धुळे - शंभर ग्रॅम गाजांसाठी आकश पाताळ एक करून राज्यातील चित्रपट सृष्टीमधील कलाकारांना बदनाम करण्याचे कारस्थान नियोजनबध्द पध्दतीने भाजपाच्या अत्युच्च पातळीवरून सूरू आहे. निस्पृह व कर्तव्यदक्ष अधिकारी म्हणून भरपूर प्रसिध्दी लाटणाऱ्या समीर वानखेडे यांची दुसरी बाजूही तितकीच काळीकुट्ट आहे. शिरपूर तालुक्यातील घनदाट जंगलात जवळ जवळ १५०० एकर जमीनीवर गांजाचे पिक घेण्यात आले. ता. शिरपूर मालकीच्या सुळे ग्रामपंचातीच्या हद्दीतील वनखात्याच्या अंदाजे ५०० एकर जमिनीवर वनीकरणात लावण्यात आलेली झाडे तोडून मोकळ्या केलेल्या जमीनीवर गांजाचे पिक घेण्यात आले. भाजपाचे आमदार काशिराम पावरा यांचे ग्रामपंचातीवर वर्चस्व आहे. त्यांचे मुळ गावही सुळे हेच आहे. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात उत्पादीत केलेला गांजा बराच काळ सुरक्षीत ठेवता यावा. शासकीय यंत्रणेपासून लपवून ठेवावा यासाठी वनखात्याच्या जमीनीखाली पोहण्याच्या तलावासारखे तब्बल एक एकर क्षेत्र फळाचे बांधकाम करण्यात आले. सदर प्रकरणाची माहीती तत्कालीन पोलीस महासंचालक सुबोधकुमार जयस्वाल, नाशिक परिक्षेत्राचे महानिरीक्षक दिघावेकर, जिल्हा पोलीस प्रमूख चिन्मय पंडीत इत्यादींकडे पुराव्यासह लेखी तक्रार केली.
त्याचकाळात सुशांत सींग प्रकरणात विनोदी कलाकार भारती सींग इत्यादी प्रकरणांमध्ये समीर वानखेडे एक प्रमाणीक अधिकारी म्हणून प्रकाशात आले. त्याचा अधार धरूनच मी दि २३/११/२०२० रोजी समीर वानखेडे यांचेकडे गांजाच्या शेतीचे ड्रोनद्वारे केलेले चित्रीकरण, फोटो, व्हिडीओ पाठविले होते. माझ्या तक्रारीत म्हटले आहे.
धुळे जिल्ह्यातील आदिवासी बहुल लोकसंख्या असलेल्या शिरपूर धडगाव व अन्य आदिवासी बहुल भागात अमली पदार्थाच्या उत्पादनात शासकीय अधिकाऱ्यांची टोळीच कार्यरत आहे. एकट्या शिरपूर तालुक्यात अंदाजे दिड हजार एकर जमिनींवर गांज्यांची शेती केली जाते. मध्यप्रदेशच्या सीमेलगत असलेल्या कपाशीच्या शेतात एका आड एक गांज्याच्या ओळी लावल्या आहेत. परिसरातील शेतकऱ्यांनी फार मोठ्या प्रमाणात गांजाची शेती केली. गेल्या दोन तीन वर्षापासून गांजा लागवड क्षेत्रात प्रति दरवर्षी वाढ होत चालली आहे. जिल्ह्यातील गुंड, बदमाषांच्या गेल्या महिनाभरात या भागात चकरा वाढल्या असून तलाठी, पोलीसांना व वन अधिकाऱ्यांना ब्लॅकमेल करुन मोठ्या प्रमाणात खंडणी गोळा करण्याच्या नव्या व्यवसायाने जन्म घेतला आहे.
मिळालेल्या व स्थानिक शेतकऱ्यांनी दिलेल्या प्राथमिक माहितीत अत्यंत धक्कादायक घटना समोर आल्या. पीक पहाणी करण्यासाठी अथवा अन्य कारणांसाठी येणाऱ्या तलाठी, सर्कल इन्स्पेक्टर, तहसिलदार तसेच प्रांतधिकारी यांना सदर अमली पदार्थाच्या लागवडीची इतंभूत माहिती आहे. गाव कोतवाल, पोलीस पाटील हेच गाव पातळीवरील सरकारी प्रतिनिधी आहेत. आपल्या वरिष्ठांना माहिती पुरवित असतात.
