*बिरसा फायटर्सची भाजप व काँग्रेस उमेदवारांत भिती!*
*पुन्हा भाजप व काँग्रेस एक होतील? जिल्ह्य़ात भाजप व काँग्रेसची विचित्र युती!*
नंदुरबार: नंदूरबार जिल्हा परिषदला भाजप व काँग्रेस युतीची सत्ता आहे.काँग्रेसच्या काही नाराज जिल्हा परिषद सदस्यांना सोबत घेऊन विजयकुमार गावित यांनी आपल्या स्वतःच्या मुलीला सुप्रिया गावित यांना जिल्हा परिषद अध्यक्ष पदावर बसवले आहे.नंदूरबार जिल्ह्य़ात काँग्रेस व भाजप अशी सत्तेसाठी विचित्र युती जगजाहीर आहे.या युतीमुळे भाजप व काँग्रेसच्या स्थानिक नेत्यांवर जनतेचा विश्वास कमी झाला आहे.भाजप व काँग्रेस स्थानिक नेत्यांचा सोशल मिडीयावर जोरदार विरोध सुरू आहे. अशा वातावरणात आगामी लोकसभा निवडणूकीत बिरसा फायटर्सने नंदूरबार लोकसभेसाठी सुशिलकुमार पावरा नावाचा आपला तगडा उमेदवार जाहीर केल्यामुळे भाजप व काँग्रेस उमेदवारांत मोठी भिती निर्माण झाली आहे.
नंदूरबार लोकसभेसाठी भाजपकडून हिना गावित व काँग्रेस कडून के.सी.पाडवी यांना उमेदवारी मिळू शकते.अशी राजकीय चर्चा सुरू आहे.आदिवासी तरूणावर भाजप कार्यकर्त्यांकडून सिधी येथे मुत्रविसर्जन व मणिपूर येथील आदिवासी महिलांवर अमानवीय अत्याचार, हंसदेव येथील जंगलतोड,आदिवासींसाठी आरक्षणात शून्य जागा असे भाजप सरकारचे आदिवासी विरोधीधोरण यामुळे आदिवासी बहूल असलेल्या नंदूरबार जिल्ह्य़ात भाजपविरोधी वातावरण निर्माण झाले आहे,त्यामुळे आदिवासी मतदारांची मते भाजपच्या उमेदवाराला मिळणार नाहीत, असे चित्र दिसत आहे.
काँग्रेसचे अक्राणी अक्कलकुव्याचे आमदार तथा माजी आदिवासी विकास मंत्री के.सी.पाडवी हा बिनकामाचा माणूस आहे.त्यांनी ३५ वर्षांच्या कालावधीत त्यांच्या स्वतःच्या असली या गावात सुद्धा जायला रस्ता केला नाही,तो माणूस काय जिल्ह्य़ाचा विकास करेल?अक्राणी व अक्कलकुवा मतदारसंघात अद्यापही खड्डेमय रस्ते आहेत. रोजगार नाही, आदिवासींचे स्थलांतर वाढले आहे. आमदार के.सी.पाडवी यांच्या निष्क्रिय कामगिरीमुळे प्रचंड नाराज असलेला मतदार वर्ग जिल्ह्य़ात निर्माण झाला आहे.काँग्रेस पक्षाला मानणारे व के.सी.पाडवीला विरोध करणारे युवक वर्ग मोठ्या संख्येने आहेत. अशा वातावरणात मतदारांचा तीसरा पर्याय म्हणून बिरसा फायटर्सचे नंदूरबार लोकसभेचे उमेदवार सुशिलकुमार पावरा यांच्या नावाला जनता पसंत करीत आहेत.त्यामुळे भाजप व काँग्रेसच्या इच्छुक उमेदवारांत भिती निर्माण झाली आहे.बिरसा फायटर्सच्या उमेदवाराला हरवायला भाजप व काँग्रेसचे स्थानिक नेते पुन्हा जिल्हा परिषद सारखी युती करतील का? अशी राजकीय वर्तुळात चर्चा रंगत आहे.