राज्यातील राज्यकर्ते जनतेचे वैरी की कैवारी
इतर राज्यात वीज फुकट वीज च्या घोषणा मग महाराष्ट्रात दरवाढ का ?
संपादक महेंद्रसिंग राजपूत
राजकीय व्यक्तिमत्व कोणतेही असो निवडणुकीत उभे राहताना व सत्तेवर येण्यापूर्वी तो नेहमीच जनतेच्या कल्याणाचे सुखा समाधानाचे व जनसेवेच्या बाबतीत रंजक अशी स्वप्न दाखवून व विविध आश्वासनांच्या बळावर सत्तेवर पादाक्रांत होतात मात्र सत्ता हाती आल्यानंतर त्यांना या सर्व गोष्टींच्या विसर पडतो ही आजच्या राजकारणाची खास ओळख. याबाबतीत केंद्राची सत्ता असो की राज्याची यास कोणीही अपवाद नाही. कारण प्रत्येकाने जनतेच्या तोंडाला पाने पुसली आहेत. कारण सत्तेवर येण्यापूर्वी दिलेली आश्वासन मग त्यात काळा पैसा असो ,भ्रष्टाचारावर नियंत्रण असो, महागाई असो ,बेरोजगारी असो, शेतकऱ्यांसाठी कल्याणकारी योजना असो, किंवा मग अजून दिवसाच्या साधन संपत्तीचे संरक्षण असो,असो या सर्वच बाबतीत जनतेची घोर निराशा झाली आहे. देश नही बिकने दूंगा म्हणत सरकारी मालमत्ता विकण्याच्या पाढा च यांनी वाचला आहे.
महाराष्ट्रात देखील काही महिन्यांपूर्वी फार मोठे राजकीय सत्ता नाट्य घडून आले आणि आम्हीच जनतेचे कैवारी व हिंदुत्व इत्यादी, जनकल्याणासाठी निधीची अपूर्णता इ कारणे देऊन राज्यात सत्तांतर झाले. मात्र राज्यात सत्तेवर येणारा प्रत्येक राजकीय पक्ष हा राज्यातील जनतेच्या वैरी आहे की कैवारी हे ठरवण्याची आता वेळ येऊन ठेपली आहे. राज्यात महागाईचा दर हा दिवसेंदिवस वाढत आहे, विविध आसमानी आणि सुलतानी संकटांनी शेतकरी अडचणीत आहे. आता एक रब्बी पिकाच्या हंगामाच्या वेळी शेतकऱ्यांवर विज कनेक्शन कपातिचे संकट ओढवले आहे. सरकारकडून एक जरी थकित बिल भरले तरी वीज कनेक्शन कट होणार नाही असे सांगून उपकाराची भाषा बोलली जात आहे. दुसरीकडे सर्वसामान्यांवर साधारणतः दर महिन्यात २०० रुपये वीज बिलात वाढ करण्याची शक्यता देखील वर्तवली जात आहे. यासाठी महावितरण ला आलेला तोटा व कोरोना काळातील थकबाकी अशी कारणे दिली जात आहे. मात्र सरकारी विभागांकडे असलेली वीज बिलांची थकबाकी शक्तीने वसूल करण्याबाबत कोणताही निर्णय घेतला जात नाही. शासनाच्या थकीत प्रतिष्ठान वर वीज कनेक्शन कट केले जात नाही.सामान्यांवर आणि शेतकऱ्यांवर मात्र ताबडतोब अन्यायकारक निर्णय पारित केले जातात. सरकारी तिजोरीत मुबलक पैसा उपलब्ध असताना ही जनतेच्या पैशांवर गुवाहाटी, गोवा सारख्या राजकीय ट्रिप होत असताना आणि विविध राज्यातील आमदार व खासदार विकत घेण्यासाठी करोडो रुपयांच्या राजकीय तमाशा सुरू असताना, अब्जाधीश अशा कार्पोरेट कंपन्यांना लाखो रुपयांचे कर्ज राईट ऑफ केले जाऊ शकते मात्र सामान्याचे वीज बिल भरण्याची ते कमी करण्याची अथवा त्यात सवलत देण्याची नैतिक पात्रता कोणत्याही सरकारमध्ये नाही. अगदी कोरोना काळात जनसामान्यांचे जीवन ठप्प झाले असताना देखील व्याजासहित बिलाची वसुली करण्यात आली.