दिवसागणिक गांजा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या संख्येत लक्षणीय वाढ होत आहे. गांजा पिकाखाली अंदाजे दिड हजार एकरापेक्षा जास्त क्षेत्र व्यापले आहे. स्थानिक पोलीस अधिका-यांशी तसेच संबंधीत अन्य अधिका-यांनी हप्ता ठरवून मगच गांजाची लावणी केली जाते. ज्या शेतकऱ्यांनी हप्ते न पोहचवता गांजा लावला. त्यांच्यावर जुजबी कारवाही केली जाते. पोलीसांकडून सुरु असलेली कारवाही शुध्द धुळफेक आहे. शंभर रुपयांचा गांजा पकडला तर, कागदोपत्री पंचवीस रुपयांचाच दाखवून बाकीचा मध्यप्रदेशातील गांजा व्यापारी पोलीसांकडूनच रोख कॅश देवून खरेदी करुन घेतात. झेंडूच्या झाडा सदृश्य गाजांचे झाड आहे. गांजाचे झाड वयात आल्याशिवाय विशिष्ट गंध सुटत नाही. गावातील गटबाजीच्या राजकारणातुन एकमेकांचा बदला घेण्याच्या दृष्टीने तक्रारी केल्या जातात. यातही पोलीसांच्या हजेरी बुकावरील शेतकरी असेल तर, तक्रार करणाऱ्यावरच उलटी खोटी केस दाखल करुन "सांगे त्याला टांगे अशा पध्दतीने तक्रारदारास अध्दल घडविली जाते.
पोलीस यंत्रणेतील अमाप समाप व अंदाधुंद कमाईची जागा म्हणजे एल. सी. बी. पोलीस निरिक्षकांची होय! साधारणत: कमी अधिक पन्नास लाख ते एक कोटी रुपयांची बिदागी अदा करावी लागते. धुळ्यातील नंतरचे कमाईचे पोलीस ठाणे शिरपूर, सांगवी व थाळनेर आहेत. नियुक्तीसाठी साधारणत: पंचवीस लाखा पासून सत्तर, ऐंशी लाखापर्यंत बोली लावली जाते. प्रामाणिक अधिकारी या स्थळापर्यंत पोहचूच शकत नाही. ही वस्तुस्थिती आहे. हीच परिस्थिती महसूल व वन विभागाची आहे. या भागातील तलाठ्याच्या बदलीचा दर किमान दोन ते पाच लाखापर्यंत पोहचला आहे.
गांजा ! गांजा ! गांजा! गेल्या चार महिन्यापासून वृत्तपत्रांचा व वृत्तवाहिन्यांचा महत्त्वाचा विषय झाला आहे. मोठ मोठ्या नामांकित सिलिब्रीटींना गांजाच्या सेवनासाठी “चल बुलाव" सुरु आहे.भारतीसिंग नावाच्या विनोदी महिला कलाकारास ८६ ग्रॅम गांजा बाळगल्याच्या आरोपावरून • दोन दिवसापूर्वीच पोलीस कारवाईस सामोरे जावे लागले. शिरपूरला गांजाचे उत्पादन टनाने घेतले जात आहे. त्यांना मात्र पोलीस सरंक्षण व शासकीय मान्यता ! सदर प्रकरण अत्यंत गंभीर आहे. गांजा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या नव्हे पण त्यांच्या धंद्यात भागीदार असलेल्या पोलीस अधिकाऱ्यांची अमली माफीयां समवेत असलेल्या संबंधांची सखोल चौकशी होणे आवश्यक आहे. गृह, महसुल व वन विभागातील सर्व कर्मचाऱ्यांना विनाविलंब निलंबीत करुन त्यांच्या संपत्तीची व बेहिशोबी मालमत्तेची सखोल चौकशी केल्या शिवाय अधिकाऱ्यांच्या गोरख धंद्याला व त्यांना संरक्षण देणाऱ्या नेत्यांना तुरुंगात विश्रांती शिवाय कोणताहि पर्याय उपलब्ध असता कामा •परिसरात भारतीय जनता पक्षाचे जबरदस्त वर्चस्व आहे. भाजपचेच आमदार, खासदार, ऐवढेच नव्हे तर, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती सदस्य आहेत. शिरपूर पंचायत समितीवर भाजपाची एक हाती सत्ता आहे. दुर्दैवाने एकाही नेत्याने या विरुध्द अवाक्षर काढलेले नाही. राज्यातील सत्तेत बदल झाला असला तरी, धुळे जिल्ह्यातील अवैध व्यवसायीकांना भाजपाचाच राजकीय आश्रय आहे. मध्यप्रदेशात भाजपाचेच सरकार आहे. पोलीस कारवाई केली की, आरोपी मध्यप्रदेशात पळून जातात. लपून बसतात. मध्यप्रदेश सरकार मधील अधिकाऱ्यांचे पूर्ण संरक्षण असते. विनंती की, आपण निःपक्ष चौकशी करून आवश्यक ती कठोर कारवाही युध्द पातळीवर करावी ही विनंती.
