"शिरपूर बाजार समितीचा भोंगळ कारभार – न्यायालयाच्या आदेशाला हरताळ, सेवानिवृत्तांची बेकायदेशीर पुनर्नियुक्ती उघड"
शिरपूर प्रतिनिधी -
शिरपूर तालुक्यातील शेतकरी हीच साध्य करणारी जिवंत असलेली एकमेव संस्था कृषी उत्पन्न बाजार समिती च्या कारभार पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आला आहे. वारंवार या संस्थेच्या भोंगळ कारभाराच्या कर्म कहाण्या या नेहमीच समोर येत असतात. आता कर्मचारी भरती बाबतच्या गैर कारभार उघड झाला आहे.
शिरपूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीने शासनाच्या आदेशांना, उच्च न्यायालयाच्या स्पष्ट निर्देशांना आणि सहकार विभागाच्या पत्रव्यवहाराला पूर्णतः दुर्लक्ष करून कायद्याची सर्रास पायमल्ली केली आहे. सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना पुन्हा कामावर ठेवून बाजार समितीने न्यायालयाचा अवमान केल्याचा गंभीर आरोप नागरिक आणि तक्रारदार डॅनी चांदे विश्राम (रा. शिरपूर) यांनी केला आहे.
सर्वोच्च न्यायालय आणि मुंबई उच्च न्यायालयाने शासन सेवेतून किंवा निमशासकीय संस्था, महामंडळे, प्राधिकरणे आदींमधून सेवानिवृत्त झालेल्या कोणत्याही व्यक्तीला मुदतवाढ देणे किंवा पुन्हा नियुक्त करणे यास स्पष्टपणे बंदी घातली आहे.विशेषतः मुंबई उच्च न्यायालयाने जनहित याचिका क्र. ८५/०८ मध्ये २००९ मध्ये दिलेल्या निर्णयात असा पुनर्नियुक्तीचा प्रकार थेट अवैध ठरवलेला आहे. अशा प्रकारच्या भरतीची गरज असल्यास न्यायालयाची पूर्वपरवानगी घ्यावी अशी देखील यात नमूद करण्यात आले आहे.
या निर्णयाचे उल्लंघन झाल्यास कोर्ट अवमानाचा गुन्हा नोंदवला जाऊ शकतो, असे स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे.
या सर्व स्पष्ट आदेशांना तिलांजली देत शिरपूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीने गोपाल बारकू निकुंबे व रतिलाल पितांबर पाटील या सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना पुन्हा कामावर घेतले आहे. या प्रकाराची माहिती मिळताच डॅनी चांदी यांनी शासन, सहकार विभाग व जिल्हा उपनिबंधक कार्यालय यांना याबाबत सविस्तर तक्रारी करून हा प्रकार उघडकीस आणला. या कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढून टाकावे आणि आर्थिक नुकसान भरपाई महसूल करावी, आणि सभापती आणि सचिव यांच्यावर कारवाई करावी अशी मागणी तक्रारदार यांनी केले आहे.
तक्रारीची गंभीर दखल घेत सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाच्या सहाय्यक निबंधक अधिकारी, तसेच जिल्हा उपनिबंधक यांनी बाजार समितीचे सभापती व सचिव यांना लेखी पत्रांद्वारे कारवाईचे आदेश दिले. याबाबत कारवाई न केल्यास संस्थेवर कायदेशीर कारवाईच्या देखील इशारा दिला आहे.
तथापि, आजवर एकही ठोस पाऊल उचलले गेलेले नाही. कोणतीही अंमलबजावणी न करता संबंधित सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना कार्यरत ठेवले गेले आहे. त्यामुळे कायद्याचे उल्लंघन सुरूच राहिले आहे. असा आरोप तक्रारदार यांच्या आहे.
या सगळ्या प्रकाराला कंटाळून तक्रारदार डॅनी चांदी यांनी आता उपोषणाचा इशारा दिला आहे.
"मी वारंवार शासन दरबारी, विभागीय अधिकाऱ्यांकडे तक्रारी सादर करूनही बाजार समितीला वचक बसलेला नाही. न्यायालयाचा अवमान होत असतानाही दुर्लक्ष होत असल्याने आता उपोषणाशिवाय पर्याय उरलेला नाही," असे त्यांनी ठणकावून सांगितले.
ते पुढे म्हणाले, "संबंधित सभापती आणि सचिव यांच्यावर तात्काळ कारवाई करण्यात यावी, व बेकायदेशीर नियुक्तीमुळे झालेला सरकारी खर्च वसूल करण्यात यावा," अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.
ही परिस्थिती शिरपूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या कारभारावर मोठा प्रश्नचिन्ह उपस्थित करते.
सरकारी आदेश, न्यायालयाचे निर्णय आणि लेखी सूचनांकडे सर्रास दुर्लक्ष करणे म्हणजे लोकशाहीच्या व्यवस्थेचा आणि कायद्याचा अपमान आहे.
या भोंगळ आणि बेजबाबदार कारभारामुळे शासनाची प्रतिमा मलीन होते आहे आणि स्थानिक पातळीवर लोकांचा प्रशासनावरचा विश्वास ढळत आहे.
बाजार समितीला राजकीय वरदहस्त असल्याचा आरोपही स्थानिक पातळीवर जोर धरू लागला आहे. सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांची परत नियुक्ती, आदेशांची पायमल्ली, बेकायदेशीर पद भरती, बेकायदेशीर नोकर भरती, पात्रता नसलेल्यांना सेवेत घेणे ,कारवाईला टाळाटाळ... हे सर्व काही ‘सत्तेच्या छायेतला अन्याय’ दर्शवतात.
तक्रारदार डॅनी चांदे यांची लढाई केवळ व्यक्तीगत नसून, प्रशासनातील बेकायदेशीरतेविरुद्धचा संघर्ष आहे. आता हे पाहावे लागेल की शासन आणि न्यायालय याकडे किती गांभीर्याने बघतात आणि बाजार समितीतील ‘हा खेळ’ थांबवतात की नाही.