मुंबई प्रतिनिधी - आज रात्री बारा वाजेपासून महाराष्ट्र राज्य विद्युत कर्मचारी अभियंते अधिकारी संघर्ष समितीने 72 तासांच्या संप पुकारला असून सदस्य संप हा जनतेच्या व कर्मचाऱ्यांच्या हिताच्या आहे त्यामुळे नागरिकांनी सहकार्य करावे असे आवाहन वीज मंडळाच्या संघर्ष समिती कडून करण्यात आले आहे.
दिनांक २ जानेवारी २०२३ रोजी वीज कर्मचाऱ्यांच्या संघर्ष समितीने पुकारलेल्या आंदोलन व संपाबाबत महाराष्ट्र शासनाच्या प्रधान ऊर्जा सचिव व तिन्ही कंपन्यांचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक तसेच इतर अधिकारी यांच्या बरोबर संघर्ष समिती मध्ये सहभागी ३१ संघटनांची बैठक प्रकाशगड बांद्रा (पूर्व) येथे सायंकाळी ४ ते ५.३० वाजेपर्यंत वाजता संपन्न झाली होती.बैठकीचे सुरुवातीला संघर्ष समिती मध्ये सहभागी संघटनांचे पदाधिकारी यांनी शासन व प्रशासनाने आंदोलन व संपाची सूचना दीड महिन्यापूर्वी देऊन सुद्धा कुठलीही दखल घेतली नाही याबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त करून अशा पद्धतीचे धोरण सरकारचे प्रशासनाचे बरोबर नाही ही नाराजी व्यक्त केली. खर तर प्रशासनाने यापूर्वी कामगार संघटनांना चर्चेस बोलवून त्यांची भूमिका स्पष्ट करणे गरजेचे होते मात्र तसे करण्यात आलेले नाही. संप हा सरकारच्या धोरणाच्या विरोधात होत असल्यामुळे ही बैठक ऊर्जामंत्री यांच्या पातळीवर होणे गरजेचे होते मात्र तसे न झाल्यामुळे प्रचंड असंतोष कामगारांमध्ये निर्माण झालेला आहे हेही कामगार संघटनांच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले.नागपूर विधानसभेवर व ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयावर निघालेला प्रचंड मोर्चा हे असंतोसाचे प्रदर्शन लक्षात घ्यावे.
महावितरण कंपनीच्या नफ्याच्या भागामध्ये आदानी सारख्या खाजगी भांडवलदाराचा समांतर वीज वितरणाचा परवाना मागणी आम्ही कदापि सहन करणार नाही, त्याच पद्धतीने इतर दोन कंपन्यांमध्ये सुद्धा कोणत्याही पद्धतीचे खाजगीकरण संघर्ष समिती सहन करणार नाही. या उद्योगाची विभागणी जनतेसाठी केलेली असून तो उद्योग जनतेच्या मालकीचा राहावा ही संघर्ष समितीमध्ये सहभागी संघटनांची मागणी आहे.७२ तासाच्या संपामध्ये कर्मचाऱ्यांच्या कोणत्याही आर्थिक व इतर मागण्या नाही. वीज ग्राहकांच्या हिताचे संरक्षण करण्याकरीता व त्यांना मिळणाऱ्या सवलती अबाधित राहण्याकरीता संघर्ष समितीने हे आंदोलन पुकारलेले आहे. सरकार व प्रशासनाने याबद्दल भूमिका स्पष्ट करावी अशी आग्रही मागणी संघर्ष समितीने बैठकीमध्ये केली.
प्रधान ऊर्जा सचिव यांनी संघर्ष समितीचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर सरकार व प्रशासन कामगार संघटनांच्या म्हणण्याशी सहमत आहे ऐवढेच त्यांनी स्पष्ट केले. मात्र वीज कंपन्याचे कोणत्याही प्रकारचे खाजगीकरण करणार नाही असे कोणतेही स्पष्ट व ठोस आश्वासन आश्वासन दिलेले नाही. प्रधान ऊर्जा सचिव एवढ्याच म्हणाले की आपली भूमिका मी राज्याचे ऊर्जामंत्री यांच्या समोर मांडतो. त्यांनी संप मागे घेण्याबाबत बाबत सुद्धा कोणतेही अपील संघर्ष समितीला केलेले नाही. संघर्ष समिती बरोबर चर्चा फिस्कटल्यामुळे संघर्ष समितीची बैठक तात्काळ त्याच ठिकाणी झाली व दिनांक चार जानेवारीच्या ०४ तारखेला रात्री १२ वाजेपासूनतासापासून ७२ तासाच्या संपावर जाण्याचा निर्णय संघर्ष समितीमध्ये सहभागी सर्व संघटनांनी एकमताने घेतला आहे.
संपाची प्रमुख कारणे व परिणाम -
● मुंबई आणि पुणे शहर येथे अदानी इलेक्ट्रिक कंपनी ने समांतर परवान्यासाठी अर्ज केलेला असून इतरही नफ्याची शहरे ताब्यात घ्यायचा सदर कंपन्यांचा प्रयत्न आहे.
● सद्यस्थितीत Cross Subsidy च्या समीकरणातून संपूर्ण महाराष्ट्रात एकच वीजदर लागू केला जातो, ज्यामुळे विजेचे दर नियंत्रणात राहतात.
● असे खाजगीकरण झाल्यास cross subsidy च्या समीकरणावर थेट परिणाम होऊन वीजदर नियंत्रणाबाहेर जातील.
● ह्या गोष्टीला विरोध म्हणूनच आम्ही प्रशासनाला दीड महिन्यापूर्वीच संपाची नोटीस दिली होती.
● पण प्रशासनाने कोणताही सकारात्मक प्रतिसाद दिलेला नाही.
● ह्या संपाचा परिणाम सर्वांवरच होऊ घालणार आहे, वीजपुरवठा आहे असा ठेऊन आम्ही संप सुरू करीत आहोत, पण वीजपुरवठा खंडित झाल्यास तो कधी पूर्ववत होईल हे सांगता येणार नाही.
● मोबाईल आणि तत्सम गोष्टी चार्ज करून ठेवावेत, सर्व शक्यता लक्षात घेऊन पूर्वतयारी करावी.