यानंतर मी श्री. वानखेडे यांच्याशी अनेकदा फोनवर संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला. दुर्देवाने मला भेटण्याकरीता त्यांना सवड मिळू शकली नाही. पण नंतरच्या काळात पोलीसांनी केलेल्या कारवाईत ट्रक भर गांजा सापडला. पोलीस कारवाईत गरीब आदीवासी शेतकऱ्यांना आरोपी केले. गांजा लागवडीकडे दुर्लक्ष करून प्रात्साहन देणा-या जबाबदार पोलीस अधिकाऱ्यांना मलिद्याच्या जागा देण्यात आल्या. तत्कालीन पोलीस अधिक्षक चिन्मय पंडीत यांनी एका वृत्तवाहीनीच्या प्रत्रकारांला हाताशी धरून स्वतःची अर्धा तासांची फिल्म तयार करून घेतली. जिल्ह्यातील सर्व व्हॉट्सअॅप व अन्य प्रसार माध्यमांवर वितरीत केली. वस्तुतः पोलीस अधिक्षकांनी गांजा उत्पादक व त्यांना पाठीशी घालणाऱ्या विरूध्द कारवाई करणे अपेक्षीत होते. “चोर येवू नये म्हणून मोरीच्या भोकालाच बोळा घालायचा आणि दार उघडे ठेवायचे" अशी समीर वानखेडे यांच्या कामाची पध्दत आहे. असे माझे व्यक्तीगत मत आहे.
महा विकास आघाडीतील मंत्री श्री. नवाब मलीक करीत असलेल्या आरोपांमध्ये निश्चितच सत्यता आहे. याबद्दल माझ्या मनात तिळमात्र शंका नाही. प्रामाणीक अधिकाऱ्यांना स्वतःच्या प्रामाणीकपणाचे कधी भांडवल करावे लागत नाही. जनता त्यांच्याप्रती जागरूक असते. खरोखरच प्रामाणीक असलेल्या अधिकाऱ्यांबद्दल भ्रष्टाचाराचे असे सहज आरोप होत नाहीत. “कुठेतरी आग असल्याशिवाय धूर निघत नाही हे निश्चित.
बिहार निवडणूकीच्या पार्श्वभूमीवर स्त्रीलंपट आमली पदार्थाच्या आहारी गेलेला. अनेक बायकांना झोपवणाऱ्या सुशांत सींग प्रकरणी भाजपाने आदळआपट केली. सुशांतसिंग बिहारचा सुपूत्र म्हणून भाजपाला पान्हा फुटला होता. सी.बी.आय. तपासाचे पुढे काय झाले ? सी.बी.आय. ने काय निष्कर्ष काढला ? बिहारची निवडणूक संपली. सुशांतचा विषय संपला. गुजारातमधील अदानी बंदरावर २१ हजार कोटी रूपयाचे आमली पदार्थ सापडले. आर्यन खानकडे शंभर ग्रॅम गांजा सापडला की, सापडला नाही. त्याची बोंबाबोंब मात्र दिल्लीपर्यंत. गल्लीतही तीच बॉबाबॉब सूरू आहे. बातम्यांचा हिशोब जाहीरातीच्या दराने होत असल्यामुळे प्रसिध्दीलाही तोटा नाही.
"बॉलीवूड' मुंबईतून उत्तर प्रदेशात नेण्याच्या हालचाली भाजपाचे दिग्गज नेते सातत्याने करीत आहेत. चित्रनगरी मुंबई सोडून कुठेही जाण्यास तयार नाही. हे लक्षात येताच मोगलाई प्रवृत्तीने • दहशत निर्माण करा ! भीती घाला! म्हणजे आपोआपच मार्ग मोकळा होईल. अशी चाल भाजपच्या 'थिंक टँक ने आखलेली दिसते. रामोजीराव यांनी हैद्राबादमध्ये रामाजी फिल्मसिटी निर्माण केली. त्यावेळी अशाच पध्दतीने बॉलीवूडचे अस्तित्व संपुष्टात आणण्याचा याआधी झालेल्या प्रयत्नाची वाताहत लागली आहे. एकवीस हजार कोटींचे आमली पदार्थ सापडूनही (पंतप्रधानांचे मित्र) पोर्टचे मालक अदानी यांना एन.सी.बी. च्या अधिकाऱ्यांनी कुठे चौकशीला बोलवल्याचे वाचनात आले नाही. सदर प्रकरणी कुणाला आरोपी केल्याचे कुठे प्रसिध्द झाले का ? २१ हजार कोटींची अमली पदार्थांची कंन्साईमेंट कुणासाठी होती ? कुठून आली ? अदानींच्या यासर्व प्रकरणाची चर्चा होता कामा नये. यासाठी शंभर ग्रॅम गांजाचे प्रकरण दिल्लीश्वरांपासून शेवटच्या स्वयंसेवकापर्यंत पध्दतशीरपणे राबवले जात आहे. एका व्यापक कटाच्या हिमनगाचा हा भाग असल्याचे माझे स्पष्ट मत आहे. या असल्या शिखंडी प्रयत्नाने महाराष्ट्राची भरपूर बदनामी होत आहे. राज्यातील भाजपा नेतृत्व तसे महाराष्ट्र द्वेष्टे आहेच! पण महाविकास अघाडीच्या सरकारच्या सत्तेच्या सिमेंटमधील वाळूचा एक कणही हालणार नाही. असे सडेतोड पत्रक राष्ट्रवादी काँग्रेसचे उपाध्यक्ष व धुळे, नंदूरबार जिल्ह्याचे प्रभारी अनिल अण्णा गोटे यांनी प्रसिध्दीस दिले आहे.
Tags
news