न्यूज रिपोर्ट: २६/११ प्रकरणातील सहआरोपी तहव्वुर राणा अखेर भारतात प्रत्यार्पित
मुंबई | प्रतिनिधी
२६ नोव्हेंबर २००८ रोजी झालेल्या मुंबईवरील अतिरेकी हल्ल्याच्या कटात सहभागी असलेला सहआरोपी तहव्वुर हुसैन राणा याच्या प्रत्यार्पणाची प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली असून त्याला भारतात आणले आहे. त्याला भारतीय तपास यंत्रणांनी आता न्यायालयासमोर उभे करून पोलीस कोठडीची मागणी केली आहे. त्यास सध्या अठरा दिवसाची पोलीस कोठडी सुनावण्यात आली आहे.
याबाबत भारत देशाने वारंवार आंतरराष्ट्रीय स्तरावर त्याच्या प्रत्यापनासाठी प्रयत्न सुरू ठेवले होते अखेर या प्रयत्नांना यश आले आणि अमेरिकेतील न्यायालयाने त्याच्या प्रत्यार्पणास मंजुरी दिली आहे.
राणा कोण आहे?
राणा हा मूळचा पाकिस्तानी नागरिक असून, त्याने नंतर कॅनडाचे नागरिकत्व घेतले. एकेकाळी तो पाकिस्तान लष्करात वैद्यकीय अधिकारी होता. त्यानंतर त्याने अमेरिकेत स्थायिक होत एक ट्रॅव्हल एजन्सी सुरू केली. ही एजन्सी त्याच्या साथीदार डेविड कोलमन हेडलीसाठी भारतात सहज प्रवास व बनावट कागदपत्रांची सोय करण्यात वापरली गेली. हेडलीने मुंबईतील टार्गेट्सची रेकी करून ती माहिती लष्कर-ए-तोयबा (LeT) आणि ISI ला पुरवली होती.
२०११ मध्ये शिक्षा, पण मुंबई हल्ल्यासाठी नाही
अमेरिकेतील शिकागो न्यायालयाने २०११ मध्ये राणाला डेनमार्कवरील हल्ल्याच्या कटात सहभागी असल्याप्रकरणी १५ वर्षांची शिक्षा सुनावली होती. मात्र मुंबई हल्ल्याच्या प्रकरणात त्याला दोषमुक्त करण्यात आले होते. त्यानंतर भारत सरकारने राणाच्या प्रत्यार्पणासाठी अमेरिका सरकारकडे अधिकृत मागणी केली होती.
२०२३ मध्ये अमेरिकेतील न्यायालयाने भारताने सादर केलेल्या पुराव्यांवर विश्वास दाखवत प्रत्यार्पणास मंजुरी दिली. भारत आणि अमेरिकेमधील १९९७ च्या प्रत्यार्पण करारानुसार ही प्रक्रिया राबवली जात आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, राणाला भारतात आणल्यानंतर त्याच्यावर यूएपीए आणि आयपीसी अंतर्गत खटला चालवला जाईल.
शिक्षेची शक्यता काय?
जर राणावर भारतात आरोप सिद्ध झाले, तर त्याला जन्मठेप किंवा कदाचित मृत्युदंडही होऊ शकतो. तथापि, अमेरिकेकडून मृत्युदंडास अटी घालण्यात आल्या असल्याची शक्यता असल्याने भारत सरकार याकडे गांभीर्याने पाहत आहे.
जनभावना आणि राजकीय पडसाद
२६/११ च्या जखमा आजही ताज्या असून जनतेमध्ये राणासारख्या गुन्हेगारांना कठोर शिक्षा व्हावी, अशी भावना आहे. दरम्यान, या प्रकरणावरून देशांतर्गत राजकीय आरोप-प्रत्यारोपही सुरू झाले आहेत. विरोधकांनी याला 'राजकीय स्टंट' ठरवले असताना सत्ताधारी पक्षाने ‘हा राष्ट्रीय सुरक्षेचा विजय’ असल्याचे म्हटले आहे. २६/११ चे पीडित आणि संपूर्ण देश आता न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहे. तहव्वुर राणाच्या प्रत्यार्पणामुळे या प्रकरणात महत्त्वपूर्ण पाऊल पुढे पडल्याचे मानले जात आहे.
