जिल्हा परिषद जळगाव च्या उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्यावर माहिती आयोगाची पाच हजार रुपयांची दंडात्मक कारवाई
माहिती अधिकारा अंतर्गत माहिती देण्यास टाळाटाळ केल्याने नाशिक खंडपीठाची कारवाई
शिरपूर प्रतिनिधी
माहिती अधिकार कायद्याअंतर्गत विचारलेल्या अर्जाला सकारात्मक प्रतिसाद न देता महत्त्वपूर्ण विषयातील गैरप्रकार लपवण्याच्या हेतूने माहिती देण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या जन माहिती अधिकारी तथा उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी ग्रामपंचायत विभाग जिल्हा परिषद जळगाव यांच्यावर राज्य माहिती आयोग खंडपीठ नाशिक यांनी पाच हजार रुपये शास्त्रीचे कारवाई करण्याचे आदेश पारित केले आहेत.
याबाबत सविस्तर वृत्त असे की शिरपूर तालुक्यातील माहिती अधिकार कार्यकर्ते विनोद छगन करणकाळ राहणारी साडे तालुका शिरपूर जिल्हा धुळे यांनी जिल्हा परिषद जळगाव येथील ग्रामपंचायत विभागात माहिती अधिकार कायद्यान्वये अर्ज सादर केला होता, यात त्यांनी चोपडा तालुक्यातील पंचायत समिती स्तरावरील तात्पुरत्या स्वरूपात अल्पमुदतीच्या कालावधीसाठी प्रशासकीय बदल्या व दिर्घ मुदतीच्या रजेवर असणार्या सरपंच व ग्रामसेवक यांच्याविरुद्ध असलेल्या तक्रारी, खात्या अंतर्गत झालेल्या बदली ,सेवानिवृत्ती अथवा पदोन्नती मुळे रिक्त झालेल्या पदावर कामकाज सोपविण्यात आलेल्या कर्मचारी व अधिकारी यांच्या बदलीबाबत व कर्मचाऱ्यांच्या मुख्यालय बदल करणे बाबत माहितीची मागणी केलेली होती .सदर विषयाबाबत पंचायत समिती चोपडा येथील गट विकास अधिकारी यांनी बदली प्रकरणांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता करून गैरव्यवहार व गैर प्रकार केलेला होता त्यामुळे सदरची माहिती ची मागणी करण्यात आली होती, मात्र सदरच्या सर्व गैरप्रकार बाहेर येऊ नये म्हणून जनमाहिती अधिकारी ग्रामपंचायत विभाग जिल्हा परिषद जळगाव व सहाय्यक जन माहिती अधिकारी पंचायत समिती चोपडा यांनी संगनमत करून हेतू पुरस्कृत अर्जदारास माहिती देण्यास टाळाटाळ केली होती .
याबाबत अपील राज्य माहिती आयोग खंडपीठ नाशिक यांच्याकडे सादर करण्यात आले होते. खंडपीठाचा कडून देखील तत्कालीन जन माहिती अधिकारी व अपिलीय अधिकारी यांच्याकडून खुलासा मागविण्यात आला होता अन्यथा आपल्यावर शास्तीची कारवाई का करू नये अशी विचारणा देखील करण्यात आली होती.
सदर प्रकरणात प्रथम आपले अधिकारी अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद जळगाव यांनी देखील अपिलाची सुनावणी घेऊन निर्णय पारित केलेला नव्हता. या बाबत देण्यात आलेला खुलासा राज्य माहिती आयोगाने अमान्य केला असून अर्जदाराने मागितलेली माहिती जनमाहिती अधिकार्याने टाळाटाळ केल्याचे दिसून आल्याने त्यांच्याविरुद्ध माहिती अधिकार अधिनियम 2005 च्या कलम 19(6) अन्वये शिस्तभंगाची कारवाई आदेश दिले आहेत या त्यांना पाच हजार रुपये दंडाची आकारणी करण्यात आली असून सदरची रक्कम त्यांच्या दोन समान वेतनातून कपात करून शासन जमा करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
Tags
news