कृष्णा कोळी शहादा
प्रतिनिधी
शहादा- तालुक्यातील कळंबू, असलोद, मलोनी, आणि अनरद येथील ग्रामपंचायत येथे माहिती अधिकार अधिनियम २००५ अन्वये, माहिती मिळण्याकरिता माहिती अधिकार कार्यकर्ता राजेश्वर सामुद्रे यांनी ग्रामपंचायत कार्यालयात अर्ज सादर केले होते. प्रथम अपील विहित वेळेत माहिती न देणाऱ्या जनमाहिती अधिकारी तथा ग्रामसेवक श्री.बी.बी.देसले (कळंबू ग्रामपंचायत), श्री. महेश पाटील (असलोद ग्रामपंचायत), श्रीमती रिना वळवी (अनरद ग्रामपंचायत) श्री.नितीन पानपाटील (मलोनी ग्रामपंचायत) श्री.ए.सी. लामगे (मलोनी ग्रामपंचायत) यांच्यावर द्वितीय अपिलात राज्य माहिती आयुक्त के.एल.बिश्नोई यांनी शास्तीची कार्यवाहीचे आदेश दिले आहे
दि.१३/०४/२०१८ रोजीच्या माहिती अर्जान्वये दि.०१/०४/२०१५ ते दि.१३/०४/२०१८ या कालावधीत मौजे कळंबू ग्रामपंचायतीमध्ये १४ वित्त आयोगाच्या निधीतून करण्यात येणाऱ्या कामासंदर्भात विविध मुद्यांवर माहिती अधिकार कार्यकर्ता राजेश्वर सामुद्रे यांनी माहिती मागितली होती. सदर माहिती अर्जाच्या अनुषंगाने राज्य माहिती आयोगाकडे दाखल झालेल्या उपरोक्त अपिलासंर्भात आयोगाने दि. १७/११/२०२० रोजी जनमाहिती अधिकारी यांच्या विरुद्ध २५०००/- रुपये शास्तीची कार्यवाही का करण्यात येवू नये याचा लेखी खुलासा मागितला होता. दि. २४/०९/२०२१ रोजी तत्कालीन जन माहिती अधिकारी तथा ग्रामसेवक श्री.बी.बी.देसले यांचा खुलासा अमान्य करत, माहिती अधिकार अधिनियम, अन्वये रुपये ५०००/- शास्तीची कार्यवाही राज्य माहिती आयुक्त, खंडपीठ नाशिक यांनी केली आहे.
दि.२२/०३/२०१८ रोजीच्या माहिती अर्जान्वये दि.०१/०४/२०१५ ते दि.२२/०३/२०१८ या कालावधीत मौजे असलोद ग्रामपंचायतीमध्ये १४ वित्त आयोगाच्या निधीतून करण्यात येणाऱ्या कामासंदर्भात विविध मुद्यांवर माहिती अधिकार कार्यकर्ता राजेश्वर सामुद्रे यांनी माहिती मागितली होती. सदर माहिती अर्जाच्या अनुषंगाने राज्य माहिती आयोगाकडे दाखल झालेल्या उपरोक्त अपिलासंर्भात आयोगाने दि. १७/११/२०२० रोजी विद्यमान जनमाहिती अधिकारी श्री.उमेश जाधव आणि तत्कालीन जनमाहिती अधिकारी श्री. महेश पाटील यांच्या विरुद्ध प्रत्येकी २५०००/- रुपये शास्तीची कार्यवाही का करण्यात येवू नये याचा लेखी खुलासा मागितला होता. दि. २४/०९/२०२१ रोजी तत्कालीन जन माहिती अधिकारी तथा ग्रामसेवक श्री. महेश पाटील यांचा खुलासा अमान्य करत, माहिती अधिकार अधिनियम, अन्वये रुपये ५०००/- शास्तीची कार्यवाही राज्य माहिती आयुक्त, खंडपीठ नाशिक यांनी केली आहे.
