शिरपूर सहकारी साखर कारखाना – आश्वासनांच्या गर्तेत अडकलेला तालुक्याचा आर्थिक कणा
संपादकीय महेंद्रसिंह राजपूत
शिरपूर तालुका हा निसर्गाने भरभरून वरदान दिलेला भाग आहे. सुजलाम सुफलाम जमीन, उत्तम पाण्याचे स्रोत आणि शेतीस पोषक हवामान यामुळे येथे शेती क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात उत्पादन होत असते. विशेषतः ऊस हे तालुक्यातील एक मुख्य नगदी पीक आहे. मात्र, या सगळ्या नैसर्गिक आणि शेतीस अनुकूल गोष्टी असूनही तालुक्याचा आर्थिक कणा ठरणारा शिरपूर सहकारी साखर कारखाना गेल्या अनेक वर्षांपासून बंद अवस्थेत आहे. या कारखान्याच्या बंद अवस्थेने शेतकरी, कामगार, व्यापारी आणि संपूर्ण तालुक्याचे अर्थचक्र थांबले आहे.
कारखान्याची दुर्दशा आणि राजकीय असंवेदनशीलता
शेतकऱ्यांचा आणि स्थानिक जनतेचा विश्वास असलेला हा कारखाना काही काळ अत्यंत यशस्वीरीत्या चालत होता. मात्र, आर्थिक अडचणी, व्यवस्थापनातील हलगर्जीपणा आणि राजकीय हस्तक्षेप यामुळे हळूहळू कारखाना बंद होण्याच्या दिशेने गेला. विशेष म्हणजे, प्रत्येक निवडणुकीत हे प्रकरण ऐरणीवर आणले जाते – विविध राजकीय नेते “कारखाना लवकरच सुरू होणार” अशी आश्वासने देतात, परंतु निवडणूक संपताच ही आश्वासने हवेत विरतात. या तालुक्यासाठी ही बाब आता नेहमीचीच होऊन बसली आहे. 2024 च्या विधानसभा निवडणुकीत देखील मोठा गाजावाजा करून कारखाना सुरू होणार असे चित्र निर्माण करण्यात आले. निवडणुका संपल्यानंतर मात्र कोणीही कारखान्याच्या क देखील उचलायला तयार नाही. ज्या कंपनीशी करार करून कारखाना सुरू करण्याचे नियोजन झाले आहे पुढे या कंपनीसोबत करार झाला की नाही? करार करण्यात काय अडचणी आहेत? हे प्रकरण का थांबले आहे याबाबत जनतेला योग्य उत्तर मिळत नाही.
या संदर्भात सर्वात मोठी खंत ही आहे की तालुक्याचे शिष्य नेतृत्व याबाबत पूर्णतः अपयशी ठरले आहे. केवळ राजकीय लाभासाठी शेतकऱ्यांची दिशाभूल करण्यात आली, आणि त्यांच्या स्वप्नांवर पाणी फिरवण्यात आले. खरं तर, जर खरोखर इच्छाशक्ती असती, तर कारखाना पुन्हा सुरू होण्याच्या दृष्टीने अनेक सकारात्मक पावले उचलली गेली असती. मात्र मागील काही वर्षांपासून हा कारखाना केवळ आश्वासनाच्या गर्तेत सापडला आहे.
शेतकऱ्यांचे हाल आणि अन्याय
कारखाना बंद असल्यामुळे तालुक्यातील शेतकऱ्यांना आपल्या कष्टाने पिकवलेल्या उसासाठी इतर तालुक्यांतील किंवा इतर राज्यांतील साखर कारखान्यांमध्ये जाण्याशिवाय पर्याय राहिलेला नाही. त्यामुळे त्यांना वाहतूक खर्च वाढतो, वजनात फसवणूक होते आणि वेळेवर पैसेही मिळत नाहीत. याचा थेट परिणाम त्यांच्या आर्थिक स्थैर्यावर होतो. शेतकऱ्यांचा उद्धार करणाऱ्या घोषणा केवळ भाषणांपुरत्या उरतात.
याशिवाय, या कारखान्याशी जोडलेले हजारो कामगार आज बेरोजगार झाले आहेत. स्थानिक व्यापाऱ्यांचे उत्पन्न घटले आहे. अनेक लघुउद्योग बंद पडले आहेत. एकूणच, तालुक्याचे अर्थचक्र थांबलेले आहे, आणि त्याचे परिणाम अनेक पातळ्यांवर जाणवत आहेत.
विकासाच्या गाजरगप्पा आणि वास्तव
शिरपूर तालुक्यात विकासाच्या नावाखाली सतत ढोल बडवले जातात. नवीन योजना, रस्ते, जलसंधारण, वृक्ष लागवड, दवाखाने यासारख्या घोषणा वेळोवेळी केल्या जातात. मात्र चांगले शिक्षण घेण्यासाठी आणि चांगले वैद्यकीय सेवा घेण्यासाठी देखील पैसे लागतात हे लोकांनी कोठून आणि कसे उपलब्ध करावेत, सुविधा तालुक्यात जरी दर्जेदारपणे मिळत असल्या तरी त्या सुविधा घेण्याची क्षमता किती टक्के लोकांमध्ये आहे.
तर दुसरीकडे मात्र, शेतकऱ्यांचे प्रत्यक्ष उपयोगाचे कोणतेही प्रकल्प कार्यान्वित झालेले नाहीत. साखर कारखान्याव्यतिरिक्तही शेतकऱ्यांशी संबंधित अनेक सहकारी संस्था, प्रक्रिया उद्योग आणि लघुउद्योग ठप्प आहेत. सहकारात आहाकार आहे, आणि खाजगी व्यवसायांच्या बोलबाला आहे. अशा विपरीत परिस्थितीत कारखाना जीवन मरणाच्या उंबरठ्यावर उभा आहे.
आता गरज आहे ती कृतीची
शेतकरी, कामगार आणि सामान्य जनतेला केवळ आश्वासने नकोत – त्यांना प्रत्यक्ष कृती हवी आहे. शिरपूर सहकारी साखर कारखान्याच्या पुर्नउभारणीसाठी ठोस योजना तयार करणे, निधीचे व्यवस्थापन करणे, सक्षम व्यवस्थापन निवडणे आणि राजकीय इच्छाशक्ती दाखवणे – हे गरजेचे आहे. त्यामुळे जनतेला देखील वाटते की आता फक्त आश्वासन नको कृती हवी.
संपूर्ण तालुक्याच्या अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी, तरुणांना रोजगार देण्यासाठी, आणि शेतकऱ्यांचे जीवन सुसह्य करण्यासाठी हा कारखाना पुन्हा सुरू होणे अत्यावश्यक आहे.
शेवटी एकच प्रश्न उरतो – किती दिवस हे राजकारण चालणार? आणि कधी एकदा या भूमीला तिचा न्याय मिळणार? 70 टक्के शेतीवर अवलंबून असणाऱ्या तालुक्याला शेतकरी प्रकल्पांची उभारणी करून न्याय देण्याच्या प्रयत्न होईल का? भविष्यात साखर कारखाना तालुक्याच्या आर्थिक कणा बनेल की, याच्या कायमच्या कना मोडला जाईल ते येणारी वेळ सांगू शकेल.