सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निकाल; मोदी सरकारच्या नोट बंदी निर्णयाची पाठराखण

 

नवी दिल्ली - देशात नरेंद्र मोदी यांच्या काळात भाजप सरकारने घेतलेला नोटबंदीच्या निर्णयाबाबत वारंवार प्रश्नचिन्ह उपस्थित राहून त्यास कायदेशीर आव्हान दिले जात होते. यासंबंधीची याचिका सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीसाठी दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेच्या सुनावणी दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने मोदी सरकारने घेतलेल्या नोटबंदीच्या निर्णयाची पाठ राखण केल्याने भाजप सरकारला दिलासा मिळाला आहे.

नोटटबंदीचा निर्णय घटनाबाह्य नाही. असे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे. ५०० आणि १००० रुपयांच्या नोटा चलनातून बाद करण्याचा केंद्र सरकारने २०१६ मध्ये घेतलेला निर्णय सुप्रीम कोर्टाने कायम ठेवला.

केंद्र सरकारने २०१६ मध्ये घेतलेल्या नोटबंदीच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या विविध याचिकांवर सुप्रीम कोर्टाने सोमवारी निकाल दिला. मोदी सरकारने सहा वर्षांपूर्वी हा निर्णय घेताना एक हजार आणि पाचशे रुपयांच्या नोटा चलनातून बाद केल्या होत्या. न्या. एस. ए. नाझीर यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यांच्या घटनापीठाने या प्रकरणावर सोमवारी निकाल दिला.

केंद्र सरकारच्या नोटबंदीच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या एकूण ५८ याचिकांवर सुनावणी घेतल्यानंतर न्यायालयाने हा निर्णय दिला आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी जनतेला संबोधित करत नोटबंदीचा निर्णय जाहीर केला होता. या निर्णयाद्वारे एका झटक्यात ५०० आणि १००० रुपयांच्या नोटा व्यवहारातून बाद करण्यात आल्या होत्या. या निर्णयानंतर देशभरात नागरिकांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागला होता.

मात्र या निर्णयाच्या सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले आहे की

हा निर्णय मागे घेता येणार नाही. नोटाबंदीच्या निर्णयात कोणतीही चूक नाही. रेकॉर्ड तपासल्यानंतर आम्हाला आढळले की निर्णय घेण्याची प्रक्रिया चुकीची असू शकत नाही. कारण ती केवळ केंद्र सरकारकडून आली आहे आणि आम्ही असे धरले आहे की शिफारस शब्द वैधानिक योजनेतून समजला पाहिजे.

आरबीआय आणि केंद्र यांच्यात 6 महिन्यांच्या शेवटच्या कालावधीत सल्लामसलत झाल्याचे रेकॉर्डवरून दिसते. या प्रकरणात, घटनापीठाने 4:1 च्या बहुमताने निकाल दिला.

फक्त न्यायमूर्ती बीव्ही नगररत्न यांनी या निर्णयाला विरोध केला. ते म्हणाले की, नोटाबंदीची प्रक्रिया केंद्र सरकारने करायला नको होती. कृती आनुपातिकतेच्या तत्त्वाने प्रभावित होऊ शकत नाही.

त्यामुळे वारंवार नोटबंदीवरून होणाऱ्या राजकीय टीका यांना आता पूर्णविराम लागणार आहे शिवाय न्यायालयाच्या निर्णयाने भाजप सरकारला फार मोठा दिलासा मिळाला आहे.