भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष धुळे जिल्हा कौन्सिल वतीने 'जिल्हा जातीनिहाय जनगणना परिषद

भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष धुळे जिल्हा कौन्सिल वतीने 'जिल्हा जातीनिहाय जनगणना परिषद

शिरपूर प्रतिनिधी - भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष धुळे जिल्हा कौन्सिल वतीने 'जिल्हा जातीनिहाय जनगणना परिषदचे आयोजन दि. २० आॅगस्ट  २०२४दुपारी १:00 वाजता शिवतीर्थ जेष्ठ नागरिक संघ, सभागृह, वरचा मजला, संतोषी माता मंदिरा जवळ, धुळे करण्यात आले आहे. यासाठी उदघाटन: मा. खासदार, गोवाल पाडवी, नंदुरबार लोकसभा. यांचे हस्ते होईल. 

या कार्यक्रमाला प्रमुख उपस्थिती  *कॉम्रेड राजू देसले* (राज्य सहसचिव, भाकप) ,मा, प्रा, डॉ,दिलीप धोगडे  (समाज कार्यमहाविद्यालय)मा, आमदार श्री कुणाल बाबा पाटील, (धुळे ग्रामीण). मा, श्री, हेमंत भाऊ मदाने, संपादक, आपला महाराष्ट्र, धुळेमा,  प्रा, श्री, बाबा हातेकर, जेष्ठ विचारवंत, धुळे इत्यादी उपस्थित राहणार आहेत.

संपूर्ण देशात जातनिहाय जनगणना करा, नोकऱ्या व शिक्षणातील आरक्षणाची ५०% ची मर्यादा त्वरित उठवा या मागण्यांसंदर्भात विचारविनिमय करण्यासाठी आपल्या जिल्ह्याची जातनिहाय जनगणना समर्थन परिषद वार दि. २०ऑगस्ट २०२४ रोजी होणार आहे. भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाच्यावतीने नुकतेच या मागण्यासाठी गेल्या महिन्यात १८ जुलै रोजी राज्यभर जोरदार आंदोलन झाले. आता सर्व जिल्ह्यात जातनिहाय जनगणना परिषदा होत असून यानंतर कोल्हापूर येथेही राज्यव्यापी परिषद होणार आहे.

केंद्र सरकारने भारत हा आर्थिक महासत्ता बनत असल्याचा सातत्याने दावा केला असतानाच वेगवेगळ्या जाती-धर्मातील बेरोजगार तरुण मोठ्या संख्येने रस्त्यावर उतरुन आंदोलन करताना दिसत आहेत. भारतीय समाज हा जातवर्गीय असल्याने बहुसंख्य तरुण मागास राहण्याचे कारण आर्थिक तसेच सामाजिक देखील आहे. जातीय विषमतेने बहुसंख्य समूहाच्या आर्थिक विकासाच्या संधी हिरावून घेतल्या असल्याचे स्पष्ट दिसत आहे.

म्हणून अशा मोठ्या संख्येने मागास राहिलेल्या समूहाच्या सामाजिक, आर्थिक मागासपणाचे मापन करण्यासाठी जातीनिहाय जनगणना हे सर्वोत्तम साधन आहे.

जातीय द्वेष वाढविणाऱ्या प्रवृत्तींच्या आधारे समाजाचे ध्रुवीकरण करून राजकीय पोळी भाजून घेण्याचा प्रयत्न केंद्र व राज्य सरकार करीत आहे. मात्र गेल्या ७५ वर्षांमध्ये जो विकास झाला त्याचा लाभ विषम प्रमाणात विभागला गेला.

उच्च जात वर्गांनी या विकासाचा सर्वाधिक लाभ घेतला. गेल्या काही वर्षांमध्ये विषमतेची दरी मोठ्या प्रमाणात वाढताना दिसत आहे. केंद्र व राज्य सरकार मागासवर्गीयांच्या कल्याणासाठी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात आर्थिक तरतूद करत असते. मात्र मागास जातींची नेमकी संख्या किती आहे हेच माहिती नसेल तर त्या योजनांना आणि त्यावर मोघमपणे केल्या जाणाऱ्या आर्थिक तरतुदीला काहीही अर्थ राहत नाही. म्हणून देखील जातनिहाय जनगणना तातडीने होणे आवश्यक आहे

१९३१ साली झालेल्या जातनिहाय जनगणनेच्या आधारावर मागास जार्तीसाठी कल्याणकारी योजनांची आखणी केल्याने अपेक्षित विकासाचा टप्पा गाठता आला नाही, असे देशभरातील अनेक अभ्यासकांचे मत आहे.

दर १० वर्षाने होणारी जनगणना २०२१ मध्ये व्हावयास पाहिजे होती. मात्र मोदी सरकारने ही जनगणना अद्यापही सुरू केलेली नाही. ही जनगणना तातडीने हाती घ्यावी व ती करताना जातनिहाय जनगणना करावी अशी मागणीही भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष करत आहे.

आरक्षणाची मर्यादा ५०% पेक्षा जास्त नसावी हे सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश अन्यायकारक असून केंद्र शासनाने ५०% ची ही मर्यादा उठवावी अशी मागणीही भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाने केली आहे.

या पार्श्वभूमीवर जिल्हाव्यापी जातीनिहाय जनगणना परिषदेस आपण व आपल्या सहकाऱ्यांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहावे असे आवाहन भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाच्या वतीन काॅ,हिरालाल परदेशी,राज्य कौन्सिल सदस्य. सदस्य,महाराष्ट्र,काॅ,साहेबराव पाटील,राज्य कौन्सिल सदस्य. सदस्य,काॅ,वसंतराव पाटील,जिल्हा सेक्रेटरी,धुळे. काॅ, पोपटराव चौधरी, सेक्रेटरी (शहर) काॅ, हिरालाल सापे, काॅ,नाना पाटील, काॅ, अर्जुन कोळी, काॅ, अशोक बाविस्कर, काॅ, संतोष पाटील, काॅ, कैलास पाटील (साक्री) आदींनी केले आहे.