धुळे जिल्हा परिषदेत महाराष्ट्र शासन निर्णयांची पायमल्ली सेवाजेष्ठतेनुसार पदोन्नोतीवरून मयुर बोरसे-पाटील यांचा आरोप दोडाईचा (अख्तर शाह)

महाराष्ट्र शासन सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय क्रमांक बीसीसी 2018/प्र.क्र.366/16-ब दिनांक ७ मे २०२१ नुसार धुळे जिल्हा परिषद प्रशासनाने पदोन्नोतीवरून  राज्य सरकारने विधीमंडळात पारित केलेल्या निर्णयाची सरळ सरळ पायमल्ली केली असून यासंदर्भात  राज्य शासनाच्या निर्णयाशी अधिन न राहता भाजप शासित जिल्हा परिषदेच्या प्रशासनाने आपला मनमानी कारभार चालवण्याची सर्वोच्च पातळी गाठली आहे. मा. उच्च न्यायालय मुंबई यांनी याचिका क्रमांक २७९७/२०१५ या प्रकरणी दिनांक ०४/०८/२०१७ रोजी दिलेल्या निर्णयान्वये पदोन्नोतीतील आरक्षण रद्द ठरवले होते मात्र मा. सर्वोच्च न्यायालयाने मा. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयास अद्याप स्थगिती दिलेली नाही त्यामुळे पदोन्नोतीच्या कोट्यातील सर्व रिक्त पदे दिनांक २५/०५/२००४ च्या स्थितीनुसार सेवाजेष्ठतेनुसार भरण्यात यावी असे स्पष्टपणे नमूद आहे त्याच अनुषंगाने दिनांक ०७/०५/२०२१ च्या राज्य शासन निर्णयाचे पालन व्हावे यासाठी धुळे जिल्हा परिषदेला राष्ट्रवादी युवक काँग्रेस तर्फे आम्ही महीनाभराचा अल्टीमेटम देत आहोत.  शेजारील नाशिक जिल्हापरिषद राज्य शासन निर्णयाचे संवैधानिक पध्दतीने पालन करत असताना भाजप शासित धुळे जिल्हा परिषद यांची संवैधानिक मूल्य जपण्याची मानसिकता दिसत नाही. यावरूनच भाजपचा आरक्षण विरोधी खरा चेहरा बहुजनांसमोर आला आहे.  भाजपने सत्तेची मग्रुरी सोडून कायद्याच्या चौकटीत लेखा संवर्गाच्या तथा ईतर कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती द्यावी अन्यथा राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसतर्फे तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल व हे अत्यंत गंभीर प्रकरण असुन याची विधीमंडळात देखील तारांकित प्रश्न म्हणून उपस्थित करून संबंधितांवर कारवाई करण्यात यावी यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष मयुर बोरसे-पाटील यांनी नमूद केले आहे.