वीज ग्राहकांना वीजबिल सवलत नाही, या उलट विलंब शुल्काचा शॉक, वित्त विभागाचा प्रस्ताव मान्य करण्यास नकार

मुंबई : उन्हाळ्यातील सरासरी वीज बिलांचा पावसाळ्यात बसलेला शॉक राज्य सरकार सवलत देऊन कमी करेल या आशेमुळे आणि कोरोनामुळे आलेल्या आर्थिक अरिष्टामुळे राज्यातील जवळपास ३० ते ३५ टक्के ग्राहकांनी जून आणि जुलै महिन्यांतील सुमारे दोन हजार कोटींच्या वीज बिलांचा भरणाच केलेला नाही. ऊर्जा मंत्रालयाने सादर केलेला सवलतींचा प्रस्ताव वित्त विभागाने फेटाळून लावल्यानंतर त्यांच्यासह राज्यातील सर्वच वीज ग्राहकांचा अपेक्षाभंग झाला आहे. बिल थकविणाऱ्यांना सवलतीऐवजी आता विलंब शुल्काचा अतिरिक्त भारही सोसावा लागेल.

महावितरणचे राज्यात  घरगुती वीज ग्राहकांची संख्या २ कोटी आहे. लॉकडाऊनमुळे वीज मीटर्सचे रीडिंग अशक्य असल्याने या सर्व वीज ग्राहकांना पहिल्या तीन महिन्यांची बिले सरासरी पद्धतीने देण्यात आली. त्यानंतर जून महिन्यात दिलेल्या २४७६ कोटी रुपयांपैकी एक हजार कोटींचा भरणा झाला. तर, जुलै महिन्यात २०९५ कोटींपैकी १५५५ कोटी रुपये प्राप्त झाले. केवळ या दोन महिन्यांतील वीज बिलांची थकबाकी २००० कोटींवर पोहोचली असून बिल भरणा न भरणारया ग्राहकांची संख्या ६५ ते ७० लाखांच्या आसपास आहे. लॉकडाऊनमुळे प्रत्येकाचीच आर्थिक परिस्थिती खालावली असून भरमसाट वीज बिलांचा भरणा करणे अनेक ग्राहकांना अशक्य झाले आहे. तसेच, ही बिले रद्द करण्यासाठी किंवा कमी करण्यासाठी सरकार सकारात्मक असल्याचे खुद्द ऊर्जामंत्री नितीन राऊत सांगत होते. त्यासाठी दोन हजार कोटी रुपये अनुदान देण्याचा ऊर्जा विभागाचा प्रस्ताव वित्त विभागाने फेटाळला आहे. त्यामुळे वीज बिले भरण्याशिवाय आता राज्यातील वीज ग्राहकांसमोर कोणताही पर्याय शिल्लक राहिलेला नाही.

विशेष म्हणजे राज्य सरकार वीज बिल माफ करेल किंवा त्यात सवलत देईल या आशेपोटी बिल भरणा न करणारया ग्राहकांना आता मागील बिलाच्या रकमेवर १.२५ टक्के या दराने विलंब शुल्क भरावे लागणार आहे. तीन टप्प्यांत बिल भरण्याचा पर्याय निवडलेल्या सुमारे १२ लाख ग्राहकांकडून हे विलंब शुल्क आकारले जाणार नसल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.

त्यामुळे आगामी काळात सरकार विरुद्ध जन भावना भडकण्याची शक्यता असून जनता रस्त्यावर उतरू शकते व विरोधी पक्ष देखील आक्रमक होऊ शकतात .त्या मुळे राज्यात वीज बिळाचं मुद्दा पेटण्याची चिन्ह दिसत आहेत.