दि.०४/०१/२०१८ रोजीच्या माहिती अर्जान्वये दि.जानेवारी २०१४ ते दि. ०४/०१/२०१८ या कालावधीत मौजे अनरद ग्रामपंचायत कार्यालायाच्या व्यायामशाळे विषयी ४ मुद्यांवर माहिती अधिकार कार्यकर्ता राजेश्वर सामुद्रे यांनी माहिती मागितली होती. सदर माहिती अर्जाच्या अनुषंगाने राज्य माहिती आयोगाकडे दाखल झालेल्या उपरोक्त अपिलासंर्भात आयोगाने दि. १७/११/२०२० रोजी जनमाहिती अधिकारी यांच्या विरुद्ध शास्तीची कार्यवाही का करण्यात येवू नये याचा लेखी खुलासा मागितला होता. दि. २४/०९/२०२१ रोजी तत्कालीन जन माहिती अधिकारी तथा ग्रामसेवक श्रीमती रिना वळवी यांचा खुलासा अमान्य करत, माहिती अधिकार अधिनियम, अन्वये रुपये ५०००/- शास्तीची कार्यवाही राज्य माहिती आयुक्त, खंडपीठ नाशिक यांनी केली आहे.
दि.२२/०३/२०१८ रोजीच्या माहिती अर्जान्वये दि.०१/०४/२०१५ ते दि.२२/०३/२०१८ या कालावधीत मौजे मलोनी ग्रामपंचायतीमध्ये १४ वित्त आयोगाच्या निधीतून करण्यात येणाऱ्या कामासंदर्भात विविध मुद्यांवर माहिती अधिकार कार्यकर्ता राजेश्वर सामुद्रे यांनी माहिती मागितली होती. सदर माहिती अर्जाच्या अनुषंगाने राज्य माहिती आयोगाकडे दाखल झालेल्या उपरोक्त अपिलासंर्भात आयोगाने दि. १७/११/२०२० रोजी विद्यमान जनमाहिती अधिकारी श्री.नितीन पानपाटील आणि तत्कालीन जनमाहिती अधिकारी श्री.ए.सी. लामगे यांच्या विरुद्ध प्रत्येकी २५०००/- रुपये शास्तीची कार्यवाही का करण्यात येवू नये याचा लेखी खुलासा मागितला होता. दि. २४/०९/२०२१ रोजी तत्कालीन जन माहिती अधिकारी तथा ग्रामसेवक श्री.ए.सी. लामगे यांचा खुलासा अमान्य करत, माहिती अधिकार अधिनियम, विद्यमान जनमाहिती अधिकारी श्री.नितीन पानपाटील आणि तत्कालीन जनमाहिती अधिकारी श्री.ए.सी. लामगे यांच्या विरुद्ध प्रत्येकी रुपये २५००/- शास्तीची कार्यवाही राज्य माहिती आयुक्त, यांनी एकाच वेळी पाच ग्रामसेवकांवर दंडात्मक कारवाई झाल्याने परिसरात सर्वत्र चर्चा सुरु आहे.
चौकट- राज्य माहिती आयोगाच्या निर्णयाचे मी स्वागत करतो, जनमाहिती अधिकारी यांच्या प्रमाणेच प्रथम अपिलीय अधिकारी यांच्या वर देखील कार्यवाही व्हावी अशी अपेक्षा, कारण एकही प्रथम अपिलाची सुनावणी माहिती अधिकारच्या नियमात घेतली गेली नव्हती, म्हणूनच अशा या जनमाहिती अधिकारी तथा ग्रामसेवक यांना अभय देण्याचे काम प्रथम अपिलीय अधिकारी देत असतात. आणि जनमाहिती अधिकारी माहिती अधिकाराच्या अर्जाला महत्व देत नाही, म्हणून माहिती सर्वसामान्यांपर्यंत पोहचवत नाही. यांच्या वर झालेल्या कारवाईचे स्वागत करतो.- राजेश्वर सामुद्रे (माहिती अधिकार कार्यकर्ता)
Tags
news