*घराचे स्वप्न आता वास्तवात – महाराष्ट्राची बेघरमुक्तीकडे दमदार वाटचाल!*
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांच्या प्रमुख उपस्थितीत आज पुणे येथे ‘प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) लाभार्थी मेळावा’ व ‘महाआवास अभियान’ राज्यस्तरीय पुरस्कार वितरण समारंभ संपन्न झाला.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यावेळी म्हणाले की, केंद्र सरकारने पीएम आवास योजनेंतर्गत महाराष्ट्रात 2011 सालच्या बेघरांच्या सर्वेक्षण यादीनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना सुरू करण्यात आली. सुरुवातीला राज्याचे उद्दीष्ट अत्यंत कमी होते. 2017 मध्ये हे उद्दीष्ट पुरेसे नसल्याने अधिक उद्दीष्ट मंजूर करण्याची विनंती केंद्र सरकारकडे करण्यात आली. त्यानंतर आलेल्या ‘आवास प्लस’ योजनेत नोंदणीची सुविधा केंद्राने दिल्याने 30 लाख बेघराची नोंद करण्यात आली. पहिल्या टप्प्याची घरे पूर्ण करीत असतांना केंद्राने 20 लाख घरकुलांना मंजूरी दिली. त्यापैकी 10 लाख घरांचा पहिला हप्ता ग्रामविकास विभागाने जमा केला आहे. त्यानुसार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्रीय मंत्री शिवराजसिंह चौहान यांच्या ग्रामविकास विभागाद्वारे महाराष्ट्राला एकूण 30 लाख घरे मिळाली. यासाठी केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांचे आभार.
6 ते 8 महिन्यापूर्वी महाराष्ट्राला पहिल्या टप्प्यात 20 लाख घरे मिळाली. त्यावेळी 100 दिवसांच्या कार्यक्रमांतर्गत राज्याच्या ग्रामविकास विभागाला या 20 लाख घरांना मान्यता देण्याचे आणि त्यापैकी 10 लाख लाभार्थ्यांना अनुदानाचा किमान पहिला हप्ता देण्याचे उद्दिष्ट ठरवून दिले. ग्रामविकास विभागाने हे उद्दिष्ट केवळ 45 दिवसांत पूर्ण केले, असे म्हणत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ग्रामविकास विभागाचे अभिनंदन केले.
आज केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी उर्वरित 10 लाख घरांसाठीचे पत्र दिले आहे. यामुळे महाराष्ट्रातील एकही लाभार्थी घराशिवाय राहणार नाही. अशाप्रकारे जुन्या यादीनुसार एकूण 30 लाख घरे मिळालेले महाराष्ट्र देशातील पहिले राज्य ठरले आहे. यासाठी ग्रामीण भागात तब्बल ₹80 हजार कोटींची गुंतवणूक करण्यात येत आहे. पण, आपण एवढे करुनच थांबणार नसून आता नव्याने पुन्हा सर्वेक्षण सुरु करण्यात आले असून या यादीत नोंदणी होणाऱ्यांनाही आगामी काळात घर दिले जाईल, असे मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले.
केंद्र सरकार पीएम आवास योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांना घरे देत असताना राज्य सरकारदेखील त्यासाठी अधिकचे ₹50,000 चे अनुदान देत आहे. पीएम आवास योजनेच्या प्रत्येक घरावर सोलार यंत्रणा लावण्यात येत असून यामुळे लाभार्थ्यांना आयुष्यभर मोफत वीज मिळणार आहे. तसेच पीएम आवास योजनेंतर्गत बांधण्यात येणाऱ्या घरांकरता पैसा कमी पडू देणार नाही, असा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. बेघरमुक्त महाराष्ट्र, प्रत्येकाला घर असलेला महाराष्ट्र अशा प्रकारची संकल्पना राज्य सरकार राबवत आहे, असे मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले.
कोणीही घरावाचून वंचित राहू नये यासाठी राज्य सरकारने लाभार्थ्यांना जमीन घेण्याकरता ₹1,00,000 इतके अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच ग्रुप हाऊसिंग, वसाहतींच्या उभारणीला प्रोत्साहन देण्यात आले आहे. अनेक ठिकाणी यासाठी गायरान जमिनी दिल्या आहेत. तसेच गावठाणाची हद्दवाढ करुन गावठाणाच्या बाहेर असलेल्या झोपडपट्ट्यांनादेखील यामध्ये समाविष्ट करण्यात आले आहे, असे मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले.
यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मंत्री जयकुमार गोरे, मंत्री भरत गोगावले, राज्यमंत्री योगेश कदम, आ. बाबाजी काळे व इतर मान्यवर उपस्थित होते.