यात आला का? हाही अत्यंत गंभीर प्रश्न आहे. अशा प्रकरणांत महिलांचं शोषण होतं की त्यांनीही संगनमताने सहभागी होऊन आर्थिक फायदा मिळवला? हे स्पष्ट व्हायला हवं. कारण दोन्ही शक्यता समाजासाठी घातक आहेत. जर महिला शोषित असतील, तर सरकारने तात्काळ मदत आणि न्याय दिला पाहिजे. आणि जर या महिलांनी उच्चपदस्थांशी संगनमत करून हनी-ट्रॅपचे जाळे तयार केलं असेल, तर त्यांच्यावरही कठोर कारवाई आवश्यक आहे.
शासन यंत्रणा आज जनतेच्या नव्हे तर दलालांच्या हितासाठी चालते, हे आजच्या घटनेनं पुन्हा सिद्ध केलं. सरकारी कंत्राटं, जमिनींचे व्यवहार, बिल पासिंग, लायसन्स प्रक्रिया – सर्व गोष्टी 'कॉम्प्रोमाईज्ड अधिकाऱ्यांमार्फत' दलालांकडून केल्या जात आहेत. हे नुसतं सिस्टिमचं अपयश नाही; ही लोकशाही व्यवस्थेच्या आत्म्याची हत्या आहे.
महाराष्ट्रातील जनता आता हे ओळखू लागली आहे की सरकार हे एक वसुली संस्था झाली आहे – जेथे नागरिक सेवा घेण्यासाठी नव्हे, तर 'सेटिंग' करून काम करून घेण्यासाठी फिरतात.
या हनी-ट्रॅप प्रकरणानं सरकारची बिन पायाची नीतिमत्ता, प्रशासनाची दलालांवरील भिस्त, आणि महिलांचा संभाव्य गैरवापर हे सर्व समोर आणलं आहे. यंत्रणेला आता स्वतःचा 'सिस्टम रिस्टार्ट' करावा लागेल, नाहीतर लोकशाही व्यवस्थेचा 'हार्ड डिस्क क्रॅश' निश्चित आहे. त्यामुळे हा संपूर्ण प्रकार आणि ट्रॅप आहे की हनीमनी आणि दलालीच्या संगम आहे हे चौकशी झाल्यानंतर स्पष्ट होईल. मात्र यातील दोषींवर कारवाई झाली नाही तर राज्याची प्रशासनिक सुरक्षा धोक्यात येईल हे मात्र निश्चित.