ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावण्याची राज्य शासनाची भूमिका स्पष्ट; *समता परिषदेच्या पदाधिकारी कार्यकर्त्यांनी मोर्चे आणि रस्त्यावरचे आंदोलने थांबविण्याचे आवाहन

नाशिक प्रतिनिधीशांतारामदुनबळे 

नाशिक, -: ओबीसी आरक्षण कायम राहावे याबाबत अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेच्या राज्यभरातील आंदोलनांची  दखल घेऊन मराठा समाजाला आरक्षण देतांना ओबीसीसह कुठल्याही आरक्षणाला धक्का लावण्यात येणार नाही अशी मुख्यमंत्री उद्धवजी   ठाकरे,उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार आणि विरोधी पक्षाने हिवाळी अधिवेशनात भूमिका स्पष्ट केली आहे.त्यामुळे अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेच्या वतीने मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे,उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार आणि विरोधी पक्षाचे आभार मानण्यात येत असून समता परिषदेच्या पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांनी पुढील नियोजित मोर्चे रद्द करून केवळ ओबीसी आरक्षणासाठी शासनाने निष्णात वकील देणे आणि महाज्योती,शिष्यवृत्तीसह इतर मागण्याबाबत जिल्हाधिकारी यांना निवेदन द्यावे असे आवाहन करण्यात आले आहे. याबाबत अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेचे पदाधिकारी माजी खासदार समीर भुजबळ, माजी आमदार पंकज भुजबळ, कार्याध्यक्ष बापू भुजबळ, शिवाजीराव नलावडे, बाळासाहेब कर्डक, अॅड. सुभाष राऊत यांनी प्रसिद्धी पत्रकान्वये आवाहन केले आहे.   

अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेच्या वतीने काढण्यात आलेल्या प्रसिद्धी पत्रकात म्हटले आहे की, मराठा आरक्षणाबाबत काही याचिकाकर्त्यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेमध्ये ओबीसी आरक्षण रद्द करण्याबाबत भूमिका घेतली होती. त्यामुळे या विरोधात अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेच्या वतीने मराठा समाजाला आरक्षण देतांना ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाला धक्का लावण्यात येऊ नये याबाबत राज्यभर रस्त्यावरचे मोर्चे व आंदोलने करून आपली भूमिका शासनाकडे मांडली आहे. नुकत्याच पार पडलेल्या हिवाळी अधिवेशनात मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे,उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि विरोधी पक्षाने मराठा आरक्षण देतांना ओबीसींसह कुठल्याही आरक्षणाला धक्का लावण्यात येणार नाही अशी भूमिका स्पष्ट केली आहे. या निर्णयाचे अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेच्या वतीने स्वागत करण्यात येत असून राज्य शासनाचे आभार मानले आहे.

राज्य शासनाने आरक्षणाबाबत आपली भूमिका स्पष्ट केली असल्याने अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेच्या वतीने विविध जिल्ह्यात नियोजित असलेले मोर्चे व रस्त्यावरचे आंदोलने थांबिवण्यात यावे असे आवाहन करण्यात आले आहे. केवळ ओबीसी आरक्षणासाठी शासनाने निष्णात वकील देणे आणि महाज्योती, शिष्यवृत्ती यासह इतर मागण्याबाबत जिल्हाधिकारी यांना निवेदन देण्यात यावे असे अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेच्या वतीने प्रसिद्धी पत्रकान्वये कळविले आहे.