शेतक-यांना ओला दुष्काळ व अतिवृष्टीची नुकसान भरपाई मिळावी,बिरसा फायटर्सची मागणी

रत्नागिरी: महाराष्ट्र राज्यातील वनपट्टेधारक शेतकऱ्यांना ओला दुष्काळ, अतिवृष्टीची नुकसान भरपाई मिळावी,अशी मागणी सुशीलकुमार पावरा संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष बिरसा फायटर्स यांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार,आदिवासी विकास मंत्री के सी पाडवी,कृषी मंत्री दादाजी भूसे,महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात,रोजगार  मंत्री संदीपानराव भुमरे,विश्वजीत कदम कृषी राज्य मंत्री,जिल्हाधिकारी रत्नागिरी यांच्या कडे एका निवेदनाद्वारे केली आहे. 

                 या मागणीचे निवेदन मनोज पावरा राज्याध्यक्ष महाराष्ट्र,राजेश धुर्वे राज्य उपाध्यक्ष,दादाजी बागूल कोषाध्यक्ष,राजेंद्र पाडवी महासचिव,केशव पवार महानिरीक्षक, विलास पावरा नाशिक विभाग अध्यक्ष ,  सुरेश पंधरे विदर्भ प्रमुख आणि अध्यक्ष, राजाभाऊ सरनोबत कोकण विभाग अध्यक्ष,अॅड.जगदीश पावरा पुणे विभाग प्रमुख आणि अध्यक्ष,वसंत पावरा जिल्हाध्यक्ष धुळे,गणेश खर्डे जिल्हा प्रसिद्धी प्रमुख नंदुरबार, सतीश जाधव ठाणे जिल्हाध्यक्ष,कृष्णा भंडारी जिल्हा अध्यक्ष पुणे, शरद जाधव तालुका अध्यक्ष मालेगाव,तालुका अध्यक्ष बागलाण,विजय सहारे जिल्हा महासचिव नाशिक   बिरसा फायटर्स यांनीसुद्धा महाराष्ट्र शासनाकडे पाठवली आहेत. 

               निवेदनात म्हटले आहे की, महाराष्ट्र राज्यातील शेती ही पूर्णत: मॉनसूनच्या पावसावर अवलंबून आहे. त्यातच आदिवासी बहुल अनेक तालुक्यातील आदिवासी शेतकरी हा जास्त प्रमाणात वनपट्टेधारक आहे. जो मागील ४ ते ५ वर्षांपासून नैसर्गिक संकटांनी कोलमोडून गेलाय. त्यातच या वनपट्टेधारक शेतकऱ्याला कोणत्याही प्रकारची सरकारी मदत मिळत नाही. परिणामी कर्ज काढून शेती करणारा हा शेतकरी दिवसेंदिवस अधिकच कर्जबाजारी झालेला आहे.

सदर निवेदनाद्वारे विनंती की, राज्यातील वनपट्टेधारक आदिवासी शेतकऱ्यांनाही यावर्षीचा ओला दुष्काळ, अतिवृष्टिने झोडपून काढलेले आहे. शेतातील कापूस, मूग, सोयाबीन, ज्वारी, बाजरी, भूईमूग आदी पीके हातची गेलेली आहे. त्यामुळे शेतकरी सावकारी कर्ज आणि नैसर्गिक संकटामुळे दुहेरी संकटात सापडलाय. तसेच वाढलेली महागाई, शेतकऱ्यांच्या मालाला योग्य भाव मिळत नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना प्रश्न पडलाय की जगाव की मरावं?

महोदयांना आग्रहाची विनंती की, राज्य शासनाकडून नैसर्गिक संकटकाळी दिली जाणारी शेतीची नुकसान भरपाई महाराष्ट्रातील वनपट्टेधारक शेतकऱ्यांनाही विनाविलंब मिळवून द्यावी.

अशी माहिती बिरसा फायटर्स संघटनेतर्फे शासनाकडे करण्यात आली आहे.