एकीकडे गुजरातची निवडणूक रंगात येत असताना गुजरात मध्ये आम आदमी पार्टीने मोफत शिक्षण, वीज आणि आरोग्य याची घोषणा केली. आज पर्यंत शिक्षण वीज आणि आरोग्याच्या नावाने लूट करणाऱ्या इतर राजकीय पक्षांना देखील याची लाज वाटली आणि त्यांनी देखील जनतेला लुभावण्यासाठी मोफत विजेची घोषणा केली. भाजपने देखील मोफत विजेची घोषणा गुजरात निवडणुकीत केली आहे.हा तर फार मोठा राजकीय विरोधाभास झाला, एकीकडे सत्ता मिळवण्यासाठी मोफत विजेची लालसा जनतेला दाखवले जाते तर दुसरीकडे महाराष्ट्रात राजकीय सत्ता नाटक करून सत्ता मिळवलेल्या भाजपाला वारंवार वीज दरात वाढ करून जनतेची लूट केले जाते. सामान्य माणसाला एकच प्रश्न पडतो जर दिल्ली आणि पंजाब सारख्या मोठ्या राज्यांमध्ये योग्य ते आर्थिक नियोजन करून सरकार मोफत वीज देऊ शकते तर मग ते महाराष्ट्रात का शक्य नाही? मग महाराष्ट्रातील राज्यकर्ते जनतेचे वैरी आहेत की कैवारी? वीज मंडळात चाललेला भ्रष्टाचारावर नियंत्रण करावयाचे नाही, त्यावर नेमलेल्या विविध समित्या व त्यांचे धोरणे, मंडळाचे केलेले खाजगीकरण, वीज उत्पादन, वीज खरेदी करण्याचे दर आणि विक्री करण्याचे धोरण यामधील तफावती, अंतर्गत भ्रष्टाचार, अधिकाऱ्यांची मनमानी, मंडळात काम करून वीज मंडळाला लुटणारे महावितरण मधीलच काही लुटेरे याबाबत कोणताही सक्षम निर्णय न घेता व सरकारकडे असलेली थकबाकी शक्तीने वसूल करून जमा न करता सामान्यांना मात्र उपदेशाचे डोस पाजायचे आणि महावितरण आर्थिक संकटात आहे असे भासवून वीज दरात वाढीची ...घोषणा करियची, दुसरीकडे शेतकऱ्यांचे शेती पप्पाची वीज खंडित कारायची,आणि त्याला रात्री पहाटे वीज पुरवठा करायचा आणि भारत हा कृषीप्रधान देश म्हणून आणि शेत शेतकरीला बळीराजा म्हणून संबोधायचे, आणि जनतेच्या हितासाठी सत्तांतर करून जनतेलाच मूर्ख बनवत राहायचे हाच या राजकारणांच्या पूरक धंदा आहे. म्हणून जनतेची एकच मागणी आहे जर जनाची नाही तर मनाची थोडीफार जरी काही शिल्लक असेल तर इतर राज्यात जसे वीज बिल माफीच्या घोषणा करत आहात तशी वर्तणूक महाराष्ट्रात देखील दाखवा. आणि आपल्या कृतीतून तुम्ही जनतेची वैरी की कैवारी हे आपल्या कर्तुत्वाने सिद्ध करा ही सामान्य विज ग्राहकाची व संकटात असलेल्या शेतकऱ्यांची मागणी आहे.